VIDEO: प्रसंगी पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायतीवर प्रशासक नेमू, पण ओबीसींना आरक्षणापासून वंचित ठेवणार नाही, अजितदादांची ग्वाही
ओबीसी आरक्षणासंबंधीचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. ओबीसींच्या राजकीय बॅकलॉगची माहिती त्यात नसल्याचं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे. त्यामुळे ओबीसींना आरक्षण मिळणार की नाही असा सवाल केला जात असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसी समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मुंबई: ओबीसी आरक्षणासंबंधीचा (OBC Reservation) राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल (Maharashtra State Backward Class Commission) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. ओबीसींच्या राजकीय बॅकलॉगची माहिती त्यात नसल्याचं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे. त्यामुळे ओबीसींना आरक्षण मिळणार की नाही असा सवाल केला जात असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांनी ओबीसी समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रसंगी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचयात समित्यांवर प्रशासक नेमू, पण ओबीसींना त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वापासून वंचित ठेवणार नाही. ओबीसींना आरक्षण मिळवून देऊ, अशी ग्वाहीच अजित पवार यांनी दिली आहे. विधान परिषदेत त्यांनी ही ग्वाही दिली. त्यामुळे ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणावर नवा कायदा आणणार असल्याचं सांगतानाच येत्या सोमवारी विधानसभेत आरक्षण विधेयक मांडणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
ओबीसींना प्रतिधीत्वापासून दूर राहण्याचा जो प्रसंग ओढवला आहे. तो दूर करू. तोपर्यंत महापालिका, जिल्हापरिषद, पंचायत समिती बाकी सर्व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आल्या तरी त्यावर प्रशासक नेमू. काही जिल्हा परिषदेवर प्रशासक येतील. किंवा महापालिकेवरही प्रशासक येतील. ते आल्यानंतर मधल्या ठरावीक काळात डेटा गोळा करू आणि बाकीची तयारी करू. तो अहवाल देऊनच निवडणुका घेऊ, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
सरकार दबावाला भीक घालत नाही
सरकारवर कुणाचाही दबाव नाही. सरकार कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही. आरक्षण हा भावनिक मुद्दा झाला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष त्यावर आहे. ज्या गोष्टी सांगितल्या. त्याच घडल्या आहेत. त्याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही. यातून मार्ग निघावा ही भावना होती. आज संध्याकाळी तो विषय मंजूर करून सोमवारी बिल आणू. त्याला मंजुरी द्या, असं आवाहन त्यांनी केलं.
कुणीही डेटा गोळा करून चालत नाही
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटावा. त्यात राजकीय दृष्टीकोणातून पाहू नये. राजकारण करू नये. चारपाच गावांनी पाच दिवसात डेटा गोळा केला. कुणीही डेटा गोळा करून चालत नाही. त्याला काही नियम आणि पद्धत आहे. त्यामुळे मागास आयोगाला काम देण्यात आलं. आयोगाला निधीही दिला. सरकारने कोणताही हलगर्जीपणा केला नाही. चांगले वकील दिले. चर्चा केली. भुजबळांनी वकिलांची वेगळीही टीम दिली होती. सर्वांनी प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला तो दिला, असं त्यांनी सांगितलं.
संबंधित बातम्या:
OBC Reservation: तर ओबीसींना कधीच आरक्षण मिळणार नाही, फडणवीसांनी सभागृहात भीती बोलून दाखवली