जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा, म्हणाले… आता तरी संप मागे घ्या
शासन पूर्णपणे सकारात्मक आहे. मध्यवर्ती संघटनांच्या ज्या संलग्न संघटना आहेत त्यांनीदेखील चर्चा करावी. सरकार पूर्णपणे सकारात्मक दृष्टीने सगळ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांकडे पाहत आहे. आजही पुन्हा एकदा सांगतो
मुंबई : राज्यातील १८ लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यासाठी संपाचे हत्यार उपसले आहे. यात जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही प्रमुख मागणी आहे. संपकरी कर्मचारी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत तर दुसरीकडे सरकार आम्ही त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहोत असे सांगत आहे. संपकऱ्यानी आपला संप मागे घ्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे केले आहे. विधानसभेत याबाबत निवेदन करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत समिती नेमण्यात येईल. या समितीला तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात आला असून त्यानतर निर्णय घेण्यात येईल असे स्पष्ट केले.
कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाऊ नये असे आवाहन सरकारने केले आहे. राज्य सरकारमध्ये काम करण्यासाठी विचार करणे आवश्यक आहे ही बाब सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांच्या नजरेस आणून देण्यात आली आहे. दिनांक 10 मार्च 2023 रोजी संघटनांच्या प्रलंबित मागण्याबाबत मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली बैठक आणि दिनांक 13 मार्च 2023 रोजी माझ्या अध्यक्षतेखाली झालेली बैठक यामध्ये उपमुख्यमंत्री व दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते सुद्धा उपस्थित होते.
यामध्ये संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली प्रस्तुत बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून समितीने त्या अनुषंगाने शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत या ठिकाणी निर्णय घेण्यात आला आहे.
सदर समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
सदर समिती राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्ती वेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील सभासदांना सेवानिवृत्ती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाय योजनेबाबतची शिफारस अहवाल शासनास तीन महिन्यात सादर करेल.
राज्य शासनामधील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्याबद्दल शासनाची भूमिका ही सहानुभूतीची आणि मदतीचीच राहील. काल मध्यवर्ती संघटनेचे पदाधिकारी यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा झाली. त्या चर्चेमधून शासन म्हणून आपण जे काही राज्यकारभार चालवतोय त्यामध्ये कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची देखील महत्त्वाची भूमिका आहे हे विशद केले.
त्यामुळे शेवटी या कर्मचाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. परंतु, आपण जे काही निर्णय घेणार आहोत त्याचे काय फायनान्शिअल इम्प्लिकेशन आहे त्याचा निर्णय घेतल्यानंतर जे काही परिणाम होणार याचा सारासार विचार होण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून त्यांच्याकडून काही सूचना आल्या आणि आपल्याकडून काही सूचना झाल्या.
शेवटी हे सगळं व्हेरिफाय होण्याची आवश्यकता आहे त्यासाठी समिती नेमली पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका घेतली. आजही काही संघटनांचे प्रतिनिधी भेटले आणि शेवटी चर्चेतूनच आपल्याला मार्ग काढायचे आहेत. सरकारने कुठली नकारात्मक भूमिका घेतलेली नाही.
हा निर्णय होईपर्यंत जे काही रिटायरमेंट होणार आहेत. त्यांचा कालावधी बाकी आहे त्यांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. संपाबाबत तुम्हाला निर्णय घ्यायचा असेल तुम्ही कधीही घेऊ शकता. तो त्यांचा अधिकार आहे. आजच निर्णय घेण्याची आवश्यकता नाही. कारण, आजच जे काही निवृत्ती होत आहेत ते काही आजच तातडीने कोणी कर्मचारी निवृत्त होत नाही.
या दरम्यान निर्णय होईपर्यंत काही लोक निवृत्त होतील मग त्यांचे नुकसान होईल. मात्र, निर्णय होईपर्यंत जे निवृत्ती होतील त्यांना देखील जे सूत्र ठरेल त्या सूत्राचा लाभ मिळेल. त्यांना त्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. शासन पूर्णपणे सकारात्मक आहे. मध्यवर्ती संघटनांच्या ज्या संलग्न संघटना आहेत त्यांनीदेखील चर्चा करावी.
सरकार पूर्णपणे सकारात्मक दृष्टीने सगळ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांकडे पाहत आहे. आजही पुन्हा एकदा सांगतो की, पुन्हा एकदा त्यांनी विचार करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारबरोबर चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे आणि जी काही लोकांची गैरसोय होत आहे ती टाळण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक चर्चा झाली पाहिजे. त्यामुळे त्यांनी संप मागे घ्यावा आणि चर्चा करावी.
जेव्हा आपण चर्चेला तयार नसतो तेव्हा टोकाची भूमिका घेतली जाते. पण, सरकार पूर्णपणे चर्चेला तयार आहे. त्यामुळे लोकांची, नागरिकांची ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील, पाणीपुरवठा असेल या कुठल्याही सेवांवर परिणाम होऊ नये. आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये अशा प्रकारची भूमिका सरकारची आहे आणि त्यांचीही तीच भूमिका आहे. म्हणून चर्चेद्वारे आपण प्रश्न सोडवू, संप मागे घ्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
