“निवडणुकीनंतर…”, मुंबईतील टोलमाफीच्या निर्णयावर राज ठाकरे स्पष्टच बोलले

Raj Thackeray on Mumbai Toll free decision : राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच एक मास्टरस्ट्रोक निर्णय घेतला. राज्य सरकारकडून मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या टोल नाक्यांवर संपूर्णपणे टोल माफी देण्यात आली आहे. तातडीने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली. हा नियम केवळ हलक्या मोटर वाहनांना लागू असणार आहे. आता राज्य सरकारने टोलमाफीबद्दल घेतलेल्या निर्णयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भाष्य केले आहे.

विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होताच मनसेच्या बैठकांचा धडाका पाहायला मिळत आहे. आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या मुंबईतील शिवाजी पार्क या ठिकाणी असलेल्या शिवतीर्थ या निवासस्थानी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला मनसेचे महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते. या बैठकीदरम्यान राज ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी टोलमाफीवर भाष्य केले.

“यामुळे मी सरकारचेही आभार मानतो”

“टोलमाफीसाठी आमचीच मागणी होती. खूप पूर्वीपासून आम्ही ही मागणी करत होतो. टोलमुळे आपली फसवणूक होते हा मुद्दाच आम्ही मांडला. आज टोलमाफी झाली यामुळे मी सरकारचेही आभार मानतो. उशिरा का होईना त्यांना या गोष्टी समजल्या. पण मला काळजी फक्त एकाच गोष्टीची आहे ती म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर टोल नाके बंद करायचे आणि निवडणुकीनंतर पुन्हा सुरु करायचे हे चालणार नाही. होऊ द्यायचं नाही”, अशी चिंता राज ठाकरेंनी व्यक्त केली.

“श्रेय घ्यायला लोकं येतील”

“यापूर्वी अशा गोष्टी घडलेल्या आहेत. ही गोष्ट आता नको, नंतर सुरु केल्या. अनेकांनी शब्द दिला टोलनाके बंद करतो. सरकारने निर्णय घेतला त्याचं लोकांना समाधान आहे. किती पैसे येतात आणि किती जातात हे कळायला मार्ग नाही. हा व्यवहार कॅशवर होता. किती गाड्या आल्या, गेल्या, कुणाच्या खिशात किती पैसे गेले हे कळत नव्हतं. आता श्रेय घ्यायला लोकं येतील. ज्यांचा संबंध नाही ते येतील. पण हे आंदोलन कुणी केलं हे तुम्हालाही माहीत आहे”, असेही राज ठाकरेंनी म्हटले.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

दरम्यान मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या पाचही टोल नाक्यांवर टोल माफी दिली जाणार आहे. हा नियम केवळ हलक्या मोटर वाहनांना लागू असणार आहे. मुंबईतील वाशी, दहिसर, ऐरोली, आनंदनगर आणि एलबीएस मुलूंड या टोल नाक्यांवर टोल माफी देण्यात येणार आहे. मात्र अटल सेतूसाठी हा नियम लागू केला जाणार नाही. नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.