मुंबईः संचालकपदाच्या निवडणुकीसाठी तुम्ही मजूर प्रवर्गातून अर्ज दाखल केला. त्यामुळे तुम्ही कुठल्या पद्धतीने मजूर वर्गात मोडता, अशी विचारणा सहकार विभागाने भाजप नेते प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar) यांना एक नोटीस पाठवून केली आहे. दरेकर यांनी मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील संचालकपदाच्या निवडणुकीसाठी मजूर प्रवर्गातून अर्ज दाखल केला आहे. मात्र, या नोटीसमुळे त्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. आता या नोटीसचे उत्तर दरेकर कसे देतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.
का पाठवली नोटीस?
दरेकर गेल्या अनेक वर्षापासून बँकेचे अध्यक्ष आहेत. मात्र, ते मजूर वर्गातूनच निवडून येतात. खरे तर मजूर सहकारी संस्थेनुसार, अंगमेहनत करणारी व्यक्ती ही मजूर म्हणून गृहीत धरली जाते. त्यामुळे आता दरेकर नमके कशा प्रकारे मजूर वर्गात मोडतात, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याबाबत सहकार सुधार पॅनेलचे अंकुश जाधव, संभाजी भोसले यांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आक्षेप नोंदवत तक्रार केली आहे. त्यामुळे सहकार विभागाने दरेकर यांना ही नोटीस पाठवली आहे.
जानेवारीत निवडणूक
मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक येत्या जानेवारी महिन्यात 2 तारखेला होत आहे. त्यासाठी भाजपचे प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांनी कंबर कसली आहे. सध्या विधानपरिषदेचे विरोध पक्षनेते असलेले दरेकर हे मुंबै बँकेचे विद्यमान अध्यक्षही आहे. विशेष म्हणजे त्यांना त्यासाठीमहिन्याकाठी अडीच लाखांचे मानधन मिळते. आता या नोटीसनंतर त्यांच्या अर्जाचे काय होणार, याचीही चर्चा आहे.
ऐन वेळेस खोळंबा
खरे तर मुंबै बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या खटाटोपी सुरू होत्या. त्यासाठी प्रसाद लाड यांनी नुकतीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यांना मुंबै बँकेच्या निवडणुकीत सहकार्य करण्यासाठी साकडेही घातले होते. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत आतापर्यंत तरी प्रवीण दरेकर, आनंदराव गोळे आणि प्रसाद लाड यांच्याविरोधात एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झालेला नाही. त्यांची संचालकपदी जवळपास निवड झाली, असे गृहीत धरण्यात आले होते. मात्र, आता नोटीसमुळे पुढे काय होणार, याची उत्सुकता आहे. दरम्यान दुसरीकडे बँकेच्या संचालक मंडळातील इतर 18 उमेदवारांचीही बिनविरोध निवड व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
Nashik| वृद्धेच्या गळ्यावर चाकू ठेवून हिरेजडीत दागिने लुटले; 3 कोऱ्या चेकवर सह्याही घेतल्या
Nashik | राष्ट्रीय लोकअदालतीत 28 हजार 165 प्रकरणांचा निपटारा; 60 लाख 35 हजारांचा दंड वसूल