Aurangabad | मंत्री दानवेंच्या जालन्याची पीटलाइन आधी, 116 कोटींची निविदा प्रसिद्ध, औरंगाबाद प्रश्न टांगणीवर!
इलेक्ट्रिक लोकोशेडमुळे जालना आणि औरंगाबाद औद्योगिक वसाहतीमधील छोट्या उद्योगांना सुटे भाग पुरवण्यासाठी रोजगार मिळणार आहे. एक हजार युवकांना रोजगार प्राप्त होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. औरंगाबादमधील चिकलठाण्यात होऊ घातलेल्या पीटलाइनसाठी मात्र काही वर्षे वाट पहावी लागणार, असे चिन्ह आहेत.
औरंगाबादः रेल्वेची पीटलाइन (Railway Pitline) औरंगाबादला होणार की चिकलठाण्यात होणार हा प्रश्न सध्या शहराच्या राजकारणात चर्चेचा विषय आहे. औरंगाबाद येथे पीटलाइन होण्यासाठी भाजप नेते आणि केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड (Dr. Bhagwat Karad) आग्रही आहेत तर जालन्यात पीटलाइन होण्यासाठी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) आग्रही आहेत. मात्र रेल्वे खात्यात असल्यामुळे जालन्याचे मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या जिल्ह्यातच आधी पीटलाइन होणार, असे संकेत मिळत आहेत. जालन्यातील पीटलाइनसह विद्युतीकरण, लोकोशेड, अतिरिक्त विभागीय अभियंता कार्यालय व मजदूर युनियन कार्यालयासाठी 116 कोटींची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
काय आहे रेल्वेची पीटलाइन?
रेल्वेचे डबे आणि इंजिनच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम करण्यासाठीचे वर्कशॉप म्हणजे पीटलाइन होय. ज्या ठिकाणी पीटलाइन असते, त्याठिकाणी 28 डब्यांच्या रेल्वेची इंजिनासह स्वच्छता, इलेक्ट्रिक वर्क, ऑयलिंगसह इतर कामे होतात. एका लाइनवर 24 तासात सहा गाड्यांची देखभाव व दुरुस्ती केली जाते. ज्या ठिकाणी पीटलाइन असते, त्या ठिकाणी लांब पल्ल्याच्या गाड्या थांबतात. त्यामुळे संबंधित स्टेशनपासून जास्त रेल्वे गाड्या सुरु होऊ शकतात. अर्थातच यामुळे रोजगार आणि औद्योगिक विकासाच्या शक्यता दाट असतात.
जालन्याला झुकते माप?
औरंगाबाद किंवा जालना यापैकी कोणत्या स्थानकात रेल्वेची पीटलाइन होणार यावरून बरेच राजकीय नाट्य रंगले होते. औरंगाबादसाठी चिकलठाण्याची जागा ठरलीदेखील होती. मात्र दानवे यांनी जालन्यात पिटलाइन होणार, अशी घोषणा केली. त्यानंतर केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी कुमार यांनी दोन्ही ठिकाणी पीटलाइन होईल, असे सांगितले. मात्र औरंगाबादच्या आधीच जालन्याच्या पीटलाइनची निविदा प्रसिद्ध झाली आहे. तसं तर रावसाहेब दानवे यांचा लोकसभा मतदारसंघ जालना आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात समान विभागलेला आहे. पण तरीही पिटलाइनसाठी जालन्याला पहिले प्राधान्य देण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदेत पीटलाइन, विद्युतीकरण, लोकोशेड, अतिरिक्त विभागीय अभियंता कार्यालय व मजदूर युनियन कार्यालयासाठी 116 कोटींची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
रोजगारनिर्मिती वाढणार
इलेक्ट्रिक लोकोशेडमुळे जालना आणि औरंगाबाद औद्योगिक वसाहतीमधील छोट्या उद्योगांना सुटे भाग पुरवण्यासाठी रोजगार मिळणार आहे. एक हजार युवकांना रोजगार प्राप्त होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. औरंगाबादमधील चिकलठाण्यात होऊ घातलेल्या पीटलाइनसाठी मात्र काही वर्षे वाट पहावी लागणार, असे चिन्ह आहेत.
इतर बातम्या-