मोठी बातमी! अखेर नाराज भुजबळ अ‍ॅक्टिव्ह मोडमध्ये, पंतप्रधान मोदी, फडणवीसांना पत्र, केली मोठी मागणी
मोठी बातमी समोर येत आहे, गेल्या काही दिवसांपासून नाराज असलेले छगन भुजबळ हे पुन्हा एकदा अ‍ॅक्टिव्ह मोडमध्ये आल्याचं पाहायला मिळत आहे, त्यांनी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांना पत्र लिहीलं आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडला होता. नव्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार? कोणत्या पक्षाला किती मंत्रिपदं मिळणार याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं होतं. अखेर मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला, मात्र या मंत्रिमंडाळाचं वैशिष्ट म्हणजे यात अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली तर जुन्या अनुभवी चेहऱ्यांना डच्चू देण्यात आला. यामध्ये राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांचा देखील समावेश आहे. त्यांनी यावरून नाराजी व्यक्त करत थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना काही सवाल केले.
मंत्रिमंडळ विस्तारात एकूण 39 मंत्र्यांनी शपथ घेतली, ज्यामध्ये 33 कॅबिनेट मंत्र्यांचा तर 6 राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात आपल्याला मंत्रिपद मिळेल अशी इच्छा महायुतीमधील अनेक आमदारांची होती. मात्र मंत्रिपद न मिळाल्यानं त्यांचा अपेक्षाभंग झाला, त्यामुळे सध्या महायुतीमधील अनेक नेते नाराज असल्याचं चित्र आहे. यावेळी छगन भुजबळ यांचा देखील मंत्रिमंडळातून पत्ता कट झाला, त्यानंतर छगन भुजबळ चांगलेच आक्रमक झाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची इच्छा होती की मी मंत्रिमंडळात असावं, मात्र मला कोणी डावललं याचा शोध घ्यावा लागेल असं भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. तसेच आपण मनोज जरांगे यांना अंगावर घेतलं त्याचं मला बक्षिस मिळाल्याचा टोला देखील भुजबळ यांनी लगावला होता.
दरम्यान आता नाराज असलेले छगन भुजबळ पुन्हा एकदा अ‍ॅक्टिव्ह मोडमध्ये आल्याचं पाहायला मिळत आहे, त्यांनी कांद्याच्या प्रश्नासाठी आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहीलं आहे. राज्यात कांद्यावर लावण्यात आलेलं 20 टक्के निर्यात शुल्क माफ करावं अशी मागणी भुजबळ यांनी या पत्राद्वारे केली आहे. लाल कांद्याच्या दारात घसरण होत असून, कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आल्याने त्याचे 20 टक्के निर्यात शुल्क माफ करावे, अशी मागणी भुजबळ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे केली आहे. तर राज्यातील कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क माफ करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
