मुंबई | महाराष्ट्रात वीज निर्मिती प्रकल्पांमध्ये कोळशाची टंचाई (Coal Scarcity) निर्माण झाल्यामुळे भारनियमनाची शक्यता ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी वर्तवली आहे. कोळशाला तुटवडा असल्यामुळे राज्यातील वीजनिर्मितीवर परिणाम झाला आहे. तसेच हायड्रोपॉवर प्रकल्पांमध्येही तुटपुंजा पाण्याचा साठा असल्यामुळे महाराष्ट्राला खासगी कंपनीकडून वीज विकत घ्यावी लागू शकते. सीजीपीएल कंपनीसोबत वीज खरेदीविषयी बोलणं सुरु असून महाराष्ट्रातील नागरिकांवर लोडशेडिंगचं (Maharashtra Load Shading) संकट ओढवणार नाही, अशी काळजी घेतली जाईल, असं आश्वासन नितीन राऊत यांनी दिलं. तसेच कोशळाच्या टंचाईमुळे महाराष्ट्रात निर्माण झालेली स्थिती ही राज्यापुरतीच नसून देशभरात आहे. आपल्या जवळच्या गुजरात राज्यात आठवड्यातून एकदा तर आंध्र प्रदेशात पन्नास टक्के वीज कपात सुरु आहे, अशी माहिती नितीन राऊत यांनी दिली. राज्यात कोळशाचा मुबलक प्रमाणात साठा उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक भागात अघोषित लोडशेडिंग सुरु आहे. उन्हाळा सुरु होताच लोडशेडिंग का केलं जातं, नेमके काय अडथळे येतात, या प्रश्नांची उत्तरं नितीन राऊत यांनी आज दिली. मुंबईत आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर ते माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलत होते.
ऊर्जा मंत्र नितीन राऊत यांनी सांगितलं की, गुजरातमध्ये आठवड्यातून एक दिवस वीजेचे भारनियमन सुरु आहे. तर आंध्र प्रदेशमध्ये 50 टक्के वीजकपात सुरु केली आहे. अशी देशभरात स्थिती आहे. त्यामुळे आम्हाला जी वीज विकत घ्यायची आहे, त्यासाठी 2007 मध्ये सीजीपीएल कंपनीसोबत एक करार झाला होता. त्यानुसार, 700 मेगावॅट वीज मिळू शकते. पण तो सर्व प्लांट आयातीत कोळशावर अवलंबून आहे. हा कोळसा बाजारात महागडा उपलब्ध आहे. इंडोनेशियासोबत सीजीपीएल कंपनीचा जो करार होता, त्या कराराला इंडोनेशियानं नाकारलं. त्यांना वाढीव दराची मागणी केली. त्यामुळे सीजीपीएलनेही आम्हाला दरवाढीची मागणी केली. केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यांनी यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी एक बैठक घेतली. त्यानुसार, गुजरातनी सीजीपीएलकडून वीज विकत घेण्याचा करार केला. त्याठिकाणी चार राज्य होते. महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, गुजरातसोबत करार होता. गुजरातने लावलेला दर 4.50 पैशांपर्यंत जाऊ शकतो. असा फरक पडू शकतो. ही वीज आपण विकत घेतली तर केंद्राने 10 ते 12 रुपये कॅपनुसार जे दर सांगितले, त्यापेक्षाही कमी दराने वीज मिळू शकते. राज्य मंत्रीमंडळाने याविषयीच्या कराराला मंजुरी दिली होती. आता वीज कंपनी सर्व निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे भारनियमन होऊ देणार नाही, याची काळजी घेऊ, असं आश्वासन नितीन राऊत यांनी दिलं.
उन्हाळ्यात तापमान वाढतं, तसं लोडशेडिंगचं संकट निर्माण होतं. यामागची सद्यस्थिती आणि कारणं सांगताना नितीन राऊत म्हणाले, ‘ कोळशाचा साठा मुबलक उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्लांट चालवणं जिकिरीचं झालं आहे. त्याचंही व्यवस्थापन करावं लागत आहे. प्रत्येक प्लांट चालला पाहिजे, हा आमचा प्रयत्न चालला आहे. तिसरीकडे एखादे वेळी कोळसा उपलब्ध झाला तर रेल्वेचे रॅकही उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे दररोज लागणारा कोळसा कमी पडतो. येणारा पावसाळ्यासाठीही आम्हाला कोळशाचा साठा संग्रहित करावा लागतो. तोदेखील साठवणं होत नाहीये. या सर्व कारणांमुळे जेव्हा उष्णांक वाढतो, तेव्हा ट्रान्सफॉर्मरही बंद पडण्याची भीती असते. अनेक ठिकाणी ते घडलेही आहे. त्यामुळे जेव्हा उष्णांक वाढतो, तेव्हा ट्रान्सफॉर्मरला कुलिंग द्यावी लागते. तेथे सबस्टेशनमध्ये आम्ही कुलर्स लावतो. एखादे वेळी पाण्याचा फवाराही मारावा लागतो. अशा वेळी वीज जास्त लागते आणि कधी कधी भारनियमन करावे लागते, असे मंत्री नितीन राऊत म्हणाले.
राज्यात कोळशाची टंचाई असतना हायड्रोपॉवर प्रकल्प असलेल्या कोयना धरणात 17 टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. मागे आम्हाला जलसंपदा मंत्र्यांनी 10 टीएमसी पाणी वाढवून दिलं जातं. दररोजच्या वीजनिर्मितीसाठी 1 टीएमसी पाणी लागतं. म्हणजेच 17 दिवसाचाच साठा आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, पॉवर एक्सचेंजमधून जी वीज घेत असतो, त्याचे दर केंद्र सरकारने 12 रुपये फिक्स केले आहेत. त्यावर मर्यादा आहेत. परंतु वीज विकत घेताना 10 ते 12 रुपये दराने वीज मिळते. आज राज्यातले तसेच देशातील वीजनिर्मिती प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे वीज विकत घ्यायला गेलो तरीही वीज विकत मिळत नाही. त्यामुळे भारनियमन होण्याची संभावना वाढलेली असते. तरीही नागरिकांवर भारनियमनाचे संकट ओढवू नये, याची आम्ही पुरेपुर काळजी घेऊ, असे आश्वासन नितीन राऊत यांनी दिले.
इतर बातम्या-