कोरोनानं पती हिरावलेल्या महिलांसाठी सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, विधवांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार
विधवा पूनर्वसन समितीच्या लढ्याला मोठं यश आलंय. राज्य सरकारने या समितीच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करत कोरोना काळात आपला पती गमावलेल्या समाजातील विधवा महिलांच्या पूनर्वसनसाठी प्रत्येक तालुक्यात शासकीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलाय. याबाबत अधिकृत शासन आदेशच काढण्यात आलाय.
मुंबई : विधवा पूनर्वसन समितीच्या लढ्याला मोठं यश आलंय. राज्य सरकारने या समितीच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करत कोरोना काळात आपला पती गमावलेल्या समाजातील विधवा महिलांच्या पूनर्वसनसाठी प्रत्येक तालुक्यात शासकीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलाय. याबाबत अधिकृत शासन आदेशच काढण्यात आलाय. यामुळे राज्यभरातील विधवा महिलांना सरकारी योजनांचा लाभ घेणं शक्य होणार आहे. यासाठी शासनाची सरकारची ही समितीच पुढाकार घेणार आहे.
कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या पाठपुराव्याने महाराष्ट्र शासनाने कोरोनातील विधवा महिलांच्या पुनर्वसनासाठी प्रत्येक तालुक्यात समिती स्थापन करण्याचा शासन आदेश महिला बालविकास विभागाने प्रसिद्ध केला आहे. ही समिती या महिलांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी काम करणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनांसाठीची आवश्यक कागदपत्रे तयार करण्यातही समिती महिलांना मदत करेल. त्यामुळे या महिलांना पुन्हा उभं राहण्यात मोठी मदत होणार आहे.
समितीत कुणाचा समावेश असेल?
तहसीलदार अध्यक्ष असलेल्या या समितीचे तहसीलदार अध्यक्ष असून एकात्मिक बालविकास अधिकारी या सचिव असतील. या समितीत गटविकास अधिकारी, कृषी अधिकारी, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी, समाजकल्याण विभाग आरोग्य विभाग पोलीस यांचे प्रतिनिधी असतील. त्याचप्रमाणे या समितीत एकल महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेचा प्रतिनिधीही असेल.
समिती कशी काम करणार?
दर महिन्याच्या प्रत्येक आठवड्याला तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली ही समिती या महिलांना सर्व शासकीय योजना मिळवून देण्याचा प्रयत्न करेल व न्यायालयाने स्थापन केलेल्या Task Force ला रिपोर्ट करतील. यामुळे तालुकास्तरावरील ग्रामीण भागातील कोरोनातील विधवा महिलांना सर्व शासकीय योजना मिळण्यासाठी खूप मदत होणार आहे. ‘कोरोना एकल पुनर्वसन समिती’ 2 महिन्यापूर्वी स्थापन झाली व शासनाशी संवाद सुरू केला व आता महिला व बाल कल्याण विभागाने सकारात्मक प्रतिसाद देत अगोदर टास्क फोर्सची कक्षा रुंदाऊन त्यात विधवा महिलांसाठी काम करण्याचे धोरण घेतले व आता तालुकास्तरावर समितीचा निर्णय झाला यातून या प्रश्न सोडविण्याला नक्कीच गती आली आहे.
पासबूकपासून जातीच्या दाखल्यापर्यंत कागदपत्रं काढण्यासाठी महिलांना मदत होणार
या समितीमार्फत या महिलांना बँक पासबुक,रेशनकार्ड, जातीचे दाखले मिळवून देणे इथपासून तर निराधार पेन्शन,उद्योगासाठी कर्ज मिळवून देणे, प्रशिक्षण देणे,विविध विभागांच्या योजना मिळवून देणे अशी कामे ही समिती करणार आहे.त्याचप्रमाणे या महिलांचे मालमत्ताविषयक अधिकार शाबूत ठेवण्यासाठी ही मदत करणार असून ,खाजगी शाळेत शिकणाऱ्या या मुलांच्या फी संदर्भात ही हस्तक्षेप करू शकेल.
या निर्णयावर एकल महिला पुनर्वसन समितीचे राज्य समन्वयक हेरंब कुलकर्णी म्हणाले, “टास्क फोर्स ची कक्षा रुंदावणे व तालुका स्तरावर समिती स्थापन करणे हे दोन्ही निर्णय खूप महत्वाचे झालेl. जिल्हा स्तरावरील व तालुका स्तरावरील या महिलांना विविध योजना नक्कीच मिळू शकतील. या निर्णयाचे आम्ही एकल महिला पुनर्वसन समिती स्वागत करते आहे. आता शासनाने एकरकमी आर्थिक मदत देणे व रोजगार उभारून देणे यासाठी मदत करावी.”
सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांच्यासह विविध सामाजिक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत विधवा पूनर्वसन समितीची स्थापना केली होती.
हेही वाचा :
‘कोरोनामुळे 20 हजार महिला विधवा’, 190 संघटना एकवटल्या, मुख्यमंत्र्यांकडे प्रत्येकी 5 लाखाच्या मदतीची मागणी
“रुग्णांना रेमडेसिवीर-ऑक्सिजन नाही, पण दारुड्यांना घरपोच दारू”, सामाजिक कार्यकर्ते आक्रमक
केंद्र सरकार संपूर्ण देशाचं आहे की एका बोर्डाचं? : हेरंब कुलकर्णी
व्हिडीओ पाहा :
Maharashtra state government important decision to benefit widow due to corona
