Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana : महिलांसाठी खुशखबर ! लाडकी बहीण योजनेला मुदतवाढ, आता ‘या’ तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज
सरकारने जाहीर केलेल्या 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा' आत्तापर्यत अनेक महिलांनी लाभ घेतला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांची झुंबड उडाली आहे. आता याप्रकरणी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’मध्ये महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेला उंदड प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेक केंद्रांवर महिलांची मोठी झुंबड उडाली आहे. महाविकास आघआडीने या याजोनेवर कडाडून टीका केली, पण महायुती सरकार मात्र या योजनेचे विविध कार्यक्रम राबवताना दिसत आहे. आता याच योजनेसंदर्भात सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला असून त्यामुळे अनेक महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारकडून ‘लाडकी बहीण योजनेला’ मुदतवाढ देण्यात आली आहे. म्हणजेच या योजनेसाठी अर्ज भरण्याची तारीख वाढवून देण्यात आली आहे. येत्या 30 सप्टेंबरपर्य लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज भरता येणार आहे, त्यामुयळे अनेक महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना शासनातर्फे दरमहा 1500 रुपये दिले जाणार आहेत. यापूर्वी लाडकी बहीण योजनेसाठी 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यामुळे ज्या महिलांनी या योजनेसाठी अजून अर्ज केले नाही त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही आणि त्यातून मिळणाऱ्या निधीपासून वंचित रहावे लागेल का, असा प्रश्न लाखो महिलांना पडला होता. मात्र आता या नव्या अपडेटमुळे महिलांना दिलासा मिळाला आहे. सरकारने लाडकी बहीण योजनेची मुदत ही महिन्याभरासाठी वाढवली आहे. त्यामुळे 30 सप्टेंबरपर्यत या योजनेसाठी अर्ज भरता येणार आहे.
दरम्यान पुणे जिल्ह्यात आत्तापर्यंत 8 लाख 75 हजार महिलांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी 7 लाख महिलांचे अर्ज स्वीकारण्यात आले आहेत. मात्र त्यापैकी 24 हजार अर्ज हे तांत्रिक कारणांमुळे नामंजूर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
कोण आहे पात्र
महिला ही महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित आणि निराधार महिलांना याचा लाभ मिळणार आहे.
योजनेसाठी वयाची अट 21 ते 65 वर्ष आहे.
लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे.