औरंगाबादः महाविकास आघाडीविरोधात (Mahavikas Aghadi) पडद्याआडून मोठं सत्तानाट्य घडवून आणणाऱ्या भाजपमुळे शिवसेना (Shivsena) चांगलीच जेरीस आली आहे. यामुळे भाजप-शिवसेनेतील संबंध अधिकच ताणले गेले आहेत. याचे पडसाद स्थानिक राजकारणातही दिसून येत आहेत. औरंगाबादेत केंद्र सरकारच्या वतीने एलपीजी घरोघरी पुरवण्यासाठी गॅसपाइपलाइन योजना राबवली जात आहे. भाजपचे डॉ. भागवत कराड (Dr. Bhagwat Karad) यासाठी पुढाकार घेत आहेत. मात्र शिवसेनेची सत्ता असलेल्या औंरगाबाद महापालिकेने या कामात खोडा घातला आहे. आधी 300 कोटी रुपये भरा, मगच घरोघरी पाइपलाइनने गॅस पुरवठ्याची योजना राबवा, असे फर्मान औरंगाबाद महापालिकेने काढले आहे. हे काम करणाऱ्या भारत पेट्रोलियम कंपनीला महापालिकेने अशा सूचना केल्या आहेत. गॅसपाइपलाइन टाकण्यासाठी खोदलेले रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी महापालिकेने आधी 20 कोटी रुपयांवर समाधान मानले होते. मात्र आता काहीच महिन्यात ही रक्कम 300 कोटी रुपये करण्याची मागणी मनपाने केली आहे.
महापालिकेने गॅस पाइप लाइन टाकण्यासाठी वाढीव रक्कम मागितली आहे. मात्र एकदा 20 कोटी रुपये भरल्यावर पुन्हा नवी मागणी करणे चुकीचे आहे. आता पुन्हा एवढा निधी गोळा करण्यासाठी काही महिन्यांचा अवधी लागेल. त्यामुळे गॅसपाइपलाइनची योजना रेंगाळेल व औरंगाबादकरांचे नुकसान होईल, अशी प्रतिक्रिया डॉ. कराडांनी दिल्याचं वृत्त दै. दिव्य मराठीत आहे.
औरंगाबाद महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनीही या वाढीव रकमेच्या मागणीला दुजोरा दिला आहे. शहर अभियंता सखाराम पानझडे म्हणाले, पुण्यात गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी प्रति चौरस मीटर 12 हजार रुपये असा दर दिला आहे. याची माहिती काही दिवसांपूर्वी मिळाल्यामुळे वाढीव रकमेसाठी पत्र दिले आहे. भारत पेट्रोलियम कंपनीने सर्व शहरांसाठी एक दर निश्चित केला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या काळात सुरु झालेली शहरातील पाणीपुरवठा योजना अत्यंत संथ गतीने सुरु आहे. त्यातच सहा महिन्यांपूर्वी भाजपचे केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या नेतृत्वात शहरात गॅस पाइपलाइनचे उद्घाटन झाले. माजी खासदारांना 20 वर्षात 55 किलोमीटरनरून शहरातील नागरिकांसाठी पाणी आणता आले नाही. मी 117 किलोमीटरवरून गॅस आणला, असं वक्तव्य डॉ. कराडांनी या पाइपलाइन भूमीपूजनाच्या कार्यक्रमात केलं होतं. शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकारी यामुळे चांगलेच संतप्त झाले होते. या कार्यक्रमात निमंत्रण असतानाही त्यांनी बहिष्कार टाकला होता. आता पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या सूचनेनुसार, 300 कोटींच्या अतिरिक्त निधीची मागणी करणारे पत्र पाठवण्यात आल्याची चर्चा सुरु आहे.