पुणे : मराठा समाजाला एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग यामधून आरक्षण देणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलंय. पण हे आरक्षण देताना ओबीसी विरुद्ध मराठा असा वाद सुरु झाला आहे. मराठा समाजाला विशेष प्रवर्गातून दिलेलं आरक्षण हे घटनाबाह्य असेल आणि ते कोर्टात टिकू शकत नाही, असं राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी सांगितलं आहे.
लोकशाही देशामध्ये सर्व वर्ग समान आहेत असं गृहीत धरलेलं असतं. यात वर्षानुवर्षे ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण असावं हा वादाचा मुद्दा नाही. पण ते किती टक्के असावं, हा वादाचा मुद्दा आहे. 15 व्या कलमाखाली दुर्बल घटक हे अनुसूचित जाती आणि जमाती आहेत, त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी सरकारला करता येतात, असं उल्हास बापट म्हणाले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीमध्येच स्पष्ट केलं होतं, की आरक्षण हे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असूच शकत नाही. महाराष्ट्रात अगोदरच 52 टक्के आरक्षण आहे. कारण नियम हा समानतेचा आहे आणि आरक्षण हा अपवाद आहे. सुप्रीम कोर्टानेही त्याचाच आधार घेतला. सध्याच्या घटनेनुसार 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, असं उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केलं.
मराठा आरक्षणासाठी तामिळनाडूचा दाखला दिला जातो. पण तिथे 69 टक्के आरक्षण आहे, ते नवव्या परिशिष्टामध्ये टाकलं गेलं आहे, ज्याला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही. पण केशवानंद भारती खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने असं स्पष्ट केलंय, की घटनेचा मूळ साचा घटनादुरुस्ती करुनही बदलता येणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिलं तर ते 73 टक्क्यांवर जाईल आणि घटनाबाह्य असेल. याचाच अर्थ मराठ्यांना ओबीसीमध्येच घालावं लागेल. अंतिम निर्णय हा सुप्रीम कोर्टाचाच असेल. दोन तृतीयांश बहुमत सध्या कुणाकडेही नाही त्यामुळे घटनादुरुस्ती होऊ शकत नाही, असं उल्हास बापट म्हणाले.
उल्हास बापट काय म्हणाले?
