Aurangabad | सिद्धार्थ उद्यानासमोर महापालिकेचे चकाचक कॉम्प्लेक्स, पीआर कार्डवर नाव डेव्हलपर्सचे, काय आहे प्रकरण?
या प्रकरणी प्रकाश डेव्हलपर्सचे प्रकल्प सल्लागार दीपक पाटील म्हणाले, या कॉम्प्लेक्समध्ये पोटभाडेकरू ठेवण्यासाठी प्रकाश डेव्हलपर्सच्या नावाने पीआर कार्ड होणे आवश्यक होते. तसे महापालिकेच्या करारात नमूद आहे.
औरंगाबादः शहरात सध्या महापालिकेने बीओटी तत्त्वावर (BOT) अर्थात बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा यानुसार, अनेक भूखंड खासगी विकासकांना वापरण्यास दिले आहेत. सिद्धार्थ उद्यानासमोरील (Siddharth Garden) जागादेखील 15 वर्षांपूर्वी बीओटी त्तत्वावर देण्यात आली होती. मात्र या बीओटी कंत्राटदाराने नगर भूमापन कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरत या जागेच्या पीआर कार्डवरच आपले नाव बदलून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. मार्च 2021 मध्ये हा फेरफार झाल्याचं निदर्शनास आलं असून आतापर्यंत महापालिकेची याची सूतराम कल्पनाही नव्हती. आता ही बाब उघडकीस आल्यानंतर परस्पर प्रताप करणाऱ्यावर कारवाईसाठी महापालिका हातघाईवर आली आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
सिद्धार्त उद्यानाच्या जागेची मूळ मालकी राज्य शासनाची होती. कृषी विभागाकडून उद्यानासाठी महापालिकेने ही जागा घेतली होती. महापालिकेने सिद्धार्थ उद्यानातील रस्त्यालगतची नगर भूमापन कर्मांक 20723 ही जागा बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी प्रकाश डेव्हलपर्सला दिली आहे. सध्या येथे चकाचक कॉम्प्लेक्स उभे टाकले असून त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या दरम्यान विकासकाने जागेच्या पीआर कार्डवर स्वतःचे नाव टाकण्याचा प्रताप केल्याचे समोर आले आहे. नगर भूमापन कार्यालयाने मार्च 2021 मध्ये हा फेरफार मंजूर केल्याचे दिसून येत आहे. मात्र याविषयीची माहिती महापालिकेला मिळालीच नाही. अखेर भूमी अभिलेख विभागाकडे अपील दाखल केल्यानंतर जिल्हा अधीक्षक अभय जोशी यांनी 5 मार्च रोजी या प्रकरणी जैसे थेचे आदेश दिले आहेत. तसेच जोशी यांनी नमूना नऊची नोटीस अपिलार्थींना पाठवली असल्याचे म्हटले आहे. मात्र त्यावर आवक जावक क्रमांक नसल्यामुळे नोटीस दिल्याची खातरजमा होत नाही, असं महापालिकेचं म्हणणं आहे.
नगर भूमापन कार्यालयावर संशयाची सुई
गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिकेच्या नगर भूमापन विभागाच्या विरोधात अनेक उपोषणं आंदोलनं झाली आहेत. या विभागात बोगस मिळकत पत्रिका बनवून देण्याचे रॅकेट सक्रिय असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातदेखील संशयाची सुई नगर भूमापन कार्यालयाकडे जातेय. पीआर कार्डवरून महापालिकेचे नाव वगळून इतराचे नाव लावण्याचा प्रकार समोर आल्यामुळे या विभागात दलालांचे मोठे नेटवर्क असल्याचे स्पष्ट होत आहे. मात्र नगर भूमापन अधिकारी शालिनी बीदरकर यांनी याबाबत सावध भूमिका घेतली. याविषयीची संचिका पाहिल्यानंतरच प्रतिक्रिया देईन, असं त्या म्हणाल्या.
प्रकाश डेव्हलपर्सचे म्हणणे काय?
दरम्यान, या प्रकरणी प्रकाश डेव्हलपर्सचे प्रकल्प सल्लागार दीपक पाटील म्हणाले, या कॉम्प्लेक्समध्ये पोटभाडेकरू ठेवण्यासाठी प्रकाश डेव्हलपर्सच्या नावाने पीआर कार्ड होणे आवश्यक होते. तसे महापालिकेच्या करारात नमूद आहे. येथील कॉम्प्लेक्स बांधण्यासाठी साधारण 20 कोटी रुपये खर्च आला. बाजूची पार्किंग मनपाला बांधून देण्यात आली, त्यासाठी 8 कोटींचा खर्च आला. तसेच 40 लाखांचा प्रीमियरदेखील 2005 मध्येच मनपाला दिला होता. आता विकासक याठिकाणी 30 वर्षांच्या लीजवर पोटभाडेकरू ठेवणार असून त्यासाठीच पीआर कार्डवर नाव बदलून घेण्यात आल्याचे डेव्हलपर्सच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
इतर बातम्या-