Aurangabad | घंटागाडी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन तूर्तास टळलं, शिवजयंती होईपर्यंत थांबणार, कचरा संकलकांचा निर्णय

औरंगाबादः शहरातील कचरा संकलकांना किमान वेतन कायद्यानुसार (Minimum wage act) वेतन मिळावे, या मागणीसाठी सर्वच कचरा संकलक कर्मचारी आणि घंटागाडीचे चालक यांनी सोमवारपासून सामुहिक रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, सोमवारी महापालिकेच्या (Aurangabad municipal corporation) घंटागाड्या विविध भागात केवळ उभ्या असलेल्या दिसून आल्या. मागण्या मान्य होण्यासाठी बुधवारपर्यंत कचरा उचलणार नाही, अशी भूमिका कंपन्यांनी घेतली होती. त्यामुळे शहरातील विविध भागातील कचरा तसाच पडून (Waste management) राहिला. अखेर सोमवारी सायंकाळीच आमदार अंबादास दानवे यांनी महापालिकेत प्रशासन, कामगार आणि ज्या खासगी कंपनीला कचरा संकलनाचे काम देण्यात आले आहे, तिचे व्यवस्थापक यांची बैठक घेतली. शिवजयंतीच्या तोंडावर शहराची कचरा कोंडी करणे योग्य नाही, तूर्तास आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती केली. त्यानंतर हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.

शिवजयंतीमुळे तूर्तास आंदोलन मागे

आमदार अंबादास दानवे यांनी महापालिकेत घेतलेल्या बैठकीनंतर कामगारांनी हे आंदोलन 21 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित केले आहे. महापालिका प्रशासनाच्या वतीने सोमवारी 21 फेब्रुवारी रोजी या विषयावर बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येणार आहे.

सोमवारी दिवसभर घंटागाड्या उभ्याच

औरंगाबाद महापालिकेने शहरातील कचरा संकलन कामाचे दोन वर्षांपूर्वी खासगीकरण केले आहे. बंगळुरु येथील पी गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीला कचरा संकलनाचे काम देण्यात आले आहे. मात्र शहरातील कचरा संकलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी मागील काही वर्षांपासून किमान वेतनही मिळत नसल्याची तक्रार केली होती. तसेच कचरा गोळा करण्यासाठी आवश्यक असलेले साहित्यही देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यात गणवेश, गमबूट आणि कचरा उचलण्यासाठीच्या इतर सुविधा देण्यात याव्यात, ही कचरा संकलकांची मागणी आहे. यासंदर्भात अनेकदा कर्मचाऱ्यांनी रेड्डी कंपनी व्यवस्थापन आणि महापालिकेकडे तक्रार केलेली आहे. तसा पत्रव्यवहारही केला आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने घेण्यात आलेलं नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.

शहरात किती घंटागाड्या, किती कर्मचारी?

औरंगाबाद शहरात रेड्डी कंपनीचे जवळपास 1000 कर्मचारी असून 300 घंटागाड्यांच्या माध्यमातून शहराच्या विविध भागात साचलेला कचरा गोळा केला जातो. तसेच तीस संगणकांच्या माध्यमातून कचरा संकलन केले जाते. मात्र रेड्डी कंपनीच्या धोरणावर कचरा संकलक समाधानी नाहीत. संकलकांना किमान वेतन कायद्यानुसार, वेतन मिळाले, अशी त्यांची मागणी आहे. आता 21 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या महापालिका प्रशासनासोबतच्या बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

इतर बातम्या-

Nashik Election | प्रभाग रचना कोर्टात जाणार; महापालिका निवडणुकीपूर्वी इच्छुक आक्रमक, प्रकरण काय?

संजय राऊतांचं ट्विट व्हायरल, आज होणार पत्रकार परिषद; ते साडेतीन लोक कोण ?