मुंबई : कोरोनामुळे महाराष्ट्रातील जवळपास 20 हजार महिला निराधार झाल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी दिलीय. त्यांनी 190 संघटनांसोबत या महिलांच्या मदतीसाठी प्रयत्न सुरू केलेत. त्याचा भाग म्हणून राज्यातून 1400 मेल पाठवत संबंधितांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पीडित महिलांना प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी केलीय. ते इथंच थांबले नसून या पीडित महिलांना मदतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील ईमेल पाठवले जात आहेत. या मेलमध्ये संबंधित सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटना राज्याकडे आणि केंद्र सरकारकडे विधवा महिलांसाठी निश्चित धोरण जाहीर करण्याची मागणी करत आहेत.
या संघटनांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे, “महाराष्ट्रात कोरोनाने झालेल्या मृत्यूमध्ये 50 वर्षांच्या आतील पुरुषांच्या मृत्यूमुळे अंदाजे 20 हजार महिला विधवा झाल्या आहेत. कोरोनामुळे झालेला दवाखाना खर्च, कर्ज, मुलांची जबाबदारी व संसाराचे ओझे यामुळे या एकल महिलांची स्थिती अतिशय विदारक झाली आहे. या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने मदत करण्याची भूमिका घ्यावी.”
“दिल्ली, राजस्थान, आसाम, ओरिसा, बिहार या राज्यांनी तातडीने वेगवेगळ्या मदत योजना जाहीर करून विधवांना मदत केली. आसाम सरकार अशा प्रत्येक महिलेला अडीच लाख रुपये व मुलींच्या लग्नाला एक लाख रुपये, दिल्ली सरकार 50,000 रुपये व पेन्शन, राजस्थान सरकार एक लाख रुपये व मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत, केरळ सरकारचीही एक लाख रु मदत आहे,” अशी माहिती हेरंब कुलकर्णी यांनी दिली.
ते म्हणाले, “अशा स्थितीत महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यांनी त्या सर्व योजनांचा अभ्यास करून आपल्या राज्यातील महिलांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील तसा आदेश दिला आहे. त्याचबरोबर या महिलांचे मालमत्तेवरील हक्क डावलले जाणार नाहीत यासाठी तातडीने आदेश द्यावेत. असे प्रकार घडत असून या महिलांना संरक्षणाची गरज आहे.”
“या तातडीच्या आर्थिक मदती बरोबरच या महिला स्वयंनिर्भर व्हाव्यात यासाठी त्यांना विविध उद्योगांचे प्रशिक्षण देणे, त्यासाठी अल्प व्याजदराने कर्जपुरवठा यासाठीही योजना आखण्याची गरज आहे. त्यातून त्या खऱ्या अर्थाने स्वयंपूर्ण होतील. शासकीय नियुक्तीत यांना प्राधान्यक्रम द्यावेत. रेशनमधील अंत्योदय योजनेत यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे,” असंही कुलकर्णी यांनी नमूद केलं.
हेरंब कुलकर्णी म्हणाले, “15 व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायत स्तरावर महिलांसाठी असलेला निधी या महिलांवर खर्च करणे, अनुसूचित जाती जमातीच्या निधीतून त्या संवर्गातील अशा महिलांसाठी ती रक्कम खर्च करणे असे आदेश देण्याची गरज आहे. तरी आपण कृपया तातडीने कोरोनाने एकल केलेल्या महिलांसाठी धोरण जाहीर करावे व तातडीची मदत द्यावी ही विनंती.”