राज्यात कोळसा संकट गंभीर; दोन दिवस पुरेल इतकाच साठा; केंद्र सरकारसोबत चर्चा – नितीन राऊत
राज्यात कोळसा संकट (Coal crisis) निर्माण झाल्याने भारनियमनाचा निर्णय घाव्या लागत असल्याचे ऊर्जमंत्री नितीन राऊत (Energy Minister Nitin Raut) यांनी म्हटले आहे. एकीकडे कोळशाचा साठा अपुरा आहे, तर दुसरीकडे उष्णता (Heat) वाढल्याने वीजेची मागणी देखील वाढल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
औरंगाबाद : राज्यात कोळसा संकट (Coal crisis) निर्माण झाल्याने भारनियमनाचा निर्णय घाव्या लागत असल्याचे ऊर्जमंत्री नितीन राऊत (Energy Minister Nitin Raut) यांनी म्हटले आहे. एकीकडे कोळशाचा साठा अपुरा आहे, तर दुसरीकडे उष्णता (Heat) वाढल्याने वीजेची मागणी देखील वाढली आहे. अलीकडे कोळसा उपलब्ध होत नाहीये, कोळसा उपलब्ध झाला तर रेल्वे ट्रॅक मिळत नाहीये, राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींचे याबाबत केंद्र सरकारसोबत बोलणे सुरू असल्याची माहिती ऊर्जमंत्री नितीन राऊत यांनी दिली आहे. ते औरंगाबादमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलत होते. पुढे बोलताना राऊत यांनी म्हटले आहे की, कोळशाचा पुरवठा आणि विजेची मागणी यामध्ये मोठा फरक आहे. त्यामुळे वीज पुरवठा अपुरा पडत आहे, यातून देखील आम्ही मार्ग काढत असून, शहरी भागात कमीत कमी वेळ वीजपुरवठा खंडित राहील याकडे आमचे लक्ष आहे, ज्या भागात वीजबिलाची वसुली नाही, त्या भागात भारनियमन वाढवले जाणार असल्याचे देखील नितीन राऊत यांनी म्हटले आहे. राज्याला 111580 टन कोल मिळतो, मात्र सध्या दोन दिवस पुरेल इतकाच स्टॉक शिल्लक आहे, पारस आणि चंद्रपूरमध्ये सात दिवसांचा साठा शिल्लक असल्याने मुंबई आणि पुण्यात वीजेची समस्या तुर्तास येणार नसल्याचे देखील त्यांनी म्हटले आहे.
वॉर रूमची निर्मिती
पुढे बोलताना नितीन राऊत यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील सध्याची परिस्थिती पहाता आम्ही एक वॉर रूम तयार केली आहे. आम्ही त्यामाध्यमातून राज्याच्या वीजपुरवठ्याचे नियोजन करत आहोत. शहरी भागात कमीत कमी वेळ वीजपुरवठा खंडित राहील याकडे आमचे लक्ष आहे. मात्र ग्रामीण भागतील जिथे वीजबिलाची वसुली नाही, अशा गावांमध्ये भारनियमन वाढवावे लागणार आहे. त्याला दुसरा पर्याय नाही. आम्हाला सध्या बाजारातून वीज 6 ते 12 रुपये दराने विकत घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे ज्या भागात जास्त वीजचोरी होते, किंवा वीजबिलाची वसुली झाली नाही, त्या भागात अधिक भारनियमन वाढले जाऊ शकते असे राऊत यांनी म्हटले आहे.
कोळसा टंचाई दूर करण्यासाठी प्रयत्न
येणाऱ्या काळात कोळशाची टंचाई कशी दूर करता येईल? यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. आम्ही कर्जाची फेररचना केली असून, त्यामाध्यमातून काही पैसे वाचवले आहेत. सध्या राज्यात दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळशाचा साठा असून, त्याबाबत आमचे केंद्रासोबत बोलने सुरू आहे. इंपोर्टेड कोळसा घ्यायला देखील आम्ही तयार आहोत. दुसरीकडे कोयनामधील पाण्याचा साठा संपला आहे, त्यामुळे अडचण आणखी वाढल्याचे ऊर्जमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
संबंधित बातम्या
Aurangabad | प्रत्येक तालुक्यात मेडिकल कँपचे आयोजन होणार, NHM अंतर्गत औरंगाबादला 1 कोटीचा निधी