शिर्डीतील साई मंदिरात पत्रकारांसाठी जाचक अटी, संस्थान अधिकारी नेमकं काय लपवतायत?
शिर्डीतील साई मंदिर 16 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यात आलंय. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर एसओपीचे पालन करत साईभक्तांना दर्शनाची परवानगी देण्यात आलीय.
अहमदनगर : शिर्डीतील साई मंदिर 16 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यात आलंय. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर एसओपीचे पालन करत साईभक्तांना दर्शनाची परवानगी देण्यात आलीय. यानंतर त्यातील अनेक त्रुटी प्रसारमाध्यमांनी समोर आणल्या. आता साई संस्थानने प्रसारमाध्यमांसाठी नवीन 11 कलमी नियमावली तयार करण्याचा घाट घातलाय. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने जाचक अटींसह ही नियमावली तयार केल्याने शिर्डीतील प्रसारमाध्यम प्रतिनीधींनी त्याला विरोध केलाय (Journalist oppose new rules for reporting in Shirdi Sai Temple).
मागील विश्वस्त मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने अजूनही नवीन विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती केलेली नाही. यामुळे औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने प्रभारी ( Adhoc Commity ) 4 सदस्यीय समितीची नेमणूक केलीय. हीच समिती कारभार पाहत असून यात साई संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह जिल्हा न्यायाधीश यांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आलीय.
‘संस्थान अधिकाऱ्यांना नेमकं काय लपवायचं आहे?’
अवघ्या 2 महिन्यांपूर्वी रत्नागिरी येथून बदली होऊन कान्हूराज बगाटे यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून शासनाने नियुक्ती केली. हे अधिकारी सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरले आहेत. आता माध्यमांवर नवी नियमावली लादण्याचा घाट घातला जात असल्याने पत्रकारांनी संताप व्यक्त केलाय. तसेच संस्थान अधिकाऱ्यांना नेमकं काय लपवायचं आहे, असाही प्रश्न उपस्थित केलाय.
शिर्डी साई संस्थान मागील काही काळात कायम वादात
साईबाबांचे भाविक देशा-विदेशात पोहचले असताना भारतीय पोषाखातच साईमंदिरात यावे अशा फलकानं उपस्थित झालेला वाद, 25 हजार भरा आणि काकड आरती करा, दर्शनावरून शिर्डी ग्रामस्थ आणि बगाटे यांच्यात झालेला वाद अशा अनेक प्रसंगी शिर्डी संस्थान वादात सापडलंय. अशातच भाविकांप्रमाणेच पत्रकार कोरोना नियमांचं अवलंब करत वृतांकन करत असताना समितीने आगळीक केलीय. पत्रकारांसाठी या समितीने जाचक नियमावली करण्याचा घाट घातलाय.
उच्च न्यायालयाने नेमणूक केलेल्या समितीने पत्रकारांसाठी 11 कलमी नियमावली तयार केली. महत्वाचं म्हणजे त्याचा ठराव करत उच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात आला. हे सगळं प्रकरण आता पत्रकारांना समजताच त्याला विरोध देखील सुरू झालाय. शिर्डी प्रेस क्लबने लोकशाही मार्गाने अशा निर्बंधाचा विरोध करण्याची भूमिका घेतलीय.
प्रसार माध्यम प्रतिनिधींसाठी नविन नियमावली नेमकी काय आहे?
- साई मंदिर परिसरात प्रवेश करताना प्रतिनिधीला परवानगी आवश्यक
- अर्धा तासापेक्षा जास्त काळ थांबता येणार नाही
- चित्रीकरण करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची परवानगी आवश्यक
- गुरुस्थान व इतर ठिकाणी उत्सवाच्या काळात प्रवेश निर्बंध
- प्रसार माध्यमांना बाहेर काढण्याचे विशेष अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना
- याव्यतिरिक्त वेळेनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्णय घेतील अशा अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत
कोरोना काळात दर्शन व्यवस्था आणि इतर बाबतीत आचारसंहिता असली पाहिजे. मात्र, अशा पद्धतीनं जाचक अटी घालून नियमावली बनवून पत्रकारांच्या हक्काची पायमल्ली होणार असेल तर ते चुकीचे आहे, असं मत पत्रकार व्यक्त करत आहेत. या नवीन नियमावलीबाबत साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हूराज बगाटे यांनी समर्थन केलंय. पत्रकारांना कोणतेही बंधन घालणार नसल्याचाही दावा केलाय. दक्षिण भारतातील मंदिर व्यवस्थेत जसं काम चालतं तसं काम आम्हाला करायचं आहे. हे सांगताना पत्रकारांना कुठलीही आडकाठी अथवा निर्बंध नसतील असंही त्यांनी सांगितलं.
एकीकडे निर्बंध नसतील अशी माहिती द्यायची आणि दुसरीकडे निर्बंध असलेला ठराव मंजूर करण्याचा प्रयत्न साई संस्थान करत असून या सगळ्यात संस्थानला नेमकं लपवायच काय हा प्रश्न निर्माण झालाय. गेल्या अनेक वर्षांपासून माध्यम प्रतिनिधी सर्व नियम पाळत काम करत असताना संस्थानच्या चुकीच्या धोरणांवर टीकाही करतो. वारंवार होणारी टीका लक्षात घेऊन अशा प्रकारची बंधन घालण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू असल्याचं समोर येतंय.
हेही वाचा :
शिर्डीत साई दर्शनासाठी अलोट गर्दी, 2 किलोमीटरपर्यंत दर्शन रांगा
आता महाराष्ट्रातही Sea Plane प्रवासाची संधी, मुंबई-शिर्डीसह ‘या’ मार्गावर लवकरच सेवा सुरु होणार
व्हिडीओ पाहा :
Journalist oppose new rules for reporting in Shirdi Sai Temple