Tv9 Special Report : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर ठाकरेंचं ठरलं, आता…

मुंबई : निवडणूक आयोगाच्या विरोधात ठाकरे गट आता कोर्टात जाणाराय, घटनातज्ञ् उल्हास बापटांसहीत इतर अनेक कायदेतज्ज्ञांनी मातोश्रीवर उद्धव ठाकरेंशी चर्चा केली. दुसरीकडे शिवसेना चिन्हानंतर आता शिवसेनेच्या शाखांचा वाद उफाळण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. पाहूयात.

शिंदेंना मिळालेल्या शिवसेनेच्या निकालाविरोधात ठाकरे गट कोर्टात जाणाराय. मात्र त्याआधीच शिंदेंनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केलंय. म्हणजे आता कोर्ट कोणताही निर्णय देण्याआधी शिंदे गटाची बाजू जाणून घेईल आणि त्यानंतरच पुढचा निर्णय दिला जाईल.

ज्या निकषानं शिंदेंना शिवसेना नाव आणि चिन्हं दिलं गेलं. त्यावर ठाकरे गटानं आक्षेप घेतलाय. त्यासाठी मातोश्रीवर बैठक झाली. काही महिन्यांपूर्वी वकील उज्जल निकम वर्षा बंगल्यावर गेले होते. त्यानंतर इकडे मातोश्रीवर आज घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनाही बोलावण्यात आलं होतं. उल्हास बापटांसह इतर अनेक वकील आणि ठाकरे गटाचे नेते उपस्थित होते. या बैठकीत पुढची कायदेशीर लढाई कशी लढवावी यावर चर्चा झालीय

निवडणूक आयोगानं निकालासाठी शिवसेना पक्षाची घटना, शिवसेनेची संघटना आणि शिवसेनेचं विधीमंडळ या ३ गोष्टी विचारात घेतल्या होत्या. घटनेत कार्यकारिणीचं पालन कसं झालंय. संघटनेत कार्यकर्ते कुणाच्या पाठिशी आहेत. विधीमंडळात आमदार-खासदार कुणाच्या बाजूनं आहेत. याचा विचार झाला.

संघटनेत ठाकरे गटानं 22 लाख कार्यकर्त्यांचे प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले होते, तर शिंदे गटाकडून साधारण 5 लाख प्रतिज्ञापत्रं होती., म्हणजे या चाचणीत ठाकरे पुढे होते. तिसरी चाचणी विधीमंडळात कुणाचं बहुमत, म्हणजे जास्त आमदार-खासदार कुणाच्या बाजूनं आहेत. 18 खासदारांपैकी 5 खासदार ठाकरेंकडे, 13 खासदार शिंदेंकडे आणि 55 आमदारांपैकी ठाकरेंकडे 16 तर शिंदेंकडे 40 आमदार होते, म्हणजे इथं शिंदेंचं पारडं जड होतं. पहिल्या चाचणीबद्दल निवडणूक आयोगानं म्हटलं की घटनेचं पालन कोण करत नाही, हे दाखवण्यात दोन्ही गट कमी पडले.

2018 मध्ये शिवसेना कार्यकारिणीतले बदल नियमबाह्य आणि निवडणूक आयोगाला कळवले गेलेले नाहीत. त्यामुळे ही चाचणी कुणाच्या बाजूनं गेली नाही. संघटना या चाचणीबद्दल आयोग म्हणालं की घटनेचा बदल न कळवल्यामुळे संघटनात्मक चाचणीही आम्ही रद्द करतो. तिसऱ्या म्हणजे विधीमंडळ चाचणीत शिंदेंचं बहुमत जास्त असल्यामुळे शिवसेनेची मालकी शिंदेंना देण्यात आली

या पद्धतीवरच आक्षेप घेत ठाकरे गट कोर्टात जाणार आहे. 2018 च्या कार्यकारिणीतले बदल निवडणूक आयोगाला कळवले गेले होते. त्याचं पत्रही ठाकरे गटानं जाहीर केलंय. विधीमंडळाचं बहुमत देताना निवडणूक आयोगानं मतांची टक्केवारीही गृहीत धरली.

शिंदेंकडे जे चाळिस आमदार आहेत., त्यांना 2019 च्या निवडणुकीत 36 लाख 57 हजार 327 मतं मिळाली तर ठाकरेंकडच्या 15 आमदारांना मिळालेल्या मतांची एकूण संख्या 11 लाख 25 हजार 113 इतकी आहे

शिंदेंकडच्या 13 खासदारांना 2019 मध्ये 74 लाख 88 हजार 634 मतं तर ठाकरेंकडच्या 5 खासदारांना 27 लाख 56 हजार 509 मतं मिळाली याचाही आधार निवडणूक आयोगानं शिंदेंकडे शिवसेना देताना घेतला. पण त्यावर ठाकरे गटाचा आक्षेप आहे

दुसरीकडे शिवसेना हे नाव वापरण्यास मज्जाव आल्यामुळे शिवसेनेनं ट्विटर हँडलवरचं नावही बदललंय. याआधी ब्ल्यु टिक असलेलं शिवसेना असं ट्विटर हँडलवर नाव होतं. त्यात आता शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, असा बदल करताच ब्लू टिक गायब झालीय.

दरम्यान शिवसेना शिंदेंच्या मालकीची झाल्यानंतर आता शिवसेना भवन कुणाचं यावरही चर्चा होतेय. मात्र शिवसेना भवन हे पक्षाच्या नावे नसून शिवाई ट्रस्ट या खासगी संस्थेच्या नावानं आहे., मात्र इतर काही शाखा पदाधिकाऱ्यांच्या असल्यामुळे शाखांच्या मालकीवरुन वादाची चिन्हं आहेत. शाखांवर कब्जा करण्याची गरज नाही. त्या आमच्याच आहेत.असं शंभुराज देसाईंनी म्हटल्यावर संजय राऊतांनी त्यावर इशारा दिलाय.

भूमिका घेतली होती ती न्यायाची होती सत्याची होती यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. त्यामुळे आता पक्षाची कार्यपद्धती, पक्षाचे विचार आणि शाखा यावर कब्जा घेण्याची गरज नाही ते नियमाप्रमाणे आमचं आहे, आम्ही नियम आणि कायद्याचं पालन करणारे आहोत ठाकरे गटांन ठरवावं करावा की, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच पालन करायचं का कायदा हातात घेऊन बेकायदेशीर कृत्य करायचं हे त्यांनी ठरवायचं, असंही शंभुराज म्हणाले.