सिंचन घोटाळा : …तर अजित पवारांना तीन दिवसात अटक झाली असती!

गणेश सोळंकी, टीव्ही 9 मराठी, बुलडाणा : सिंचन घोटाळ्यासंदर्गभात चितळे समितीने सादर केलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी झाली असती, तर तीन दिवसात अटकेची कारवाई झाली असती, असे जलसंपदा विभागातील माजी मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी अजित पवारांना उद्देशून म्हटले. विजय पांढरे यांनीच महाराष्ट्रातील सिंचन घोटाळा समोर आणला होता. त्यांनी बुलडाण्यात टीव्ही 9 मराठीशी संवाद साधला.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अर्थात एसीबीने नागपूर खंडपीठात सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून, सिंचन घोटाळ्याला तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. या संदर्भात विजय पांढरे यांनी विचारले असता, ते म्हणाले, सिंचन घोटाळ्यावरील कारवाईसाठी उशीर झाला आहे.

तसेच विजय पांढरे पुढे म्हणाले, “खरंतर चितळे समितीचा अहवाल आल्यानंतर आणि चितळे समितीने त्यांच्या अहवालात शेवटी अनेक्शर दिलं होतं, त्यात सात गंभीर बाबींचा उल्लेख आहे आणि त्यातील सात गंभीर बाबींचा तपास खास अधिकार असलेल्या एसआयटीकडून करावा, अशी गरज चितळेंनी व्यक्त केली होती. तर त्या सात बाबी तेव्हाच नीट तपासल्या असत्या, तर त्वरित कारवाई झाली असती.”

“एका मुलाखतीत स्वत: चितळेंनी सांगितलं, तीन दिवसात अटकेची कारवाई होऊ शकेल, इतका डेटा मी दिेला आहे. असं स्वत: चितळेंचं स्टेटमेंट आहे. त्या सातही बाबी अतिशय गंभीर आहेत.”, असे सांगत विजय पांढरे पुढे म्हणाले, “अगदी महामंडळाचं कामकाज कसं बेकायदेशीरपणे चाललं, हेही चितळेंनी त्यात उल्लेख केलेला आहे. जितके सदस्य भरायला पाहिजे होते, तितके न भरताच केवळ स्वत:च्या मनमानीप्रमाणेच कसा महामंडळाचा कारभार करण्यात आला आणि विदर्भ महामंडळातील जी काही प्रचंड कॉस्ट वाढवल्या गेल्या, त्यावेळेस तर अंदाजपत्रिका थेट कॅबिनेट मंत्र्यांकडे गेली. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. कोणतीही बाब सचिवांमार्फतच त्यांच्यापर्यंत गेली पाहिजे. अनेक चुका त्यांनी केल्या आहेत.”

“टेंडरची वर्क ऑर्डर देण्यापूर्वी कॅबिनेट मंत्र्यांकडून सांकेतांक क्रमांक घेतल्याशिवाय त्या प्रकल्पाला फंड देऊ नये, असं परिपत्रक त्यांच्या अधिकारात काढलं. चितळे समितीने एका ठिकाणी असंही म्हटलं आहे की, त्या रजिस्टरचा तपास केला असता, 80 प्रकल्पांच्या टेंडरच्या बाबत तारखेचा उल्लेख नाही. ही अत्यंत शंकास्पद बाब असून, याची चौकशी व्हायला पाहिजे.”, अशी मागणी विजय पांढरे यांनी केली.

“अधिकाऱ्यांवर आधीच कारवाई झाली आहे, आता त्यांनी मंत्र्यांकडे रोख वळवला आहे. ही कारवाई आधीच व्हायला पाहिजे होती. येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे ही कारवाई केली जात असल्याचे दिसते आहे. राजकीय हेतून दिसतंय, पण उशिरा का होईना, चुकीचे काम जर कुणी केले असेल, तर न्यायालयाला सामोरं जाऊन योग्य तो निर्णय येईल.”, असेही विजय पांढरे म्हणाले.

आता ईडीकडून अजित पवारांची चौकशी

सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांची अंमलबजावणी संचालनायाकडून (ईडी) चौकशी केली जाणार आहे. कालच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन, सिंचन घोटाळ्यास तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार हेच जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.

अजित पवार काय म्हणाले?

“सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपाचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायव्यवस्थेवर माझा विश्वास आहे. प्रकरण नागपूर खंडपीठात असून, अधिक वक्तव्य करणार नाही. माझ्या वक्तव्यामुळे न्यायप्रविष्ट प्रकरणात कुठलीही बाधा येता कामा नये. जनहित डोळ्यांसमोर ठेवून कामे केलेली आहेत. नियमांनी कामं केलेत. कुठेही नियम डावळले नाहीत.” – अजित पवार

सिंचन घोटाळा झालाच नाही, अभियंत्यांचा दावा

एकीकडे सिंचन घोटाळ्याला तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार हेच जबाबदार असल्याचं लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे, तर दुसरीकडे, राज्यात सिंचन घोटाळा झालाच नसल्याचा दावा इंजिनिअर्स वेलफेअर असोसिएशनने केला आहे. या असोसिएशनने नागपूर खंडपीठात यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे.

इंजिनिअर्स वेलफेअर असोसिएशनने याचिकेत काय म्हटलंय?

राज्यात 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याचा आरोप तथ्यहीन असून, अशा प्रकारची कुठलीही आर्थिक अनियमितता झालेलीच नसल्याचा दावा करणारा मध्यस्थी अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झाला आहे. विदर्भातील विविध सिंचन प्रकल्पांच्या कामात आर्थिक  गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणारी याचिका न्यायालयात दाखल आहे. याच याचिकांमध्ये हा मध्यस्थी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.

सिंचन घोटाळ्याला अजित पवारच जबाबदार : एसीबी

माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यासाठी धक्कादायक बातमी आहे. सिंचन घोटाळ्यास तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार हेच जबाबदार असल्याचं लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. एसीबीचे महासंचालक संजय बर्वे यांच्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं.

काय आहे सिंचन घोटाळा?

विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत 6672 कोटी रूपयांवरून थेट 26722 कोटी रूपयांवर पोहोचली. ठेकेदारांच्या दबावाखाली ही दरवाढ करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ही वाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली.

व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करून घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनीयरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, असाही आरोप करण्यात आला. यात धक्कादायक म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजूरी चक्क 15 ऑगस्ट म्हणजेच राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी मिळाली.

या प्रकल्पाची किंमतही 950 कोटी रूपयांवरून 2356 कोटी रूपयांवर वाढवली गेली. अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही 661 कोटींवरून 1376 कोटी रूपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत 1278 कोटी रूपयांवरून 2176 कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला 14 ऑगस्ट 2009 मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे 14 ऑगस्टला मंजूर झाले.

विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने 24 जून 2009 या एकाच दिवशी तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात लगेच सर्व 38 प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या.

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळे संशयाचं वातावरण निर्माण झालं.

जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. महिन्यांच्या हिशेबानुसार, जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच 32 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे.