स्वप्नातली घरं स्वप्नातच.. औरंगाबादेत MIM ची बॅनरबाजी, भाजप म्हणते खासदारांचा बोलविता धनी वेगळाच!
दरम्यान, एमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष अब्दुल समीर साजिद यांनी भाजपचे हे आरोप फेटाळून लावले. आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्ष, संघटना, सरकारविरोधात नाहीत. आम्ही पंतप्रधानांना आरसा दाखवण्यासाठी बॅनर लावले आहेत. यासाठी मनपाकडे रितसर अर्ज केला आहे.
औरंगाबादः औरंगाबाद जिल्ह्यात रखडलेल्या घरकुल योजनेचा (Gharkul Scheme) मुद्दा चांगलाच तापणार असल्याची चिन्ह दिसत आहेत. शहरातील 80 हजारांपैकी फक्त 355 लोकांनाच घरे मिळालेत, अशा आशयाचे बॅनर रविवारी एमआयएमने (Aurangabad MIM) शहरात झळकवले. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली. काही दिवसांपूर्वीच एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) घरकुल योजनेच्या जिल्ह्यातील कारभारावर ताशेरे ओढले होते. तसेच ही योजना राबवण्यास केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करून हा मुद्दा दिल्लीपर्यंत नेणार. तसेच उत्तर प्रदेशातही याचे बॅनर झळकवणार असा इशारा दिला होता. त्यानंतर भाजपनेही या प्रकरणी राज्य सरकारतर्फेच कामे रखडल्याचा आरोप केला होता.
खासदारांचा बोलविता धनी शिवसेना?
दरम्यान, पंतप्रधान आवास योजना औरंगाबादेत ठप्प असल्याचा आरोप एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील करत असले तरीही खासदारांचा बोलविता धनी वेगळाच आहे, अशी टीका भाजपने केली आहे. घरकुल योजनेसाठी शहरात जागाच उपलब्ध करून दिली नसल्याने ही योजना रखडली आहे. तसेच पुरावेदेखील आम्ही पत्रकार परिषद घेऊन मांडले आहेत. केंद्र सरकारला मुद्दाम बदनाम करण्याचे हे शिवसेनेचे षड्यंत्र आहे, असा आरोप भाजपचे शहर सरचिटणीस राजू शिंदे यांनी केला आहे. शिवसेनेची खासदारांना फूस आहे, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांना आरसा दाखवण्यासाठी बॅनर्स- MIM
दरम्यान, एमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष अब्दुल समीर साजिद यांनी भाजपचे हे आरोप फेटाळून लावले. आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्ष, संघटना, सरकारविरोधात नाहीत. आम्ही पंतप्रधानांना आरसा दाखवण्यासाठी बॅनर लावले आहेत. यासाठी मनपाकडे रितसर अर्ज केला आहे. भाजप काय आरोप करीत आहे, त्याच्याशी आम्हाला देणे-घेणे नाही, असे स्पष्टीकरण एमआयएमच्या वतीने देण्यात आले आहे.
योजनेच्या चौकशीची प्रक्रिया पुढे काय?
औरंगाबादमध्ये घरकुल योजना का राबवली नाही, अशी विचारणा संसदेच्या लोकलेखा समितीने राज्य शासनासह जबाबदार अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. केंद्र सरकारने राज्य शासनातील अधिकाऱ्यांना नोटिस बजावली असून 9 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेच्या स्थायी समितीसमोर हजर राहून खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त बुधवारी दिल्लीला जाणार आहेत.
इतर बातम्या-