Aurangabad | लेबर कॉलनी रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचं लेखी आश्वासन द्या, भाजप शहराध्यक्ष संजय केणेकर आक्रमक
औरंगाबादः शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालय (Aurangabad collector office) परिसरातील लेबर कॉलनीवर बुलडोझर चालवण्यास जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण (Sunil Chavan) आतूर असल्याचा आरोप भाजपचे शहराध्यक्ष संजय केणेकर (Sanjay Kenekar) यांनी केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेबर कॉलनीतील रहिवाशांना बेघर करण्यापूर्वी नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावावा. तसेच पुनर्वसनाची योजना केवळ तोंडी नसून लेखी कागद हाती द्याला. अधिकृत कागद नागरिकांच्या हाती दिल्यानंतर […]
औरंगाबादः शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालय (Aurangabad collector office) परिसरातील लेबर कॉलनीवर बुलडोझर चालवण्यास जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण (Sunil Chavan) आतूर असल्याचा आरोप भाजपचे शहराध्यक्ष संजय केणेकर (Sanjay Kenekar) यांनी केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेबर कॉलनीतील रहिवाशांना बेघर करण्यापूर्वी नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावावा. तसेच पुनर्वसनाची योजना केवळ तोंडी नसून लेखी कागद हाती द्याला. अधिकृत कागद नागरिकांच्या हाती दिल्यानंतर खुशाल घरे पाडावीत, अशी मागणी केणेकर यांनी केली आहे. लेबर कॉलनीच्या नावाखाली जिल्हाधिकारी हर्षनगर आणि चांदणे नगरातील नागरिकांना बेघर करण्याचा कुटिल डाव रचत आहेत तसेच शहरातील शांतता व सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम करत आहेत, असाही आरोप केणेकर यांनी केला.
‘शहरातील शांततेला गालबोट’
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या लेबर कॉलनीतील पाडापाडीची कारवाई पोलीस आयुक्तांनी रोखावी, अन्यथा शहराच्या शांततेला गालबोट लागण्याची शक्यता आहे. झोपेत धोंडा घालण्याचे काम प्रशासन करीत असून 17 एकरांवरील लेबर कॉलनी कुठे आहे, असा प्रश्नही संजय केणेकर यांनी उपस्थित केला. राज्य शासनाने मराठवाड्यातील इतर शहरांतील लेबर कॉलनीबाबत जो धोरणात्मक निर्णय घेतला, तसाच निर्णय औरंगाबादसाठी घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
काय आहे नेमके प्रकरण?
शहरातील जिल्हाधिकारी परिसरातील लेबर कॉलनी ही जुनी शासकीय कर्मचाऱ्यांची वसाहत आहे. मात्र अनेक कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय निवृत्तीनंतरही या भागात कब्जा करून आहेत, आता ही वसाहत जीर्ण झाली आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण वसाहत पाडून त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या इतर कार्यालयांची उभारणी करण्याचे नियोजन आहे. सदर प्रकरणी लेबर कॉलनीतील रहिवाशांनी अनेकदा कोर्टात धाव घेतली असून यासंबंधीचा निकाल नागरिकांच्या विरोधात लागला आहे. त्यामुळे अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी येथील घरे पाडण्याची कारवाई हाती घेतली आहे. मात्र भाजपने आता यास विरोध केला आहे. नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय कारवाई करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सोमवार-मंगळवारपासून लेबर कॉलनीत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पाडापाडीची कारवाई केली जाणार होती. आता जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
इतर बातम्या-