मुंबई । 2 ऑगस्ट 2023 : मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपली आहे. मात्र, मुंबई महापालिकेची निवडणूक शिवसेना ( उद्धव ठाकरे गट ) न्यायालयात गेल्यामुळे रखडल्याचा आरोप भाजप करत आहे. तर, निवडणूक घेण्यास भाजप घाबरत असल्याची टीका उद्धव ठाकरे गटाकडून होत आहे. शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी विधान परिषदेत न्यायालयाचा मुद्दा पुढे करून सरकार निवडणूक घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप केला होता. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठे विधान केले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महानगरपालिकेची वॉर्ड संख्या 227 वरून 236 करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय लोकसंख्या वाढीमुळे प्रशासकीय सुविधेसाठी घेण्यात आल्याचे आघाडी सरकारने म्हटले होते. मात्र, राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर शिंदे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला हा निर्णय बदलला.
शिंदे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर अदयाप सुनावणी झालेली नाही. मात्र, शिवसेना न्यायालयात गेल्याचा मुद्दा उपस्थित करून सरकार निवडणूक घेण्यास धजावत नाही. शिंदे आणि भाजप यांनी शिवसेनेची धास्ती घेतल्यामुळेच सरकार निवडणूक घेत नाही असा आरोप अनिल परब यांनी केला होता.
त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. आरक्षण, वॉर्ड अशा सर्व केसेस एकत्र झाल्या आणि त्यावर ‘जैसे थे’चे आदेश झाले. आम्हालाही निवडणुका हव्या आहेत. मुंबईसह सर्व महापालिका निवडणुका व्हाव्या अशी आमची इच्छा आहे. पण, निवडणूक घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे नाही. हा संपूर्ण अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे असे फडणवीस म्हणाले.
मुंबईतील सर्व 36 विधानसभा क्षेत्रासाठी प्रत्येकी 35 कोटी रुपयांची तरतूद मुंबई महापालिकेने केली आहे. त्यामुळे नगरसेवक नाही, म्हणून विकास कामे थांबली, हे सत्य नाही असे ते म्हणाले. मुंबई महापालिकेतील पालकमंत्री कार्यालयावर आक्षेप घेण्यात आला. पण लोक तक्रारी घेऊन आले, तर त्यांना भेटण्यासाठी त्याची उपयोगिता अधिक आहे. ज्या दिवशी निवडणुका होतील आणि नवे नगरसेवक येतील तेव्हा ते कार्यालय बंद करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.