Monsoon Session Live Updates |भाजपाचे मंगळवारी बडकस चौकात निदर्शने आंदोलन, भाजपा आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी

नागपूर : ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या न्याय हक्कांसाठी विधानसभेत आवाज उठवणाऱ्या भाजपा आमदारांना निलंबित करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय हा हुकुमशाहीचा प्रकार असल्याचा आरोप भाजपने केला. या निलंबनाच्या निषेधार्थ उद्या मंगळवारी दि. 6 जुलै रोजी सकाळी 9 वाजता बडकस चौक येथे भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने तीव्र निदर्शने आंदोलन करण्यात येईल.  या आंदोलनानंतर पक्षाचे नेते जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देणार आहेत, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली आहे.

जळगाव – विधानभवनात 12 आमदारांना निलंबित केल्यामुळे भाजप कार्यकर्ते आक्रमक

आघाडी सरकारचा मुर्दाबाद अशा घोषणा देऊन आंदोलन

पुतळा दहन करून शासनाचा केला निषेध

निलंबित आमदारांनी घेतली राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट

निलंबनानंतर  12 आमदारांनी घेतली राज्यपालांची भेट

बारा निलंबित आमदार राजभवानात दाखल

बाराही आमदार राज्यपालांची भेट घेणार

केलेल्या निलंबनाबाबत राज्यपालांसोबत चर्चा करणार

जालना : आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या जालना जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी एक दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी आहे. जालना जिल्ह्यातील आठही तालुक्यात आज एकही कोरोना बाधित रुग्ण सापडला नाही. कोरोनामुळे आज एकही मृत्यू झाला नाही. जालना जिल्ह्याचा पॉझिव्हिटी रेट आज शून्य आहे. जालना आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या पत्रकात ही माहिती देण्यात आली आहे.

आज 5:45 वाजता  भाजपा आमदार आशिष शेलार यांच्यासह निलंबित झालेले भाजपाचे 12 आमदार राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेणार आहेत.

राजभवनात जाऊन भेट घेऊन लोकशाही विरोधी काम करणाऱ्या आघाडी सरकारची तक्रार करणार आहेत

मुंबई : सगळ्या आरक्षणाला विरोध केला जातो. मुस्लीम आरक्षणासाठीही विरोध केला जातो. तुमचा आणि आमचाही हेतू शुद्ध आहे. 2021 पासून भारत सरकारची जणगणना सुरु झालेली नाही. कोरोनामुळे हे होऊ शकलेली नाही. मग 15 महिन्यात आम्ही कसे करु शकू. त्यामुळे म्हणून केंद्राकडे जो डाटा तयार आहे. त्या डाटाची आमचा आयोग छाणणी करेल नंतर दोन महिन्यांत कोणाला किती आरक्षण बसतं याचा अभ्यास करेल, असे छगन भुजबळ सभाग्रहात म्हणाले.

मुंबई : त्यांच्याकडून हे अपेक्षित होतंच. अशा प्रकारचा डाव त्यांचा होताच. अशा प्रकारची कोणतीही गोष्ट झाली नाही. लोकाशाहीचा खून करता येणार नाही. सराकरने जे केलं आहे त्याच्या दहा पटीने राज्यातील जनता उत्तर देईल.

यांना मुद्यांवर चर्चाच करायची नाही. मराठा आरक्षण, कोविड यांच्यावर सुद्धा चर्चा नाही. रेटून न्यायचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली.

भाजपचे बारा निलंबित आमदार राज्यपालांना भेटणार

संध्याकाळी 5.45 वाजता घेणार राज्यपालांची भेट

सभागृहात धक्काबुक्की झालेली नाही

आम्हाला बाजू मांडू दिली नाही

सभागृहात विरोधकांना बोलू देत नाहीत

खूप खोट्या गोष्टी समोर आल्या आहेत

हे षडयंत्र आम्हाला समजत आहे

आमची भूमिका आम्ही मांडू

त्यासाठी आमच्याकडे माध्यमे आहेत

नाहीतर आम्ही रस्त्यावर उतरु

नाहीतर प्रति अधिवेशन करु, पण आमची भूमिका मांडू

धक्काबुक्की करणाऱ्यांवर कारवाई करा

सुनील प्रभू यांची विधानसभेत माहिती

ओबीसी आरक्षणावरुन फडणवीसांचा सरकारवर हल्लाबोल

सरकारने ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली

ठराव संमत करुन फक्त वेळ काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे

अध्यक्षांच्या दालनात कुठलीही धक्काबुक्की झालेली नाही

आम्ही अजून यांचं पितळ उघड पाडू नये यासाठी नेते कहाणी बनवत आहेत

काही मंत्री जाणीवपूर्वक कामकाज बंद करण्याच्या प्रयत्नात आहेत

विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांची घोषणाबाजी

विधानसभेचं कामकाज १५ मिनिटांसाठी स्थगित

विधान परिषदेत विरोधकांचा गोंधळ

विधानसभेचं कामकाज पुन्हा तहकूब

ओबीसीच्या मुद्यावरुन सत्तादारी-विरोधक आमनेसामने

सभागृहात घमासान

सभागृहाची बैठक १० मिनिटांसाठी स्थगित

ओबीसी मुद्याचा ठराव सभागृहात संमत

२०१९ पर्यंत फडणवीसांनी काहीही केलं नाही

तोपर्यंत वेळ वाया घालवला

२०१९ ला घाईघाईत अध्यादेश काढला, तोपर्यंत तुम्हालाही काही कल्पना नव्हती

मी फडणवीसांना पत्र लिहिलं होतं

त्यानंतर फडणवीसांनी आयोगाला पत्र लिहिलं होतं

जनगणनेची आकडेवारी तेव्हाच्या सरकारकडेही नव्हती

मग एवढी वर्ष तुम्ही काय केलं

तुम्ही का नाही केलंत

केंद्राने इम्पिरिकल डेटा दिला नाही

सत्ताधारी -विरोधक मिळून पंतप्रधानांना विनंती करु

सत्ता काय घेऊन बसलात

ओबीसीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सत्ता कशाला हवीये

विधान परिषदेचं कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब

छगन भुजबळ

जनगणनेचा डेटा गोळा केला

जेटलींनी सांगितलं ओबीसींची परिस्थिती वाईट आहे

2019 पर्यंत फडणवीसांनी काही केलं नाही

– देवेंद्र फडणवीस

कोर्टाने काय म्हटलंय ते आधी समजून घ्या

भुजबळांनी जे सांगितलं ते अर्धसत्य

कोर्टानं ओबीसींचा राजकीय मागासपणाबाबत अहवाल बनवायचा होता

मागास आयोग बनवून ही माहिती गोळा करायची गरज होती

हा प्रस्ताव राजकीय आहे

सरकारला ओबीसीची पॉलिटीकल बॅकवर्ड डेटा मागितला होता

कोर्टाने १५ महिन्यांचा वेळ दिला होता

पण १५ महिने सरकारने काहीही केलेलं नाही

१५ महिन्यांपूर्वी काढायचा तो आदेश परवा काढला

या ठरावाने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सुटणार नाहीये

महाराष्ट्राच्या कास्ट डेटामध्ये ६९ चुका

या ठरावावर ओबीसी आरक्षण मिळणार नाही

तरीही तुम्हाला ठराव मांडायचा असेल तर आम्ही ओबीसींच्या सोबत आम्ही एकमत देऊ

ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत‌ठराव

केंद्र सरकारनं इम्पेरिकल डेटा द़्यावा असा ठराव

छगन भुजबळ मांडत आहे‌ ठराव

ओबीसी आरक्षणावरुन विधानसभेत सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने

विरोधकांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी

बरेच प्रयत्न करुनही इम्पेरिकल डेटा मिळत नाही – छगन भुजबळ

ठरावाचा आशय ओबीसी समाजाला न्याय देण्याचा असावा

मात्र ठरावाचा आशय ओबीसी समाजाची दिशाभूल करणारा

मुनगंटीवारांचा सरकारवर आरोप

मंत्रालय परिसरात अब्दुल सत्तार विरोधात महिलांचं आंदोलन

महिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं

प्रवीण दरेकर –

एमपीएमसी मायाजाल आहे यात पडू नका

प्रवीण दरेकरांनीही स्वप्निल लोणकरची सुसाईड नोट वाचून दाखवली

सरकारने माझ्या मुलाला आत्महत्येस प्रवृत्त केलं, असा एका आईचा आरोप आमचा नाही

लाखे विद्यार्थी नोकरीच्या प्रतिक्षेत

प्रताप सरनाईक विधानभवन परिसरात दाखल

देशात कुठेही प्रताप सरनाईकविरोधात एफआयआर दाखल नाही

कोणी लेखी आरोपही केलेला नाही

कुणी जबाबही दिलेला नाही

मी निरव मोदी, मेहूल चौकसी, विजय मल्ल्या नाही की भारत सोडून कुठे पळून जाईल

माझ्यामागे ईडीचा ससेमिरा लावला

कौटुंबिक कारणांमुळे मी मीडियापासून दूर होतो

विरोधी पक्षाने मला टार्गेट केलं

यावेळी माझ्या पक्षाने माझ्या पाठीशी उभं राहायला हवं होतं, ते झालं नाही म्हणून मी पत्र लिहिलं होतं

प्रश्नोत्तरे, तारांकित प्रश्न नसल्याने विरोधी पक्षनेते फडणवीस आक्रमक
सरकारने लोकशाहीला कुलूप लावलं
प्रश्नांना बगल देऊन लोकशाहीला कुलूप कसं लावता येईल
आजच्या दिवसाची कार्यक्रम पत्रिका दिली नाही
सरकारने चर्चेला वेळ दिला नाही
विरोधकांची सभागृगात मुस्कटदाबी होत असेल तर आम्ही जनतेत जाऊ

माझे जुने सहकारी भास्कर जाधव सध्या इतके अस्वस्थ असतात, त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री करावं… (फडणवीस बोलत असताना भास्कर जाधव कमेंट करत होते, त्यावेळी फडणवीसांचा भास्कर जाधवांना टोला)

अजित पवार –

एमपीएससी विद्यार्थी स्वप्निल लोणकरचा मुद्दा विरोधकांनी उचलला

ही घटना वेदनादायी आहे

काल कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सर्व सदस्यांशी चर्चा करुन या विषयासंर्भात काय करु शकतो यावर चर्चा केली

सरकारने एमपीएससीचा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आहे

31 जुलै 2021 पर्यंतच्या सर्व रिक्त जागा भरणार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मोठी घोषणा

स्वप्निलची आत्महत्या ही वेदनादायी आहे

पुन्हा ही वेळ राज्यातील कुठल्याही तरुणावर येऊ नये असा सरकारचा प्रयत्न असेल

मुनगंटीवार –

४३० एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी आत्मदहनाचा इशारा सरकारला दिलाय

कालपासून १०० विद्यार्थ्यांचे फोन येऊन गेले, मुख्यमंत्र्यांना हे सांगण्याची मागणी केली

नियुक्त्या रखडल्याने विद्यार्थी नैराश्येत

अधिकाऱ्यांच्या रिटायर्मेंट वाढवू शकता पण नोकरीची वयोमर्यादा वाढवू शकत नाही

स्वप्निल लोणकरच्या कुटुंबाला ५० लाख रुपयांची मदत जाहीर करा

टीव्ही ९ ने स्वप्निलच्या आईची मुलाखत दाखवली, ती सभागृहात दाखवा

देवेंद्र फडणवीसांनी विधीमंडळात स्वप्निल लोणकरची सुसाईड नोट वाचली

एमपीएससीचा मुद्दा सरकारने गांभीर्याने घ्यावा

एमपीएससी मायाजाल असं लिहून त्याने जीवन संपवलं

नियुक्त्या रखडल्याने विद्यार्थी नैराश्येत

अजून किती स्वप्निल होतील?

सरकार याबाबत काही कारवाई करणार की नाही?

सगळं कामकाम बाजूला ठेऊन, MPSC वर चर्चा करा,

फडणवीस आक्रमक

छत्रपती संभाजी राजे

– विदर्भातील मराठा कुणबी झाले, दोन्ही एकत्र आहेत. कुणबी समाजाला आरक्षण मिळतोय

– स्वप्नील लोनकर या तरुणाने आत्महत्या केली, तो असेल मराठा समाजाचा. त्याची निवड झाली. पण त्याला मुलाखतीला बोलावलं नाही

– मग एमपीएससीच्या परिक्षा घेता कशाला? नेमनुक करता येत नसेल तर. यात दोन्ही सरकार जबाबदार आहे.

– राज्यसरकार दिलेली मुदत संपत आलीय. या अधिवेशनात काही घोषणा केली नाही, तर मुक आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही

– नक्षलवाद्यांना सांगू इच्छीतो, की शिवाजी महाराजांनी कधी कायदा हातात घेतला नाही. त्यामुळे नक्षलवाद्यांनी मुख्य प्रवाहात यावं

– नक्षलवाद्यांना शिवबाजाचा पाईक व्हायचं असेल, तर त्यांनी मुख्य प्रवाहात यावं

कामकाज नियमांवरुन विरोधक आणि सत्ताधारी आमनेसामने

मुनगंटीवारांनी जेलमध्ये टाकण्याची धमकी दिली

विरोधकांनी धमकी देऊ नये – नाना पटोले

अध्यक्षपदाची निवडणूक न घेतल्यानं काँग्रेसमध्ये नाराजी

मुख्यमंत्री अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यायला तयार नाही

महाविकास आघाडीचे नऊ आमदार अधिवेशनात गैरहजर

सरकार MPSC बाबत गंभीर नाही

राज्यातील लाखो मुलं परीक्षा, मुलाखती, नोकरीच्या प्रतिक्षेत

सरकार, आयोग काय करतंय

विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याची गरज

एमपीएससी मुद्द्यांवर भाजपचा स्थगन प्रस्थाव

आमदार राम सातपुतेंचं विधिमंडळ परिसरात आंदोलन
एमपीएससीवरुन सरकारवर हल्लाबोल
सरकारला आदित्य ठाकरे, पार्थ पवार रोहित पवार यांची चिंता, गोरगरिब पोरांची चिंता नाही
सरकार निर्लजम्म सदासुखी

वरळी केम छो म्हणणं सोपंय, पण पोरांशी बोलणार कोण, निर्णय घेणार कोण
सरकार काय करतंय?
स्वत:ली लेकरं बाळं आमदार खासदार करण्यात व्यस्त,
शाहू फुले आंबेडकरांचं फक्त नाव घ्यायचं, विचारांचं काही पडलेलं नाही
लाखो विदार्थ्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडलं
काल स्वप्निललने आत्महत्या केली आणखी किती आत्महत्येची सरकार वाट पाहतंय??

अधिवेशनात MPSC च्या कारभाराची चर्चा झालीच पाहिजे

विरोधकांसह राज्यभरातील तरुणांची आग्रही मागणी

दोन वर्षापासून नियुक्त रखडल्या

मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतींना मुहूर्त लागेना

तरुणांच्या भावना तीव्र

विधानसभेत प्रलंबित विधेयक – शक्ती कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या गुन्ह्यांसाठी महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये विधेयक, 2020 आणण्यात आले. याअंतर्गत महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या गुन्ह्यांना आळा घालणे, गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून 30 कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे.

• महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2021 (वित्त विभाग)
• संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके – महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलामांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे शक्ती फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020 हिवाळी अधिवेशन 2020 मध्ये आणण्यात आले. (गृह विभाग)

राज्यातील हेरिटेज ट्री (प्राचीन वृक्ष) यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्याकरिता आणि महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, 2021 (पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग)

महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत दिनांक 19. 12. 2020 रोजी संपुष्टात आल्याने आणि परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व परिषदेची निवडणूक घेण्यासाठी प्रशासकाला पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, 1966 याच्या कलम 40 च्या पोट-कलम (३) मध्ये परंतुक जादा दाखल करणे. तसेच प्रशासकाने दि. 19.12.2020 पासून परिषदेच्या कामकाजाबाबत घेतलेले निर्णय, घटना व कृती यांना कायदेशीर संरक्षण देणेकरीता तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र परिचारीका (सुधारणा) विधेयक, 2021 (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

इनाम आणि वतन जमिनींवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, इनाम व वतने रद्द करण्याबाबतच्या अधिनियमांन्वये अनर्जित उत्पन्नाची व रोख वसूल केल्या जाणाऱ्या दंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी आहे. म्हणून, शासनास, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, अर्नजित उत्पन्नाची एकूण रक्कम आणि द्रव्यदंडाची रक्कम वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीच्या मूल्याच्या 25 टक्के इतकी कमी करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) यासाठी (सुधारणा) विधेयक, 2021 आणण्यात आले आहे. (महसूल व वने विभाग)

सामाजिक अंतर राखण्याच्या दृष्टीने सभागृहामध्ये सदस्यांकरिता एका आसनावर एक सदस्य अशा प्रकारे व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच प्रेक्षक गॅलरी, विद्यार्थी गॅलरीमध्ये देखील सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच सदस्यांना एक किट देण्यात येणार असून त्यामध्ये एक फेस शिल्ड, मास्क, हॅडग्लोव्हज, हँड सॅनिटायझेशनची बॉटल देण्यात येणार आहेत.

पावसाळी अधिवेशनादरम्यान कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊ नये यासाठी म्हणून विधानभवनात अधिवेशन कालावधीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या सर्व मान्यवरांना, अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी यांच्याकरिता लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेतलेले असले तरी अधिवेशन कालावधीत विधानभवन परिसर प्रवेशाकरिता सर्वांना RT-PCR कोरोना चाचणी सक्तीची करण्यात आली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडल्या नसल्यामुळे बरेच सभासद अक्रियाशील होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2021 आणण्यात आले आहे. (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग)