मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 27 फेब्रुवारीपासून सुरु होत आहे. राज्यात सत्ताबदल होऊन गत वर्षी विरोधी पक्षनेते असलेले देवेंद्र फडणवीस आता उपमुख्यमंत्री झाले. सोबतच त्यांच्याकडे अर्थ खाते असल्याने यंदा प्रथमच ते विधानसभेत 9 मार्चला अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. विरोधी पक्ष नेते असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी 8 मार्च 2022 रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला घाम फोडला होता. विधानसभेत पेन ड्राईव्ह बाँम्ब फोडून ठाकरे सरकारची कोंडी केली होती. आताही सरकारमध्ये असताना फडणवीस पुन्हा एकदा ‘पेन ड्राईव्ह बाँम्ब’ फोडणार आहेत.
देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच आपल्याला अटक करण्याचे षडयंत्र ठाकरे सरकारने रचले होते असा आरोप केला आहे. त्या आरोपांच्या संशयाची सुई याच पेन ड्राईव्हच्या दिशेने वळत आहे. 8 मार्च 2022 रोजी फडणवीस यांनी चंद्रकांत पाटील, जयकुमार रावल आणि गिरीश महाजन यांच्यासह आपल्याला संपवण्याचा डाव रचण्यात आला. विरोधकांवर खोट्या तक्रारी नोंदवून त्यांना अडकवण्याचा कट सरकारने रचला. त्याचे सर्व पुरावे आपल्याकडे आहेत, असे एकावर एक आरोप करत त्यांनी तत्कालीन उपाध्यक्ष यांच्याकडे एक पेन ड्राइव्ह सोपवत महाविकास आघाडी सरकारवर मोठा आरोप केला.
125 तासांचे हे स्टिंग ऑपरेशन आहे. असे 29 वेगवेगळे पेन ड्राईव्ह आपल्याकडे आहेत. खोटे पुरावे, खोटे पंच आणि खोटे साक्षीदार उभे केले. या पेन ड्राईव्हच्या आधारे 25 ते 30 वेबसिरीज तयार होऊ शकतील. त्यातील काही भाग सादर केले तर सभागृहाची इज्जत जाईल, असे थेट आरोप त्यांनी केले होते.
दरम्यान, आता उपमुख्यमंत्री झाल्यावरही फडणवीस यांनी आपल्याला अटक करण्यात येणार होते असे जे विधान केले त्याला त्या पेन ड्राईव्हचा आधार आहे की काय अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. पण, या ही अधिवेशनात उपुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणखी पेन ड्राईव्ह विधानसभेतील आमदारांना देणार आहेत.
अर्थमंत्री म्हणून प्रथमच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तत्पूर्वी त्यांनी आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात जनतेच्या सूचना असाव्यात म्हणून त्यांनी थेट जनतेच्या सूचना आणि संकल्पना मागविल्या आहेत. पेपरलेस कारभारावर त्यांनी अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे.
त्यामुळेच फडणवीस आपला पहिला अर्थसंकल्प मांडतील. पण, दरवेळी आमदारांना देण्यात येणारी पुस्तके न देता त्याची पीडीएफ कॉपी पेन ड्राइव्हमधून आमदारांना देण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पातील महत्वाचे असणारे ग्रीन पुस्तक मात्र सर्व आमदारांना देण्यात येणार आहे.