Metro car shed : राज्यात भाजपाची सत्ता येताच पुन्हा मेट्रो कारशेडचा मुद्दा चर्चेत; गेल्या अडीच वर्षांपासून रखडला प्रकल्प, जाणून घ्या नेमका वाद काय?
राज्यात भाजपाचे सरकार येताच पुन्हा एकदा मेट्रो कारशेडचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. राज्य सरकारने आपल्या पहिल्याच बैठकीत मेट्रो कारशेड कांजूरवरून पुन्हा आरेमध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता यावरून राजकारण पेटण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : मेट्रो-3 चे कारशेड (Metro car shed) आरेमध्ये (Aarey) करावे की कांजूरमध्ये हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याला कारण देखील तसेच आहे. मेट्रोचे कारशेड हे आरेमध्येच व्हावे यासाठी भाजप (BJP) आग्रही असल्याचे दिसून येते. राज्यात भाजपाची सत्ता असताना तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रो कारशेड हे आरेमध्येच होणार असे सांगितले होते. तसा निर्णय देखील सरकारने घेतला होता. मात्र या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी हजारो झाडे तोडावी लागली असती, त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांकडून हा प्रकल्प आरेमध्ये उभारण्यास जोरदार विरोध करण्यात आला. त्यासाठी सेव आरे ही चळवळ देखील चालवण्यात आली. 2019 साली शिवसेनेने राष्ट्रावादी आणि काँग्रेससोबत आघाडी केली, आणि राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. उद्धव ठाकरे यांनी त्यानंतर या प्रकल्पाला स्थगिती देत मेट्रो-3 चे कारशेड आरेऐवजी कांजूरमध्ये उभारण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे पर्यावरणवाद्यांकडून स्वागत करण्यात आले. मात्र आता पुन्हा एकदा अडीच वर्षांनी राज्यात भाजपाचे सरकार आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पहिल्याच बैठकीमध्ये उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय रद्द करत कारशेड हे आरेमध्ये उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा हा मुद्दा चांगलाच तापण्याची शक्यता आहे.
जागेचा वाद
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकाने पूर्वीचा देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय रद्द ठरवत कारशेड आरेवरून कांजूरमध्ये हलवले. मात्र या जागेवर केंद्र सरकारने दावा केल्याने हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आहे. हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने सुमारे 23 हजार कोटी रुपयांचा खर्च आणि 33.5 किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो-3 प्रकल्पाचे काम रखडल्याने मुंबईकरांचे नुकसान होत आहे. अधिक नुकसान टळावे यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्राने हा वाद आपसात मिटवावा असे देखील न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र त्यावर काही तोडगा निघू शकला नाही. आता या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एकदा केंद्राच्या विनंतीवरून चार आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे. प्रकल्पाचे काम रखडल्याने खर्च वाढतच आहे.
अडीच वर्षांपासून प्रकल्प रखडला
केंद्र आणि राज्याच्या वादात हा प्रकल्प गेल्या अडीच वर्षांपासून रखडला आहे. तेव्हाच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने कारशेड आरेमध्येच उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र 2019 ला राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत येताच उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्याच दिवशी मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. तोपर्यंत या मेट्रो कारशेडचे 25 टक्के काम देखील पूर्ण झाले होते. त्यानंतर हा प्रकल्प कांजूरमार्ग येथे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र या जागेवर केंद्राच्या वतीने दावा करण्यात आला. प्रकरण न्यायालयात गेले. उद्धव ठाकरे सरकारने मेट्रो कारशेडच्या कामाला आरेमध्ये तर न्यायालयाने कांजूर मार्ग येथे स्थगिती दिल्याने हा प्रकल्प गेल्या अडीच वर्षांपासून रखडला आहे. मात्र त्यामुळे या प्रकल्पाच्या बजेटमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
