Bhandara | बलात्कारातून पीडितेने दिला बाळाला जन्म, DNA चाचणीतून मिळाला न्याय, दरमहा पोटगी देण्याचा कोर्टाचा आदेश
बलात्काराच्या प्रकरणात डीएनए चाचणीतून मतिमंद पीडित महिलेला न्याय मिळाला. तेरा वर्षाआधी पीडितेने बलात्काराच्या घटनेतून मुलीला जन्म दिला. न्यायालयाने मुलीच्या जन्मापासून लग्नापर्यंत प्रती माह पाच हजार रुपये पोटगी देण्याचा निर्णय दिला. आरोपीच्या अचल संपतीवर आठ लाख रुपयांचा बोझा चढेल.
भंडारा : देशात पहिल्यांदा बलात्काराच्या प्रकरणात डीएनए चाचणीतून मतिमंद पीडित महिलेला (victim woman) न्याय मिळाला. हा प्रकार भंडारा जिल्ह्यात उघडकीस आला. तेरा वर्षाआधी बलात्काराच्या घटनेतून जन्मलेल्या मुलीला न्यायालयाने जन्मापासून लग्नापर्यंत पाच हजार रुपये प्रति महिना पोटगी देण्याचा ऐतिहासिक निकाल भंडारा जिल्हा सत्र न्यायालयाने (District Sessions Court) दिला आहे. 2008 ला भंडारा जिल्ह्याच्या लाखनी (Lakhni of Bhandara district) तालुक्या अंतर्गत येणाऱ्या चालना-धानला गावात ही घटना घडली. 19 वर्षीय मंतिमंत मुलीवर लाखनी ग्राम पंचायतीचे भाजप पक्षाचे तत्कालीन सरपंच डॉ. भिवा धरमशहारे या 65 वर्षीय नराधमाने अत्याचार केला. पीडितेला त्यातून 7 महिन्यांची गर्भधारणा झाली. आरोपीने तिचे भंडारा जिल्ह्यात गर्भपात करण्यासाठी प्रयतन केले. मात्र हे प्रकरण सामाजिक कार्यकर्ते परमानंद मेश्राम यांना माहिती झाले.
लाखनी ठाण्यात गुन्हा
परमानंद मेश्राम यांनी पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि पीडित मुलीचे प्राण वाचविण्यासाठी भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पीडितेला दाखल केले. पीडितेने 20 नोहेंबर 2008 ला एका गोंडस मुलीला जन्म दिला. या संदर्भात आरोपी विरुद्ध लाखनी पोलीस ठाण्यात बलात्कारचा गुन्हा दाखल झाला. आरोपीने या प्रकरणात 7 वर्षांची शिक्षा भोगली. अंतरीम जामीन मिळविला. स्वतःची सुटका करून घेतली. या दरम्यान आरोपीचा लाखनी येथे मृत्यू झाला. पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी परमानंद मेश्राम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात जनहित याचिका दाखल केली. 12 डिसेंबर 2012 ला भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ढिवर समाजाच्या वतीने पारंपरिक वेशभूषेत अर्ध नग्न मोर्चा काढला.
13 वर्षांनंतर निकाल
तब्ब्ल 13 वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल भंडारा जिल्हा सत्र न्यायालयात लागला. पीडित मुलीला आपल्या मुलीचे सांभाळ करण्यासाठी प्रति महिना 5 हजार रुपये पोटगी मजूर झाली. आरोपी हा मृत पावल्याने न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आरोपीच्या अचल संपतीवर 8 लाख रुपयांचा बोझा चढवला. 13 वर्षे 4 महिने म्हणजे 160 महिने गुणिले 5 हजार रुपये म्हणजे 8 लाख रुपये भरपाई देण्यास सांगितले. आरोपीच्या कुटुंबीयांनी हे पैसे दिले नाही तर या पुढे आरोपीची अचल संपत्तीचे लिलाव करून पीडितेला तिचा हक्क दिला जाणार आहे. विशेष बाब म्हणजे या प्रकरणात लढत असलेले वकील देखील मरण पावले. सामाजिक कार्यकर्ते परमानंद मेश्राम यांची स्वतः या प्रकरणात पीडितेची बाजू मांडत न्याय मिळवून देण्यास मोठी मदत केली आहे.
