ठाणे ते बोरीवली दुहेरी बोगद्याचा मार्ग मोकळा, MMRDA आणि MEIL विरोधातील याचिका फेटाळली
बोरीवली ते ठाणे जोड बोगदा प्रकल्प मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेडला ( एमईआयएल ) देण्यास आव्हान देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
ठाणे ते बोरीवली दुहेरी बोगद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एमएमआरडीए आणि एमईआयएलविरुद्धची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. हा प्रकल्प मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेडला (एमईआयएल) देण्यास याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. हैदराबाद येथील पत्रकार रवी प्रकाश यांनी या प्रकरणात जनहित याचिका दाखल केली होती.
बोरीवली ते ठाणे जोड बोगदा प्रकल्प मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेडला ( एमईआयएल ) देण्यास आव्हान देणारी जनहित याचिका ( पीआयएल ) मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हैदराबादचे पत्रकार रवी प्रकाश यांनी याचिकेत एमईआयएलची परदेशी बँकच्या हमी अवैध असल्याचा आरोप केला होता, परंतु या याचिकेत अपेक्षित न्यायालयीन योग्यता नसल्याने ती फेटाळण्यात आली आहे. या प्रकरणात आरोप झालेल्या परदेशी बँक हमी या स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि स्टेट बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी प्रमाणित केल्या आहेत, याचा खुलासा याचिकाकर्त्याने केला नव्हता अशी बाजू एमएमआरडीएच्यावतीने प्रतिनिधीत्व करणारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता यांनी गेल्या सुनावणी वेळी असा युक्तिवाद केला होता.
प्रकल्प आता विना अडथळा पूर्ण होणार
ही जनहित याचिका सार्वजनिक हितापेक्षा वैयक्तिक सूडबुद्धीने प्रेरित आहे असा युक्तीवाद एमईआयएलच्या वकिलांनी केला होता.ही जनहित याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर आता १६,६०० कोटी रुपयांचा बोरिवली-ठाणे जोड बोगदा प्रकल्प आता विना अडथळा पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ठाणे आणि बोरिवलीदरम्यान दुहेरी भुयारी बोगद्याच्या बांधकामासाठी एमईआयएल कंपनीने एमएमआरडीएला परदेशी बँकेचे बनावट हमीपत्र देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप रवी यांनी याचिकेद्वारे केला होता. तसेच, या फसवणुकीची सीबीआय किंवा विशेष तपास पथकामार्फत ( एसआयटी ) चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
काही तथ्ये लपवली
या प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या मेघा इंजिनीअरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ( एमईआयएल ) कंपनीने हस्तक्षेप याचिका करून या याचिकेला विरोध केला होता. रवी यांची याचिका दाखल करण्यायोग्य नसल्याचा दावा करून त्यातील आरोपांचे खंडन करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांने काही तथ्ये लपवली असल्याचा आरोप करून त्याच्या जनहित याचिका करण्याच्या अधिकाराबाबत कंपनीने प्रश्न उपस्थित केला होता आणि ही याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. न्यायालयानेही याचिका दाखल करण्यायोग्य आहे की नाही याबाबतचा सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर प्रकरणाचा निर्णय गेल्या सुनावणी वेळी राखून ठेवला होता.
