‘या’ जिल्ह्यात 37 हजार अर्ज बाद होणार? लाडकी बहीण योजनेसाठी जिल्हा प्रशासनाचं आवाहन काय?
'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' जाहीर झाल्यापासूनच सदैव चर्चेत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या महिलांना दरमहिन्याला दीड हजार रूपये मिळणार आहेत. मात्र आता याच योजनेसंदर्बात एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे.
राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ ही योजना जाहीर केली आणि तेव्हापासूनचती सतत चर्चेत आहे. या योजने अंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना शासनाकडून दरमहा 1500 रुपये देण्यात येणार आहेत. लाडक्या बहीण योजनेने लोकसभेचे मळभ धुवून काढण्यासाठी महायुती सज्ज झाली आहे. या योजनेने महायुतीची मरगळ पार झटकून टाकली आहे. राज्यात या योजनेच्या लाभासाठी बहि‍णींची एकच झुंबड उडाली आहे. विविध सेंटर्वर महिलांची मोठी गर्दी दिसत असून या योजनेचा अर्ज भरण्यासाठीची मुदत देखील 31 ऑगस्ट पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मात्र आता याच योजनेसंदर्भात एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे काही अर्ज बाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
37 हजार अर्ज बाद होणार?
ANchor: ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ठाणे जिल्ह्यातून एकूण 5 लाख 3 हजार 80 अर्ज पात्र ठरले आहेत. मात्र 37 हजार अर्ज त्रुटीयुक्त आहेत. त्यामुळे ते बाद होण्याची शक्यता आहे. या योजनेचा लाभ सर्वच महिलांना हवा आहे, त्यासाठी महिलांची विविध सेंटर्सवर मोठी गर्दी होत आहे. मात्र ज्या महिलांचे बँक खाते अद्याप आधार कार्डशी संलग्न केलेले नाही, अशा महिलांनी संबंधित बँकेत जाऊन बँक खाते आधार कार्डशी संलग्न करण्याचे काम करून घ्यावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड व जिल्हा परिषद उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालविकास) संजय बागूल यांनी केले आहे. तसेच त्रुटी असलेल्या अर्जांच्या बाबतीत संबंधित महिलांनी तात्काळ आशा सेविका/ अंगणवाडी सेविका/ ग्रामसेवक किंवा ज्यांच्याकडून अर्ज भरुन घेतला असेल त्यांच्याशी संपर्क साधावा, असेही सांगण्यात आले आहे.
लाडकी बहीण या योजनेंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थी महिलांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात दरमहा एक हजार पाचशे रुपये (1500) रक्कम जमा केली जाणार आहे. यासाठी संबंधित महिलेचे बँक खाते आधार संलग्न (आधार सीडिंग) केलेले असणे आवश्यक आहे. अन्यथा अडचण निर्माण होऊ शकते, त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने हे आवाहन केले आहे.
अशी आहे योजना…
या योजनेला आता दोन महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे महिलांना आता 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. तसेच 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना 01 जुलै, 2024 पासून दर माह रु.1500/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या पात्रतेमध्ये आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे 1) रेशन कार्ड 2) मतदार ओळखपत्र 3) शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 4) जन्म दाखला या 4 पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे.
सदर योजनेतून 5 एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.
सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्ष वयोगट ऐवजी 21 ते 65 वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.
बाहेरच्या जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा 1) जन्म दाखला 2) शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 3) आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.
2.5 लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात येत आहे.
सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
