रोखपालाने केला जिल्हाधिकारी कार्यालयात तब्बल २५ कोटींचा अपहार, काय आहे प्रकरण?
२६ मे २०१५ ते ८ जून २०२२ अशी सात वर्ष हा अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपहार करत होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसिलदार यांनी कार्यालयीन खात्यामधील रक्कमेची पडताळणी केली नव्हती.
मुंबई । 28 जुलै 2023 : जिल्हाधिकारी कार्यालयात रोखपाल/वरिष्ठ लिपिक या पदावर कार्यरत असणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने तब्बल २५ कोटी रुपयांचा फार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. लातूर जिल्ह्यात ही घटना घडलीय. २६ मे २०१५ ते ८ जून २०२२ अशी सात वर्ष हा अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपहार करत होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसिलदार यांनी कार्यालयीन खात्यामधील रक्कमेची पडताळणी केली नव्हती. त्यामुळे लातूरचे जिल्हाधिकारी यांनी कार्यालयीन खात्याचे लेखापरिक्षण करण्यासाठी लेखाधिकारी यांचे पथक नेमले. त्या लेखापरिक्षणांतर्गत हा अपहार झाल्याचे उघड झाले आहे.
विधानसभेत निलंगा मतदारसंघाचे भाजप आमदार संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी हे प्रकरण उजेडात आणले. लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिक मनोज फुलबोयणे याच्यासह ४ जणांनी २६ कोटी रूपयांचा गैरव्यवहार केला. यातील दोन आरोपींना अटक करण्यात आली. मात्र, शासकीय कामकाज करताना त्यांनी सतर्कता बाळगली नाही. तसेच त्यांच्यावर नियंत्रण न ठेवल्याबाबत संबंधित तहसीलदार (सर्वसाधारण) यांची विभागीय चौकशी का केली नाही असा सवाल त्यांनी केला.
तीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कालावधीत हा गैरव्यवहार झाला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्या लक्षात हा गैरव्यवहार आल्यानंतर त्यांनी वरिष्ठ लिपिक मनोज फुलबोयणे याला लेखा शाखेचे काम देऊ नये. तसेच, याची नोंद त्याच्या सेवा पुस्तिकेत घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, फुलबोयणे यांच्याकडील लेखाशाखेचा पदभार अजूनही काढण्यात आला नाही याकडे लक्ष वेधले.
त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसिलदार (सर्वसाधारण) यांच्या बँक खात्यातून २५ कोटी ९१ लाख ७२ हजार ७७७ इतक्या शासकीय रक्कमेचा अपहार झाल्याची कबुली दिली. तसेच, सदर प्रकरणी एम.आय.डी.सी. पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले.
एम.आय.डी.सी. पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक केली आहे. त्यांच्याविरूध्द लातूर आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून पोलीस तपास सुरू आहे. संबंधित अव्वल कारकून याच्याविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले असून हे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ आहे असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
सदर प्रकरणातील अव्वल कारकून यांच्यासह त्या काळातील सर्व संबंधित आहरण आणि संवितरण अधिकारी याचीही संयुक्त विभागीय चौकशी सुरू करण्यासाठी लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनाकडे अर्ज दिला आहे. त्या अर्जावर कार्यवाही सुरू आहे. तसेच, त्या अव्वल कारकूनाची औसा यायेथील तहसिल कार्यालयात बदली करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे.
