Maharashtra Budget 2020 Live Updates : महाराष्ट्र अर्थसंकल्प जसाच्या तसा!

Maharashtra Budget 2020 Live Updates  मुंबई : राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ठाकरे सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला.  ठाकरे सरकारच्या अर्थसंकल्पात शेती, जलसिंचनावर भर आहेच, मात्र पहिल्यांच पर्यटनावर विशेष लक्ष दिल्याचं पाहायला मिळालं. इतिहासात पहिल्यांदाच 1 हजार कोटीपेक्षा जास्त निधी पर्यटनाला दिल्याचा दावा अजित पवारांनी केला. एकीकडे अशी तरतूद केली असली, तरी दुसरीकडे इंधनावर अतिरिक्त कर वाढवल्याने पेट्रोल-डिझेल आजपासून 1 रुपयांनी महागणार आहे. (Maharashtra Budget 2020 Live Updates) 

“महाराष्ट्रातला शेतकरी सर्वाधिक अडचणीत आहे. आस्मानी आणि सुलतानी अशा दोन्ही संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आम्ही येणाऱ्या काळासाठी अटीशर्ती न ठेवता उभं करत आहोत”, असं अजित पवार अर्थसंकल्प सादर करताना म्हणाले.

अजित पवारांनी अर्थसंकल्पादरम्यान विविध कविता सादर करत, सभागृहातील वातावरण हलकं-फुलकं ठेवण्याचा प्रयत्न केला. हे सरकार जनतेचं, सर्वसामान्यांचं आहे. त्यामुळे त्यांच्या आशा-अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत, असं अजित पवार म्हणाले.

आज मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव आणि सर्व सचिवांना सूचना दिल्या आहेत. इथून पुढे सरकारी निधी हा कुठल्याही खासगी बँकात ठेवायचा नाही. फक्त आणि फक्त राष्ट्रीयकृत बँका आणि ज्या बँकांना केंद्र सरकारचं संरक्षण आहे, तिथेच हा निधी ठेवला जाईल, अशी माहितीही अजित पवारांनी सांगितलं.

सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प

हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे. उद्योग धंद्याना सवलत देण्यात आली आहे. मुद्रांक शुल्कात 1 टक्के कपात केली. पीक कर्ज आहे त्यांचं 1 टाईम सेंटलमेंटची योजना आणली आहे. त्यामुळे हा सर्वसमावेश अर्थसंकल्प आहे, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.

Maharashtra Budget  LIVE UPDATE

पेट्रोल-डिझेल महागणार

• पेट्रोल-डिझेलच्या दरात प्रतिलीटर एक रुपयाची वाढ, अतिरिक्त कर आकारण्याची अजित पवार यांची घोषणा

मुद्रांक शुल्क

पुढील दोन वर्षांत मुंबई पुण्यात मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सूट देण्याची घोषणा, बांधकाम व्यवसायाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न

कला, नाटक, सिनेमा

• पुणे जागतिक चित्रपट महोत्सवासाठी 4 कोटी
• नाट्य संमेलनासाठी दहा कोटींचे अनुदान

सारथी संस्था

• सारथी संस्थेची स्वायत्तता अबाधित ठेवून 50 कोटींची तरतूद

सामाजिक न्याय

• सामाजिक न्याय विभागासाठी 9 हजार 668 कोटी,
• पुण्यात मागासवर्गीय महिलांसाठी वसतिगृह,
• आदिवासी विकास विभागाला 8 हजार 853 कोटी,
• ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना वसतिगृहे,
• तृतीयपंथीयांच्या स्वतंत्र मंडळासाठी 5 कोटी

वने

• 1633 कोटी वनविभागासाठी प्रस्तावित
• 50 कोटी वृक्षलागवडीचा आढावा घेतला जाईल

मराठवाडा वॉटर ग्रीड

• मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना सुरु राहणार
• मराठवाडा वाँटरग्रीडसाठी 200 कोटीची तरदूत

पाणीपुरवठा

• पाणीपुरवठा विभागासाठी 2043 कोटी
• जलजीवन मिशन राबवला जाणार.
• 2024 पर्यंत नळाव्दारे पाणीपुरवठा केला जाणार
• 10 हजार नवी पाणीपुरवठा योजना
• नद्यावरील प्रदूषण कमी करण्यासाठी निधी प्रस्तावित.

शाळा

• 1500 आदर्श शाळा करणार. 5 हजार कोटीचं बाह्यसाह्य योजना राबवली आहे.
• कर्नाटकमध्ये मराठी जोपासणाऱ्या शाळांसाठी 10 कोटीची तरतूद
• उच्च व तंत्रशिक्षणासाठी 1300 कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.

मेट्रो

राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांसाठी एकूण १ हजार ६५७ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

एसटी बसेस

• महामंडाळाच्या बसेसं बदलून वायफाययुक्त बस देणार
• जुन्या एसटी बस बदलून नवीन सुविधा युक्त बस  देणार
• एसटी महामंडळासाठी निधीची तरतूद
• जुन्या बस बदलून १६०० नव्या बसगाड्यांसाठी ४०१ कोटी देण्याचे प्रस्तावित

मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना  

जलयुक्त शिवारऐवजी  ठाकरे सरकारची मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना

जलसंपदा

• 313 सिचनांचे प्रकल्प अपूर्ण आहेत. जलसंपदा विभागासाठी 10 हजार कोटीचा निधी.
• जलसिंचन , जलसंधारणासाठी देण्यात येईल. 10 हजार 35 कोटी जलसंपदा विभागासाठी तरतूद.
• शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. भूजल पातळी वाढवण्याचा प्रयत्न करणार.

मृदा आणि जलसंधारण विभागाकरता 2 हजार 810 कोटी रुपयांचा निधी नियत्वे राखून ठेवला आहे. राज्यातील ऊस पिकांव्यतीरिक्त इतर पिकांवर ठिबक सिंचन बसवण्याकरत अल्प आणि अत्यल्प भूधारित शेतकऱ्यांना 80 टक्के आणि बहूधारक शेतकऱ्यांना 75 टक्के अनुदान देण्यात येते. ही योजना राज्यातील काही निवडक तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येत होती. या योजनेचा विस्तार करण्यात आला असून ती आता सर्वत्र लागू करण्यात येईल.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याकरता शाश्वत सिंचन हा प्रभावी हा प्रभावी उपाय आहे. राज्यामध्ये सध्यस्थितीत 313 प्रकल्प अपूर्ण आहेत. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत 26 तर बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत 91 प्रकल्पाचा समावेश आहे. आपण प्रकल्पांना प्राधान्यक्रनम निश्चित करुन ते कालबद्धरित्या पूर्ण करण्याचे नियोजन जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास विभागासाठी 2020-21 मध्ये 10 हजार 235 कोटी नियत्वे प्रस्तावित करण्यात आला आहे. राज्यात विविध योजनांमध्ये जलसंधारणाची कामे करण्यात आली आहेत. मात्र त्यांचा देखभाल आणि दुरुस्ती अभावी या योजनांमधून आवश्यक तेवढा जलसंचय होत नाही. अशा सुमारे 8 हजार जलसिंचन योजना पूनर्जीवन केल्यास विकेंद्रीत जलसाठे निर्माण होतील आणि भूजल पातळीत वाढ होईल. तसेच संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण होईल. यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवंर्धन योजना राबविण्याचं ठरवलं आहे.

शेती

• प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेतील त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिस्तरीय समिती गठीत करण्यात येऊन तिच्या शिफारशींचा पाठपुरावा केंद्र शासनाकडे करण्यात येईल.
• नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन म्हणून आर्थिक लाभ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे
• 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 दरम्यान घेतलेलं पीक कर्ज किंवा तत्सम कर्जासाठी विशेष योजना
• महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी 2 लाखांपर्यंतचं कर्जमुक्त योजना आणली

साखर कारखान्यांना सहभेदी करुन शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनावर घेतलेल्या कर्जाला व्याज सवलत देऊन ऊसाखालील येणारी शेती येत्या तीन ते चार वर्षात पूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.

कर्जमाफी

• शासनाने महात्मा फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली. नऊ हजार 35 कोटी रक्कम कर्ममाफी देण्यात आली आहे. 2 लाखापेक्षा जास्त पीककर्ज असणा-यांसाठी कर्जमाफी जाहीर झाली.  सर्व कर्ज भरून 2 लाखाचं कर्ज सरकार माफ करणार आहे. दोन लाखपर्यंत कर्जमाफी देणार.
• नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार प्रोत्साहनपर रक्कम : अजित पवार

अजित पवारांकडून हरिवंशराय बच्चन यांची कविता सादर- असफलता भी एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गयी, देखो और सुधार करो

महाराष्ट्र विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात, अजित पवारांकडून बजेट सादर

[svt-event title=”कन्फ्युज असलेलं स्थगिती सरकार : फडणवीस” date=”06/03/2020,10:46AM” class=”svt-cd-green” ]

LIVE सरकारमध्ये समन्वय नाही, केवळ घोषणाबाजी करतात, मुख्यमंत्री म्हणतात मला माहितच नाही, सरसकट कर्जमाफी म्हणाले, मग मागे गेले, मंत्री एक सांगतात आणि मुख्यमंत्री दुसरं सांगतात, हे कन्फ्युज सरकार, 100 दिवसात कदाचित 100 स्थगिती दिली असतील, हे स्थगिती सरकार – @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/D8qpStTBo6

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) March 6, 2020

[/svt-event]

बाळासाहेब थोरात, महसूल मंत्री

हे सरकार लोकांच्या हितासाठी काम करत आहे, गेल्या पाच वर्षात जी हानी झालीय ती भरुन काढायची आहे. सरकारमध्ये विसंवाद नाही. भाजप फक्त दावे करत होते ते फोल ठरत आहे. आर्थिक सर्वक्षणात ते दिसून आले, असं महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले.

जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री  

“सर्व नेत्यांची बॉडी लँग्वेज बघा, चांगल्या पद्धतीचं काम केलं जात आहे. रोज नवनवे चांगले निर्णय घेतले जात आहेत. जनतेच्या हितासाठी हे बजेट असेल. जनतेचं सरकार आहे त्यासाठी काम करेल. हे सरकार फक्त 100 दिवस नाही रोज काम करत आहे”,

राजेंद्र शिंगणे –  मंत्री

“महाराष्ट्रातील जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणे आमच्या सरकार पुढे मोठं आव्हान आहे. कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅमच्या दृष्टीने हे एक मोठं पाऊल आहे. उत्पन्नचे नवीन स्रोत शोधावे लागणार आहे.  100 दिवसाचा कालावधी समाधानी राहिला आहे.   सहकारच्या माध्यमातून तरुणांसाठी रोजगार देण्याचा प्रयत्न आहे. काही चुकीच्या गोष्टींना स्थगिती देण्यात आली. मात्र अनेक सकारात्मक पावलं यादरम्यान सरकारने उचलली आहेत”.

शंभूराज देसाई, अर्थ राज्यमंत्री

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचा पहिला अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर होणार आहे.  विधानसभेमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विधान परिषदेमध्ये मी हा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. राज्यामध्ये जनतेला जसं आश्वासन दिलं आहे, त्याप्रमाणे महाराष्ट्राचा विकास आराखडा उद्धव ठाकरे यांच्या डोळ्यासमोर आहे.  राज्य विकासाच्याबाबतीत देशामध्ये आघाडीवर ठेवण्याच्या दृष्टिकोणातून तशी तरतूद करण्यात आली आहे. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प असेल – शंभूराज देसाई, अर्थ राज्यमंत्री

राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला, दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राची घसरण

दरम्यान, काल (5 मार्च) विधानसभेत राज्याचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. राज्यावरील कर्जाचा भार वाढला असून महसुली तूटही वाढली आहे. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राची पाचव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. (Maharashtra Economic Survey Report)

राज्यावर चार लाख 71 हजार 642 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. महसूली तूट 20 हजार 293 कोटी रुपयांवर, तर वित्तीय तूट 61 हजार 670 कोटींवर गेली आहे. राज्याच्या विकासदरात 5.7 टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित आहे. तर कृषी आणि संलग्न कार्यांमध्ये 3.1 टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न 1 लाख 91 हजार 737 रुपये असल्याचं अहवालातून समोर आलं आहे. हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्यांनंतर दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे.