बियरचा खप वाढण्यासाठी सरकार समिती नेमतंय पण…सुषमा अंधारे यांनी केली बोचरी टीका
बिअरवरील उत्पादन शुल्काची दरवाढ केल्यानंतर बिअरच्या विक्रीत घट झाली आहे. त्यासंदर्भात तातडीने दखल घेणाऱ्या राज्य सरकारवर शिवसेना नेता सुषमा अंधारे यांनी खरमरीत टीका केली आहे.
मुंबई | 22 ऑक्टोबर 2023 : बिअरवरील उत्पादन शुल्क वाढविल्याने बिअरच्या विक्रीत घट झाली आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रकरणात आयएएस अधिकाऱ्यांची पाच सदस्यीय समिती नेमली आहे. या संदर्भातील राज्य शासनाने काढलेल्या परिपत्रकाचा दाखला देत शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या उपनेता सुषमा अंधारे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. सरकारला बियरचा खप घसल्याने समिती नेमायला वेळ आहे. परंतू महिलांवरील गुन्हे कमी होतील किंवा बेरोजगारी कशी कमी करता येईल यावर समिती नेमायला वेळ नाही अशी टीका अंधारे यांनी सोशल मिडीयावर केली आहे.
बिअरवरील उत्पादन शुल्काची दरवाढ केल्यानंतर बिअरच्या विक्रीत घट झाली आहे. त्यामुळे बिअरच्या वाढत्या किंमतीमुळे ग्राहक तिच्या आकृष्ट होत नसल्याने बियरची विक्री घसरली आहे. त्यामुळे बियर उद्योगा समोरील अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने पाच सदस्यीय समिती नेमली आहे. याबाबतचा जीआर शिवसेना उपनेता सुषमा अंधारे यांनी सोशल मिडीयावर शेअर केला आहे. फेसबुकवर त्यांनी एक खरमरीत पोस्ट लिहीली आहे. त्यात त्या म्हणतात, महाराष्ट्रात गुन्हेगारीचा वाढता दर कमी करण्यासाठी कुठलीही अभ्यास समिती नाही. महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून विचार करण्यासाठी समिती नाही. तरुणामध्ये प्रचंड बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे, ते कमी करण्यासाठी समिती नाही. परंतू सरकार बियरचे आकर्षण वाढण्यासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. विशेष या पाच जणांमध्ये एक बियर असोसिएशनचा सदस्यही घेण्यात आल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
BEER SAMITI
काय आहे समिती
राज्यात बियरवरील उत्पादन शुल्कात वाढ केली आहे. त्यामुळे बियरची किंमत वाढून तिच्या विक्रीचा आलेख व परिणामी मिळणारा शासन महसूल कमी झाला आहे. तसेच विदेशी किंवा देशी मद्य प्रकारामध्ये मद्यार्काचे प्रमाण बिअरच्या पेक्षा जास्त असते. मद्यार्काच्या प्रमाणाच्या आधारे तुलना केली असता बिअरवरील उत्पादन शुल्काचा दर इतर मद्यापेक्षा जास्त असल्याने बिअरच्या जादा किंमतीमुळे ग्राहक बिअर पिण्याकडे आकृष्ट होत नाहीत, अशा बिअर उद्योगापुढील अडचणी बिअर उद्योगाच्या प्रतिनिधीने सरकारला सादर केल्या आहेत. त्यावर सरकारने आयएएस अधिकाऱ्यांची पाच सदस्यीय समिती नेमली आहे. इतर राज्यांनी उत्पादन शुल्क कमी केल्याने बियरचा खप त्या राज्यात वाढल्याचे या परिपत्रकात नमूद केले आहे.