लाडकी बहिण योजनेसाठी सुरु होती लूट, सरकारने नोंदणीच केली मोफत
सरकारने लाडकी बहिण योजना जाहीर करताच त्याला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी महिलांची धावपळ सुरु झाली आहे. तहसील सेतु कार्यालयावर मोठी रांग लागली आहे. अनेक ठिकाणी लूट सुरु असताना सरकारने या योजनेसाठी नोंदणी मोफत केली आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा फायदा घेण्यासाठी सरकारने उत्पन्नाचा दाखला आणि डोमेसाईल सर्टिफिकेट सक्तीचे केले होते. पण लांबच्या लांब रांगा लागल्यानंतर सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. या दोन्ही दाखल्यांची अट सरकारनं शिथील केली आहे. सरकारनं महिन्याला 1500 रुपये देणारी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आणि नोंदणीसाठी गावागावात, तहसीलच्या ठिकाणी रांगाच्या रांगा लागतायत. महिला अक्षरश: ताटकळत उभ्या राहताय. तर पत्नीची कागदपत्र तयार करण्यासाठी पतीही रांगेत लागलेत. आता ऐवढी गर्दी उसळण्याचं कारण म्हणजे 15 जुलैपर्यंतची मुदत. फक्त 15 दिवसच सरकारनं नोंदणीसाठी दिले होते.पण आता ती वाढवून ३१ ऑगस्ट करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचा रहिवासी असल्याचा दाखला अर्थात डोमेसाईल सर्टिफिकेट हवे. डोमेसाईल सर्टिफिकेटसाठी 4-7 दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. आणि अडीच लाखांच्या आतला उत्पन्नाचा दाखला. या दाखल्यासाठी 2-3 दिवस लागतात. आधी 15 जुलैपर्यंतची अट आणि त्यातही डोमेसाईल आणि उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी लागणारा कालावधी. त्यामुळं योजना हातून जावू नये म्हणून गरीब, सर्वसामान्य महिलांची धावपळ सुरु झाली.
योजनेवरुन विरोधकांचा निशाणा
विधानसभेत पुन्हा विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवारांनी या योजनेवरुन निशाणा साधला. मतांसाठी ही बनवाबनवी योजना असून जाचक अटी लावल्याची टीका वडेट्टीवारांनी केली. त्यानंतर 5 एकर जमिनीची अट काढण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. वयोमर्यादा 18 ते 60ऐवजी, 18 ते 65 पर्यंत वाढवण्यात आलीये.
लाडकी बहीण योजनेची नोंदणी मोफत करण्याची घोषणा सरकारनं केली आहे. तर काही ठिकाणी कागदपत्रांसाठी पैशांची लूट सुरु असल्याचं व्हिडीओ समोर आलेत. अमरावतीच्या वरुड तालुक्यातील सावंगी इथल्या तलाठीच्या कार्यालयातच महिलांकडून 50 रुपये कागदपत्रांसाठी पैसे घेत असल्याचं समोर आलं. कागदपत्रांच्या व्यतिरिक्त लागणारे अतिरिक्त पैसे कुठं घेतले जात असतील तर सरकारनं त्याकडे लक्ष दिलंच पाहिजे.
अडीच लाख रुपये उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. योजनेमध्ये सुधारणा केलेल्या निर्णयांचा शासन निर्णय तातडीने जाहिर करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.