कृषी विभागात नवीन आका…लिंकींग खते, बियाणे….सुरेश धस यांचा खळबळजनक आरोप

| Updated on: Apr 01, 2025 | 5:13 PM

किरण जाधव यांनी दिलेल्या अकरा कंपन्यांचे परवाने तपासण्यात यावे. या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी एसीबीकडून करण्यात यावी. गेल्या पंधरा वर्षातील त्यांच्या आर्थिक व्यवहाराची तपासणी आयकर विभागाकडे करण्यात यावी, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार आहे, असे आमदार धस यांनी म्हटले.

कृषी विभागात नवीन आका...लिंकींग खते, बियाणे....सुरेश धस यांचा खळबळजनक आरोप
सुरेश धस
Image Credit source: TV 9 Marathi
Follow us on

भाजप आमदार सुरेश धस यांनी कृषी विभागातील लिंकींग प्रकाराबाबत खळबळजनक आरोप केले. राज्यात तीस अधिकारी आहेत. त्यांच्या 43 कंपन्या आहेत. त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावाने कंपन्या तयार केल्या आहे. त्या कंपन्यांनी निर्माण केलेला माल लिंकींग करून शेतकऱ्यांच्या माथी बियाणे मारल्याचा आरोप सुरेश धस यांनी केला. सरकारमध्ये नोकरी करताना नातेवाईकांच्या नावांवर, पत्नीचा नावावर कंपन्या करण्यात आल्या.  कृषी विभागात आका किरण जाधव आहे. त्याच्या काळात हजारो परवाने दिले गेले आहे, असे आमदार धस यांनी म्हटले आहे.

काय केले आरोप

सुरेश धस म्हणाले, किरण जाधव याचे अनेक डिलर मित्र आहेत. किरण जाधव आता राज्याच्या दक्षता पथकाचे प्रमुख आहे. सहा महिन्यांत पाच कोटी रुपयांचे कलेक्शन करण्यात आल्याचा आरोप भाजप आमदार सुरेश धस यांनी केला. या लोकांच्या बँक स्टेटमेंट तपासल्यास अनेक बाबी उघड होईल. राज्यात कृषीमंत्री कोणी असले तरी त्यांना शिकवण्यास हे होते. २५ अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्राचे कृषी खाते खाऊन टाकले आहे. विकास पाटील आणि दिलीप झेंडे हे राज्यातले मुख्य अधिकारी आहेत. त्यांनीच प्रत्येक कृषी मंत्र्याला शिकवण दिली, असा आरोप धस यांनी केले.

कृषी खात्यात अनेक पुरवठादार कंपनी आणि अधिकारी विविध बोगस औषध आणि बियाणे शेतकऱ्यांचे माथी मारत आहेत. लिंकींगचा प्रकार वाढला आहे. कृषी विभागातील बीडच्या अधिकारी कर्मचारी यांनी बदली करून देण्यासाठी मोठ्या रक्कमा दिल्या आहेत. बोगस कंपन्यांचा माल खपविले जात आहे. सगळ्यात जास्त बोगस बियाणांच्या कंपनी पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत, असे सुरेश धस यांनी म्हटले.

हे सुद्धा वाचा

मुख्यमंत्र्यांकडे करणार मागणी

किरण जाधव यांनी दिलेल्या अकरा कंपन्यांचे परवाने तपासण्यात यावे. या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी एसीबीकडून करण्यात यावी. गेल्या पंधरा वर्षातील त्यांच्या आर्थिक व्यवहाराची तपासणी आयकर विभागाकडे करण्यात यावी, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार आहे, असे आमदार धस यांनी म्हटले.