Latur : वीज टंचाईच्या नावाखाली टक्केवारीचं ‘राजकारण’, भाजप आमदाराकडून कृत्रिम वीज टंचाईची पोलखोल
अनियमित वीज पुरवठा आणि वाढते भारनियमन हा राज्यातील मुख्य प्रश्न बनला आहे. भारनियमनाची नामुष्की का ओढावली आहे हे सरकारच्या माध्यमातून पटवून दिले जात आहे पण निलंगा मतदार संघाचे आ. संभाजी पाटील यांनी सध्याच्या परस्थितीवरुन राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. सध्याची वीज टंचाई हे कृत्रिम संकट आहे. केवळ दलालांकडून टक्केवारी लाटण्याचा हा प्रकार असून सर्वसामान्य जनतेचे या सरकारला काही घेणे-देणे नसल्याचा आरोप त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केला आहे.
लातूर : अनियमित (Power Supply) वीज पुरवठा आणि वाढते भारनियमन हा राज्यातील मुख्य प्रश्न बनला आहे. भारनियमनाची नामुष्की का ओढावली आहे हे (State Government) सरकारच्या माध्यमातून पटवून दिले जात आहे पण निलंगा मतदार संघाचे आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सध्याच्या परस्थितीवरुन राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. सध्याची वीज टंचाई हे (Artificial crisis) कृत्रिम संकट आहे. केवळ दलालांकडून टक्केवारी लाटण्याचा हा प्रकार असून सर्वसामान्य जनतेचे या सरकारला काही घेणे-देणे नसल्याचा आरोप त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जळकोट तालुक्यातील 25 गावचा विद्युत पुरवठा हा खंडित झाला आहे. त्यावरुन हा टक्केवारीचा मुद्दा समोर आला असून यामागचे नेमके कारण काय हेच त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.
असे आहे टक्केवारीचे’राजकारण’
खाजगी क्षेत्राकडून महागडी वीज खरेदी करून दलालीतील टक्केवारी कमाई करिताच हा घाट घातला जात आहे.केंद्रसरकारने वीजखरेदीच्या दरावर मर्यादा घातल्याने हितसंबंधीयांचा जळफळाट सुरू असून दलालीतील टक्केवारी घटल्यामुळे अधिकाधिक वीज खाजगी स्रोतांकडून खरेदी केली जात आहे.उद्योगक्षेत्र आणि शेतकर्‍यास वेठीला धरले जात आहे, असा थेट आरोप आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केला आहे. कोळशाअभावी वीजटंचाई झाल्याचे कारण देणार्‍या सरकारने तफावतीची टक्केवारी जाहीर करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
ऑईलमध्ये घेतली जातेय टक्केवारी
राहित्र खराब झाले तर दुरुस्तीसाठी ऑईलची आवश्यकता असते. मात्र, ऑईल पुरवठा करणे ही सरकारची जबाबदारी असताना या करिता खासगी स्त्रोतांच्या माध्यमातून टक्केवारी मागितली जात आहे. त्यामुळे सुविधा देण्यापेक्षा अर्थार्जन कसे करायचे यावरच सरकारचे अधिकचे लक्ष आहे. शिवाय यामध्ये टक्केवारी घेतल्याशिवाय हा प्रश्न निकाली काढला जात नसल्याने दिवसेंदिवस भारनियमनात वाढ होत आहे.
वीज निर्मित केंद्र सुरु मग टंचाई कसली?
सध्या कोळसा टंचाईचा बाऊ केला जात असला तरी प्रत्यक्षात कोळसा टंचाईमुळे एकही वीजनिर्मिती केंद्र हे बंद नाही. मग ही कृत्रिम टंचाईच असून अशी परस्थिती केवळ टक्केवारी घेण्यासाठी उद्भवली जात आहे. खासगी क्षेत्रातली वीज खरेदी करण्यासाठी लोडशेडिंग आणि वीज टंचाईची सांगड घातली जात असल्याचा आरोप आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी राज्य सरकारवर केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जळकोट तालुक्यातील 25 गावे ही अंधारात आहेत. त्यावरुन घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा सवाल उपस्थित केला.
संबंधित बातम्या :
Milk Production: दुधाचे दर वाढले अन् उत्पादन घटले, वाढत्या उन्हाचा नेमका परिणाम काय?
Latur Market : सोयाबीनचे स्थिरच, हरभऱ्याच्या दरवाढीमागे कारण काय? शेतकऱ्यांची सावध भूमिका
