सगेसोयरे अध्यादेशाला प्रकाश आंबेडकर यांचा उघडपणे विरोध, मनोज जरांगे यांची पहिली प्रतिक्रिया काय?
"वंचित बहुजन आघाडीने जीआर रद्द करण्याची काय मागणी केली ते मला माहीत नाही. मी ते वाचलंही नाही आणि प्रत्यक्ष बघितलेही नाही. त्यांनी जर तशी मागणी केली असेल तर त्यांना लोकशाहीने दिलेला तो अधिकार आहे", असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
![सगेसोयरे अध्यादेशाला प्रकाश आंबेडकर यांचा उघडपणे विरोध, मनोज जरांगे यांची पहिली प्रतिक्रिया काय? सगेसोयरे अध्यादेशाला प्रकाश आंबेडकर यांचा उघडपणे विरोध, मनोज जरांगे यांची पहिली प्रतिक्रिया काय?](https://images.tv9marathi.com/wp-content/uploads/2024/03/prakash-ambedkar-and-manoj-jarange-patil.jpg?w=1280)
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आता पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण आणि सगेसोयरेच्या मुद्द्यावरुन वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. कारण वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी सगेसोयरेच्या अध्यादेशाला उघडपणे विरोध केला आहे. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने सगेसोयरे अध्यादेश काढावा, या मागणीसाठी आग्रही आहेत. पण त्यांच्या या मागणीला ओबीसी नेत्यांकडून विरोध होतोय. विशेष म्हणजे ओबीसी नेत्यांपाठोपाठ आता प्रकाश आंबेडकरांनीदेखील सगेसोयरे अध्यादेशाला विरोध केला आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या पक्षाने मांडलेल्या 11 ठरावांपैकी पाचव्या ठराव्यात सगेसोयरे अध्यादेशाला रद्द करण्याची मागणी करण्याबाबतचा ठराव मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे हा मनोज जरांगे पाटील यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या या बाबतच्या भूमिकेवर मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
“मायक्रोबेसीस आणि बारा बलुतीदारांचा वेगळा प्रवर्ग व्हावा ही मराठ्यांची सुद्धा मागणी आहे आणि तो केला पाहिजे. त्यामुळे त्यांना न्याय मिळेल. त्यांच्यावर ओबीसीमध्ये असलेला मोठा वर्ग अन्याय करतोय, त्यांना न्याय मिळत नाही. त्यांना असलेल्या आरक्षणाचा पण लाभ ते घेऊ देत नाहीत. त्यांचा वेगळा प्रवर्ग झाला पाहिजे आणि त्यांना शंभर टक्के न्याय मिळाला पाहिजे. या भूमिकेशी मराठा शंभर टक्के सोबत आहेत”, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
‘कोणाच्या मागणीला साथ द्यायची किंवा नाही हे…’
“वंचित बहुजन आघाडीने जीआर रद्द करण्याची काय मागणी केली ते मला माहीत नाही. मी ते वाचलंही नाही आणि प्रत्यक्ष बघितलेही नाही. त्यांनी जर तशी मागणी केली असेल तर त्यांना लोकशाहीने दिलेला तो अधिकार आहे. कोणाच्या मागणीला साथ द्यायची नाही किंवा द्यायची, याबद्दल आमचे काही दुमत नाही. पण सग्यासोयऱ्याची अंमलबजावणी आम्ही मिळवणार आहोत”, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
‘हा ज्याचा त्याचा अधिकार’
“ओबीसीतून आरक्षण मिळाल्याशिवाय मराठा समाज हटणार नाही. कुणी काय मागणी करावी हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे. पण आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत. सग्या सोयऱ्याचे आम्ही दिलेल्या व्याख्येप्रमाणे ओबीसी आम्ही आरक्षण मिळवणार आणि त्यावर आम्ही ठाम आहोत”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
प्रकाश आंबेडकर यांच्यावर नाराज?
“प्रकाश आंबेडकर यांनी जी मागणी केली त्यावर आम्ही नाराज होण्याचे काही कारण नाही. प्रकाश आंबेडकर यांना नेहमी आम्ही पाठिंबा दिला आणि त्यांनीही आम्हाला दिला आहे. आजही आमचे त्यांच्याबद्दल चांगले मत आहे आणि राहणार आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्याबद्दल आमच्या मनात आजही आदराचे स्थान आहे. त्यांचे स्पष्ट बोलणे मला आवडते. प्रकाश आंबेडकर साहेब आमच्यासोबत असोत किंवा नसोत, आम्ही त्यांचा नेहमी सन्मान करतो आणि त्यांचे मराठ्यांच्या मनातील स्थान कायम राहणार आहे”, अशी भावना मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केली.
“पूर्वी ओबीसींचे मतदान एक गठ्ठा होते म्हणून राजकारणी त्यांना घाबरत होते. पण आता माझ्या मराठा समाजाचे मतदान एक गठ्ठा आहे. आता मराठे एका बाजूला आहेत. आता मराठा समाज निर्णायक आहे. कुणाला गुलाल पाहिजे असेल तर तो गोरगरीब मराठ्यांच्या हातात आहे. विजयाचा रथ गोरगरीब मराठ्यांच्या हातात आहे”, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला.
‘वंचित’चा नेमका ठराव काय?
“शासकिय यंत्रणेकडून मिळालेले जात प्रमाणपत्र हा एक महत्त्वपूर्ण अधिकृत दस्तावेज आहे. त्यामधे रक्ताच्या नातेवाईकांची ( वडील, भाऊ, बहीण, काका, आत्या ) जात प्रमाणपत्रे हा एक आवश्यक पुरावा असतो. या अतिशय महत्त्वपूर्ण मानलेल्या पुराव्याला बगल देण्याचे काम ‘सगेसोयरें’ (रक्ताचे नातेवाईक नसलेल्यांना ) जातप्रमाणपत्र देण्याच्या अध्यादेशाद्वारे केलेले आहे. आरक्षण कायदा व नियमावली मधे चुकीची ढवळा ढवळ करण्याची मनमानी सरकार करत आहे. अशा प्रकारे संविधानाची आरक्षण निती आणि आरक्षणा मागिल सामाजिक भूमिकेशी द्रोह करण्याचा अपराध सरकार व आरक्षण विरोधक करताहेत. त्यामुळेच समाजतील सामाजिक सौहार्द आणि बंधुभावाला तडे जात आहेत. जाती समुहात भांडणे लावण्याचे हे षडयंत्र आहे. वंचित बहुजन आघाडी सगसोयरेचा अध्यादेश रद्द करण्यात यावा अशी मागणी या ठरावाद्वारे ही परिषद करीत आहे”, अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने घेतली आहे.