बदलापूर लैंगिक अत्याचारप्रकरणी कोर्टाने शाळा प्रशासन आणि पोलिसांना कडक शब्दात फटकारलं; सुनावणीवेळी काय काय घडलं?

बदलापुरातील शाळेत शिकणाऱ्या दोन चिमुकल्यांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटताना दिसत आहेत. याप्रकरणी आरोपी अक्षय शिंदेला 24 ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. आज याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी उच्च न्यायालयाने शाळा प्रशासन आणि पोलिसांना कडक शब्दात फटकारलं आहे.

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आहे. आज सकाळी या प्रकरणाची तातडीची सुनावणी पार पडली. बदलापूरमध्ये घडलेल्या प्रकरणाची हाय कोर्टाच्या देखरेखीखाली एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे याप्रकरणी ही सुनावणी पार पडली. यावेळी राज्याचे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी आतापर्यंत केलेल्या तपासाची बाजू कोर्टात मांडली. राज्य सरकारने गठीत केलेल्या SIT च्या प्रमुख आरती सिंग आणि सुधाकर पठारे हे कोर्टात उपस्थित आहेत. काल या सर्व चौकशीला सुरुवात करण्यात आली असून पीडित मुलींचे स्टेटमेंट नोंदवलेले आहे. त्या स्टेटमेंटच्या आधारे या प्रकरणाची पुढील चौकशी केली जात आहे, अशी माहिती बिरेंद्र सराफ यांनी पोलिसांच्या वतीने दिली आहे.

तपास जलदगतीने सुरु – महाअधिवक्तांची माहिती

बदलापूर प्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. SIT च्या प्रमुख आरती सिंग आणि सुधाकर पठारे हे कोर्टात हजर झाले आहेत. या प्रकरणाचा तपास जलदगतीने सुरु आहे, अशी माहिती महाअधिवक्ता सराफ यांनी दिली.

मुंबई  हायकोर्ट काय म्हणाले? 

आम्हाला याबद्दल फक्त माहिती देऊ नका. याची कागदपत्रे किंवा रेकॉर्ड केलेले स्टेटमेंट, केस डायरीही आम्हाला दाखवा, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. आता याप्रकरणी बिरेंद्र सराफ यांनी कोर्टासमोर ही कागदपत्रं ठेवलेली आहेत. सध्या कोर्टाकडून ही कागदपत्र तपासली जात आहे. यानंतर कोर्टाने शाळा प्रशासन आणि पोलिसांना कडक शब्दात फटकारलं आहे.

न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पोलिसांच्या चौकशीवरही प्रश्न उपस्थित केले आहे. तुम्ही आतापर्यंत कोणकोणता तपास केला, कोणती चौकशी केली, हे सांगा. तसेच या प्रकरणी तक्रार नोंदवण्यास दिरंगाई का केली गेली, असा प्रश्नही कोर्टाने उपस्थित केला आहे. आम्हाला त्या दोन्हीही मुलींचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड झाले आहेत ते दाखवा. तसेच पीडिता मुलीच्या घरी स्टेटमेंट हे रेकॉर्ड करण्यात आले, त्यावेळी वेल्फेअर अधिकारी उपस्थित होते का? असा प्रश्नही कोर्टाने विचारला आहे.

“गुन्ह्यांची कागदपत्र कोर्टात का दाखवले जात नाहीत?”

दोन्ही न्यायमूर्ती यांच्याकडून आत्तापर्यंत कोणती कारवाई आणि चौकशीबद्दल कागदपत्रे तपासली. हा गुन्हा पॉस्को अंतर्गत येतो, मग लवकरात लवकर गुन्हा दाखल का करण्यात आला नाही. शाळेने यासंदर्भात कारवाई करायला हवी होती. मग तुमच्याकडून काहीही कारवाई का झाली नाही. या प्रकरणातील काही गोष्टी या एफआयआर मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या नाहीत. बदलापूर पोलिसांकडून या प्रकरणातील या गुन्ह्यांची कागदपत्र कोर्टात का दाखवले जात नाही, असेही कोर्टाने विचारले.

“इतक्या उशिरा कारवाई करुन काय होणार आहे?”

सरकारी वकील बिरेंद्र सराफ हे या प्रकरणातील स्टेटमेंट वाचताना त्यांनी पालकांचं नाव घेतलं यावरही न्यायमूर्तींनी आक्षेप घेतला. एका मुलीचं स्टेटमेंट तुम्ही या गुन्हात रेकॉर्ड वर घेतलं मग दुसऱ्या मुलीचं का स्टेटमेंट घेतलं नाही? बदलापूर पोलीस यांनी आपलं काम योग्य पध्दतीने केलेलं नाही. त्यामुळे त्यांना निलंबित केल आहे हे उत्तर योग्य नाही. मुलीचं स्टेटमेंट घेतलं तेव्हा त्याच वीडियो रेकॉर्ड केलं आहे का? बदलापूरच्या प्रकरणात पोलीस असे बेजबाबदारपणे कसे वागू शकतात? पोलिसांना सुरक्षतेच्या संदर्भात काही पाऊल उचलायचे आहेत की नाही? तुम्ही आत्तापर्यंत सरकारकडून सांगत आहात की आम्ही कारवाई केली आहे पण इतक्या उशिरा कारवाई करुन काय होणार आहे? असा रोखठोक सवालही कोर्टाने उपस्थित केला.

याप्रकरणी शाळेच्या संचालकांनीही यात लक्ष का दिलं नाही आणि त्या दुसऱ्या मुलीचं आजच्या आज स्टेटमेंट रेकॉर्ड झालं पाहिजे, असे आदेशही हायकोर्टाने दिले आहेत.