औरंगाबाद विमानतळावरही खासगीकरणाचे वारे, सोयी- सुविधा, प्रवासी संख्येची सविस्तर माहिती मागवली
खासगीकरणाच्या यादीत असलेल्या देशातील सर्वच विमानतळांची बारीक सारीक माहिती कंपन्यांकडून मागवली जात आहे. औरंगाबाद विमानतळाचाही या यादीत समावेश आहे.
औरंगाबादः देशातील विविध विमानतळांचे लवकरच खासगीकरण (Privatisation) होणार आहे. खासगीकरणाच्या या प्रक्रियेत औरंगाबादच्या विमानतळाचाही समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबादमधील विमानतळाची (Aurangabad Airport) सविस्तर माहिती मागवण्यात आली होती. ती माहिती वरिष्ठांकडे सादर केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे औरंगाबाद विमानतळावरही आता खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले आहेत.
विमानतळाची सविस्तर माहिती पाठवली
देशातील काही विमानतळांचे खासगीकरण झाले आहे. तर काही ठिकाणच्या विमानतळांची खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरु आहे. विविध खासगी कंपन्या संबंधित विमानतळावर काय सुविधा आहेत, किती विमान फेऱ्या होतता, दररोज किती प्रवाशांची ये-जा होते आदी माहिती मागवत आहेत. खासगीकरणाच्या यादीत असलेल्या सर्वच विमानतळांची बारीक सारीक माहिती कंपन्यांकडून मागवली जात आहे. औरंगाबाद विमानतळाचाही या यादीत समावेश आहे. नुकतीच अशी परिपूर्ण माहिती पाठवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. लवकरच येथील विमानतळ कोणती कंपनी ताब्यात घेणार, याची माहिती समोर येईल. दरम्यान औरंगाबादमधील विमानतळ विस्तारीकरणासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन अद्याप वादात असल्याने या विमानतळाला ताब्यात घेणारी कंपनी याबाबत काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अनेक सुविधा रखडलेल्या
दरम्यान, औरंगाबाद येथील विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त झाला असला तरी येथे अनेक सुविधा उपलब्ध करून देणे बाकी आहे. आजही येथे मोठे विमान उतरण्याची सुविधा नाही. त्यामुळे औरंगाबाद येथील धावपट्टीच्या विस्तारीकरणासह एस-बँड डॉप्लर वेदर रडार, कार्गो सेवेचा विस्तार व इतर सुविधा टप्प्या-टप्प्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे. विमानतळ विस्तारीकरणासाठी परिसरातील जमिनीचे भूसंपादन अद्याप बाकी आहे. एकंदरीतच अर्धवट अवस्थेतील विमानतळ खासगीकरण काही काळ लांबणीवरही पडू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
आमदार जैस्वालांची रस्त्यांची यादी मनपाकडे सुपूर्द
शहरातील रस्त्यांसाठी 317 कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दर्शवली आहे. त्यानुसार मनपा प्रशासकांनी रस्त्याची यादी नगरविकास खात्याकडे सादर केली होती. मात्र खात्याने ही यादी स्थानिक आमदारांकडून येऊ द्यावी, असे आदेश दिले. त्यानंतर आता शिवसेनेचे आमदार प्रदीप जैस्वाल यांनी त्यांच्या मध्य मतदारसंघातील शंभर कोटी रुपये खर्चाच्या 34 रस्त्यांची यादी मंगळवारी मनपा प्रशासकांकडे सुपूर्द केली. यावेळी युवासेनेचे ऋषिकेश जैस्वाल, शहर अभियंता सखाराम पानझडे, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र निकम, उपायक्त अपर्णा थेटे आदींची उपस्थिती होती.
इतर बातम्या-