खुशखबर ! अखेर सरकारी भरतीची प्रतिक्षा संपली, इतक्या पदांसाठी निघाले भरतीचे आदेश
आता 19 हजार पदे भरण्यासाठीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. ही सर्व पदे 15 ऑगस्ट 2023 पूर्वी भरण्यात येणार आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील सुशिक्षित तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
पुणे : राज्यात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्ष मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येत आहे. त्यानिमित्त राज्य सरकारने अनेक घोषणा केलेल्या आहेत. त्यातलीच एक महत्वाची घोषणा म्हणजे सरळसेवा कोट्यातील रिक्त असलेली 75 हजार पदे भरण्याची घोषणा. यातील 20 हजार रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्य सरकारने याआधीच आदेश काढले होते. त्यापाठोपाठ आता पुन्हा 19 हजार पदे भरण्यासाठीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. ही सर्व पदे 15 ऑगस्ट 2023 पूर्वी भरण्यात येणार आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील सुशिक्षित तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव विजय चांदेकर यांनी पदभरतीचे आदेश काढले आहेत. याबाबत त्यांनी राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना निर्देश दिले आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट-क मधील आरोग्य व इतर विभागातील संवर्गांसाठी ही पदभरती करण्यात येणार आहे.
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये गट-क मधील आरोग्य आणि इतर विभागांतील एकूण 18 हजार 939 पदे भरली जाणार आहेत. त्यासाठी आयबीपीएस या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली असून तसा सांमजस्य करार करण्यात आला आहे. या पदभरतीला जिल्हा परिषदांनी सर्वोच्च प्राथमिकता द्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत.
जिल्हा परिषद सेवेत भरती होणाऱ्या त्या नियुक्तीसंदर्भात जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात याव्या. या पदासाठी अर्ज करणार्‍या उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादेत दोन वर्षे शिथिलता देण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्व जिल्हा परिषदांतील रिक्त पदांची बिंदुनामावली अंतिम करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. परीक्षा आयोजनाबाबत कोणतीही दिशाभूल करणारी माहिती दिली जाऊ नये अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.
गेल्या चार वर्षापासून पदभरती झाली नाही. त्यामुळे तरुणाईमध्ये तीव्र असंतोष आहे. त्यामुळे सर्व जिल्हा परिषदांनी पदभरतीबाबत संक्षिप्त टिप्पणी तयार करावी. जिल्हा परिषदांनी आगामी परीक्षा घेण्याबाबतचे नियोजन करावे, तसेच, शंकानिरसन करण्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करावा. पदभरतीला प्राथमिकता देऊन यात कोणताही विलंब होणार नाही याची काळजी घ्यावी असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
