मुंबई पालिकेशी संलग्न असलेल्या शाळांमधील तब्बल 5 हजार कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खूशखबर!

पालिकेच्या निर्णयला सरकारचीही मंजुरी

Image Credit source: TV9 Marathi

सुमित सरनाईक, TV9 मराठी, मुंबई : मुंबईत (Mumbai news) खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून ज्या निर्णयाची या शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा होती, तो निर्णय अखेर झालाय. आता बीएमसीतील (BMC 2022) खासगी अनुदानित शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही सातव्या वेतन आयोगाचे (7th Pay Commission) लाभ दिले जाणार आहे. राज्य सरकारने या निर्णयाला मंजुरी दिल्यानंतर मुंबई पालिकेच्या हद्दीत असणाऱ्या खासगी अनुदानित शाळांमधील हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय.

एकीकडे बीएमसीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला होता. पण अनुदानित शाळांच्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करण्यात आला नव्हता. राज्य सरकारसह मुंबई महानगरपालिकेनं गेली सहा वर्ष खासगी अनुदानित शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगापासून वंचित ठेवलं होतं.

आपल्यालाही सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा, यासाठी आंदोलनही पुकारण्यात आलं होतं. शिक्षक भारती संघटनेनं या मुद्द्यावरुन आवाज उठवला होता. अखेर याबाबत आता सरकारने पत्रक जारी करत निर्णय जाहीर केलाय. शुक्रवारी हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खातं होतं. त्यावेळी शिक्षक भारती संघटनेसोबत एकनाथ शिंदे यांनी बैठकही घेतली होती. अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन लागू करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्नही केले होते. मात्र हा निर्णय काही होऊ शकला नव्हता.

अखेर आता मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतल्या खासगी अनुदानित शाळांमधील हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला. गेल्या सहा वर्षांपासून सुरु असलेला हा संघर्षही त्यामुळे आता मिटलाय. या दिलासादायक निर्णयामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानलेत.

2014 साली केंद्राने सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. त्यानंतर राज्यातही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. दरम्यान, पालिकेच्या अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गाने सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळावा, यासाठी लढा दिला होता. अखेर 6 वर्षांनंतर या लढ्याला यश आलंय.