रश्मी बर्वे यांना दिलासा नाहीच, जात पडताळणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
काँग्रेसच्या रामटेकच्या उमेदवार रश्मी बर्वे यांना सुप्रीम कोर्टाकडूनही दिलासा मिळालेला नाही. रश्मी बर्वे यांचं जातप्रमाणपत्र रद्द झाल्याने त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाला. रश्मी बर्वे यांचा लोकसभा निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली होती.
काँग्रेसच्या रामटेकच्या उमेदवार रश्मी बर्वे यांना सुप्रीम कोर्टाकडूनही दिलासा मिळालेला नाही. रश्मी बर्वे यांचं जातप्रमाणपत्र रद्द झाल्याने त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाला. रश्मी बर्वे यांचा लोकसभा निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देत रश्मी बर्वे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल केली.
मात्र आता बर्वे यांची ही याचिका देखील सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे बर्वे यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होणार आहे. काँग्रेसने त्यांची उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर जात पडताळणीचं प्रकरण समोर आलं होतं.
रश्मी बर्वे या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार असून काँग्रेसतर्फे रामटेकमधून त्यांची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली होती. त्यांच्या जात पडताळणीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. आज त्यावर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत बर्वे यांची याचिका फेटाळून लावली. या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने सरकारवरही ताशेरे ओढले.
रामटेक ही जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. काँग्रेसकडून या मतदारसंघातून रश्मी बर्वे यांना उमेदवारी जाहीर झाली होती. पण रश्मी बर्वे यांचं जातप्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र हे जात पडताळणी समितीने रद्द केलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून त्यांचा उमेदवारी अर्ज आज छाननीत रद्द करण्यात आला.
रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यासाठी बर्वे यांच्यासाठी उमेदवारी रद्द करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवण्याची गरज आहे. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती आणि सामाजिक न्याय विभागाकडून माझ्यावर करण्यात येत असलेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा बर्वे यांनी नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेत केला होता.
सुप्रीम कोर्टाकडूनही दिलासा नाहीच
नागपूर खंडपीठाने 4 एप्रिल रोजी रश्मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या समितीच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. परंतु, लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार देत उमेदवारी रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळली. त्यामुळे रश्मी बर्वे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळल्याने बर्वे यांना दिलासा मिळालेल नाही.
नेमकं प्रकरण काय ?
रश्मी बर्वे यांची कास्ट व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द केलं. त्यानंतर अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या रामटेक मतदारसंघातून रश्मी बर्वे यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात आला. सुनील साळवे नावाच्या व्यक्तीने रश्मी बर्वे यांचं जात प्रमाणपत्र तयार करताना बनावट कागदपत्र दिल्याची तक्रार केली होती. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाकडे ही तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर याप्रकरणी चौकशी करून अहवाल तात्काळ देण्याची सूचना जात पडताळणी समितीला सामाजिक न्याय विभागाने केली होती.
जात पडताळणी समितीने आज रश्मी बर्वे यांचे अनुसूचित जातीतील ‘चांभार’ जातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केलं. यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत सुनावणी पूर्ण केली. यावेळी रश्मी बर्वे यांची रामटेक मधून काँग्रेस तर्फे देण्यात आलेले उमेदवारी रद्द करण्याचा निर्णय देण्यात आला. आता रश्मी बर्वे यांच्या नंतर पर्यायी उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल केलेले त्यांचे पती श्यामकुमार बर्वे हे काँग्रेसचे रामटेकमधून अधिकृत उमेदवार असतील.