जुनी पेन्शन लागू केल्यास सरकारवर बोजा पडेल; यांनाही पेन्शनची गरज काय?, या नेत्याने केलेत सवाल

बुलढाणा : जुन्या पेन्शनच्या मागणी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा आजचा चौथा दिवस आहे. पण २००५ पूर्वी नोकरीवर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू आहे. त्यापूर्वी असलेल्यांना पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे हे कर्मचारी आक्रमक झालेत. लोकप्रतिनिधी पाच वर्षांसाठी निवडून येतात. त्यांनाही पेन्शन मिळते. ते दोन-तीन वेळा निवडून आल्यास त्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होते. लोकप्रतिनिधी कायदे तयार करतात. ते स्वतःच्या हिताचे. मग कर्मचाऱ्यांनी काय घोडं मारलं. असं म्हणत हे कर्मचारी संपावर गेलेत. यामुळे आरोग्यसेवा कोलमडलीय आहे. प्रश्न कुणाचेही असोत ते चर्चेतून समजून घेतले पाहिजे. त्यानंतर त्यावर योग्य तो तोडगा काढला पाहिजे, असं मतही या शेतकरी नेत्यानं व्यक्त केलं.

…तर बाकीचे लोकप्रतिनिधी पैसे जमा करतात

जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याने सरकारवर बोजा पडेल हा एक भाग आहे. परंतु हा नैतिकतेचा ही प्रश्न आहे. पेन्शन द्यायची असेल तर मग सरसकट सर्वांना द्या. नाहीतर कुणालाही देऊ नका. राजकारणातील दोन पाच टक्के प्रामाणिक लोकप्रतिनिधी सोडले तर बाकीचे लोकप्रतिनिधी कोट्यवधी रुपये जमा करतात. त्यांना पेन्शनची गरज नाही, असं शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी म्हटलंय.

हे सुद्धा वाचा

दुचाकीला वाचवण्याच्या प्रयत्नात कांद्याने भरलेला मिनी ट्रक पलटला; तरीही दुचाकीस्वार जागेवरच पडला

‘अपनी राणी किसी की दिवानी हो गई;’ व्हॉट्सअपवर स्टेटस ठेवून गजाननने स्वतःला संपवलं

एसटी बसने प्रवास करणाऱ्या महिलांसाठी खुशखबर; आजपासून लागू होणार ही सवलत

…तर कुणालाच देऊ नका

रविकांत तुपकर म्हणाले, अनेक लोकप्रतिनिधी असं म्हणतात की आमचं बजेट कमी आहे. राजकारणात दोन-चार प्रामाणिक लोकप्रतिनिधी सोडले तर बाकीच्यांना पेन्शनची गरज काय. लोकप्रतिनिधी झाल्यानंतर कोट्यवधी रुपये जमा करतात. न्याय द्यायचा आहे, तर सर्वांना सारखा द्या. पेन्शन द्यायची आहे तर सर्वांना द्या. नसेल द्याची तर कुणालाच देऊ नका.

९० टक्के आमदार कोट्यधीश

राजकीय पक्षांचे ९० टक्के आमदार करोडपती आहेत. त्यांना पेन्शनची गरज काय. कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती असलेले आमदार हे पेन्शन घेतात. आमदार, खासदार यांना प्रत्येक टर्मची पेन्शन वेगळी मिळते. मग, लोकप्रतिनिधींना वेगळा न्याय आणि सामान्यांना वेगळा न्याय असं का. देशात जो-जो आपले प्रश्न घेऊन पुढं येतो. त्याचं म्हणणं समजून घेतलं पाहिजे. त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करणे आवश्यक आहे, असं मत रविकांत तुपकर यांनी व्यक्त केलं.