महात्मा मोठा की भारतरत्न ? छगन भुजबळ यांच्या सवालाने नवा वाद ?
आम्ही सर्वोेच्च न्यायालयात गेलो आहोत. आमचे आरक्षण कमी होता कामा नये. कोणाला द्यायचे द्या पण आमच्या आरक्षणाला हात लावता कामा नये असेही भुजबळ यावेळी म्हणाले.

जळगावात मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसींचा मेळावा झाला. महात्मा फुले यांना अलिकडे काही मंडळी भारत रत्न पुरस्कार द्यावा म्हणून मागणी करीत आहेत याचा उल्लेख करीत मंत्री छगन भजबळ म्हणाले की मग महात्मा गांधी यांना भारतरत्न द्या ना ? का देत नाहीत?. ज्योतिबा फुले महात्मा आहेत. महात्मा मोठा कि भारतरत्न ? महात्मा किती आहेत ? भारतरत्न किती आहेत ? असा सवाल छगन भुजबळ यांनी केला, त्यानंतर ते म्हणाले की महात्मा आणि क्रांतीज्योती हेच शब्द आम्हाला प्रिय आहेत.
त्यानंतर छगन भुजबळ यांनी घटनाकार डॉ.बाबासाहेब यांनी घटना लिहीली आहे. जगातील अनेक देश भारतीय घटनेचा अभ्यास करुन संविधान तयार करतात अशी पुस्ती जोडली. छगन भुजबळ पुढे म्हणाले की अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ 750 कोटी दिले… द्या त्यांना आमचा विरोध नाही. परंतू ओबीसी महामंडळा पाच कोटी कसे ? मराठा समाजासाठी काम करणाऱ्या सारथीला 515 कोटी दिले. मग महाज्योतीला 325 कोटी का? मी मुख्यमंत्र्यांना जाऊन भेटलो ते बोलले की जेवढे पैसे इकडे दिले तेवढेच पैसे तुम्हाला दिल्याशिवाय राहणार नाही असे आश्वासन मला मिळाल्याचे भुजबळ म्हणाले. हे होत असते परंतू जागरुक रहायला पाहीजे. पण लोक घाबरतात. निवडणूक लढवायची असते. त्या मोठ्या समाजाला कसे दुखवायचे ?
जालन्याचे सो कोल्ड लीडर
जालन्याचे सो कोल्ड लीडर येवल्यात फक्त येऊन बसले आणि फक्त छगन भुजबळ यांना पाडा असा प्रचार करीत राहीले. येवल्यात येऊन बसले पण येवल्याचे लोक हुशार त्यामुळे २५ हजार ते तीस हजार मताधिक्य कमी झाले. ओबीसी समाजावर एवढाही अन्याय करु नका की हा समाज एके दिवशी एवढा जागरुक होईल की पक्षाला विसरुन जाईल असा इशारा भुजबळ यांनी यावेळी दिला. मध्यंतरी एक आदेश आला की ग्रामपंचायतीच्या जागा कमी होत आहेत. भाटीया कमिशनने हा अहवाल एसी रुममध्ये बसुन तयार केला. भाटीया कमिशनची ती चूक होत होती.
भाटीया कमिशनचा रिपोर्ट आम्हाला मान्य नाही
छगन भुजबळ पुढे म्हणाले की सिन्नरच्या एका गावात शून्य ओबीसी दाखवले होते. आम्ही आमचे लोक पाठवले तर त्या ग्रामपंचायचीचा सरपंच ओबीसी होता. भाटीया कमिशनचा रिपोर्ट आम्हाला मान्य नाही. या अहवालानंतर ९२ ठिकाणी निवडूक झाल्या आणि शुन्य ओबीसी होते. मग मध्य प्रदेशातील इतर राज्यातील निवडणूका आल्या आता काय करणार ? मग शिवराज सिंह चौहान केंद्रात गेले त्यांनी काहीतरी करुन हा निर्णय थांबवल्याचे भुजबळ यावेळी म्हणाले.