Gondia Education | गोंदियात शिक्षण शुल्कवाढी संदर्भात तक्रारी, नियमबाह्य शुल्कवाढ करता येणार नाही, झेडपी अध्यक्षांचे निर्देश
अध्यक्षांनी पालकांची तक्रार निवारण करण्यासाठी यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांना सांगितले. शिक्षण अधिकारी यांनी दोन वर्षांच्या अंतरावर 15 टक्के फी वाढ करण्याचे नियम असल्याचे सांगितले. जिल्हातील शाळांनी अश्याप्रकारे नियमबाह्य 25 ते 30 टक्के शुल्कवाढ केली असल्यास त्यांचे मागील 5 वर्षांचे शुल्कवाढीची आकडेवारी मागवून त्यातील शहानिशा केली जाईल.
गोंदिया : 29 जूनपासून जिल्ह्यातील बहुतांश शाळांना सुरुवात होत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे ( Corona) अनेक पालकांचा रोजगार अथवा उत्पन्नाचे स्रोत हिरावले गेले. त्यामुळं दोन वर्षे शैक्षणिक शुल्कात सवलत देण्यात आली. आता काही खाजगी शाळांनी त्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात तब्बल 20 ते 30 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली. पालकांनी याची तक्रार गोंदिया जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांच्याकडं केली. आता खाजगी शाळांचा (Private School) नियमबाह्य शुल्कवाढीवर शिक्षण विभागाचे चाबूक चालणार आहे. पालकांच्या तक्रारीवर माझे पूर्ण पणे लक्ष आहे. शिक्षणाधिकारी (Education Officer) यांना दिलेल्या निर्देशानुसार शाळांचे शुल्क आकारणीचे अहवाल येतील. यात तफावत आढळून आल्यास निश्चितपणे कारवाई केली जाणार असल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले यांनी सांगितले.
शैक्षणिक फी वाढीविरोधात पालकांच्या तक्रारी
कोरोनामुळे दोन वर्षे ऑनलाइन शिक्षणात गेले. शाळेत जाण्याची आतुरता विद्यार्थ्यांना आहे. शैक्षणिक वर्षे 2020-21 ते 21-22 या काळात कोरोना महामारीमुळे शाळा-महाविद्यालये बंद होती. त्यावर उपाय म्हणून शैक्षणिक संस्थांनी ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय स्वीकारला. गेल्या दोन वर्षांत कोरोनामुळे अनेक पालकांचा रोजगार हिरावला. काहींचे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित झाले. त्यामुळे शासनाच्या आदेशान्वये शाळांनी शैक्षणिक शुल्कात काही प्रमाणात सवलत दिली होती. गेल्या दोन वर्षांत सवलत देऊन शैक्षणिक शुल्क घेतल्यानंतर आता शैक्षणिक संस्थांनी पुन्हा शुल्कवाढ केली आहे. या संदर्भात पालकांनी गोंदिया जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांच्याकडे तक्रार केली. अशी माहिती पालक संजू राऊत यांनी दिली.
दोन वर्षांच्या अंतराने 15 टक्के फी वाढीचे अधिकार
अध्यक्षांनी पालकांची तक्रार निवारण करण्यासाठी यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांना सांगितले. शिक्षण अधिकारी यांनी दोन वर्षांच्या अंतरावर 15 टक्के फी वाढ करण्याचे नियम असल्याचे सांगितले. जिल्हातील शाळांनी अश्याप्रकारे नियमबाह्य 25 ते 30 टक्के शुल्कवाढ केली असल्यास त्यांचे मागील 5 वर्षांचे शुल्कवाढीची आकडेवारी मागवून त्यातील शहानिशा केली जाईल. दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शिक्षणाधिकारी शेख कादर यांनी सांगितलं.
