बेस्ट खासगीकरणाला भाजपचा तीव्र विरोध, आयत्या वेळी काँग्रेसने कोलांटी उडी मारल्याचा आरोप
बेस्ट उपक्रमातील आणि महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा बेस्ट खासगीकरणाचा डाव असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केलाय.
मुंबई : बेस्ट उपक्रमातील आणि महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा बेस्ट खासगीकरणाचा डाव असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केलाय. याला सर्व स्तरावर कडाडून विरोध करणार असल्याची भूमिका महापालिकेतील भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी मांडलीय. दरम्यान, मंगळवारी (19 जानेवारी) रोजी दुपारी 2 वाजल्यापासून रात्री 11 वाजेपर्यंत तब्बल 7 तास चाललेल्या बेस्ट समितीच्या मॅरेथॉन बैठकीत भारतीय जनता पक्षाने बेस्ट उपक्रमातील कामांच्या खाजगीकरणाबाबत प्रत्येक विषयावर तीव्र विरोध केलाय (BJP opposing privatization of BEST in Mumbai Prabhakar Shinde comment).
प्रभाकर शिंदे म्हणाले, “या बैठकीत 7 तासांपैकी सुमारे 6 तास भाजप बेस्ट समिती सदस्य आपली खासगीकरण विरोधातील भूमिका मांडत होते. याच बैठकीत बेस्टने स्वतःच्या बसेस न चालवता खासगी बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या आणलेल्या प्रस्तावाला भाजप बेस्ट समिती सदस्यांनी कडाडून विरोध केला. बेस्ट प्रशासनाने तीन गटांमध्ये प्रत्येकी 200 अशा एकूण 600 बसेस चालक आणि वाहकांसह (कंडक्टर) भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी बेस्ट समितीसमोर प्रस्ताव सादर केला होता. प्रत्यक्षात तीन गटात तीन वेगळे कंत्राटदार येणे अपेक्षित होते. परंतु या कंत्राटात केवळ दोनच निविदाकार प्रतिसादात्मक ठरले. त्यातील लघुत्तम निविदाकाराला एका गटाच्या 200 बसेस भाडेतत्त्वावर देणे अपेक्षित होतं.”
‘चालक आणि वाहकाची एक पिढी बेरोजगार होणार’
“असं असताना प्रशासनाने एका निविदाकाराला 400 बसेस भाडेतत्वावर घेण्यासाठी प्रस्तावात शिफारस केली. महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व बसेसमधील चालक आणि वाहक सुद्धा खासगी कंत्राटदार पुरवणार आहे. सदर कंत्राट 10 वर्षांसाठी आहे. यामुळे चालक आणि वाहकाची एक पिढी बेरोजगार होणार आहे. भारतीय जनता पक्षाने या प्रस्तावाला विरोध करताना या कंत्राटातील एकाच निविदाकाराला 200 पेक्षा जास्त बसेस देऊ नयेत तसेच हे कंत्राट पहिल्यांदा तीन वर्षांसाठी देऊन नंतर कंत्राटदाराच्या परफॉर्मन्सचे मूल्यमापन करून पुढे कंत्राटाच्या नूतनीकरणाबाबत निर्णय घेण्यात यावा अशी भूमिका मांडली,” असंही शिंदे यांनी नमूद केलं.
या भूमिकेवर आयत्या वेळी काँग्रेस सदस्यांनी कोलांटी उडी मारत शिवसेनेच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या सदस्यांनी हा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला, केल्याचा आरोपही होत आहे.
‘बेस्टचे चालक व वाहक कर्मचारी यांना बेरोजगार करण्याचे षड्यंत्र’
“बेस्ट प्रशासनाकडे अनुकंपा तत्त्वावरील 600 जणांचे नोकरीचे अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत. बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. बेस्टचे विलिनीकरण मुंबई महानगरपालिकेत व्हावे असा ठराव सभागृहात मंजूर झाला. यानंतरही महानगरपालिकेत आणि महाराष्ट्र राज्यात सत्तेत असलेले सत्ताधारी याबाबत कुठलीही कार्यवाही करत नाहीत. अशावेळी बेस्टचे चालक व वाहक कर्मचारी यांना बेरोजगार करण्याचे हे षड्यंत्र आहे,” असा आरोप बेस्ट वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष व बेस्ट समिती सदस्य अरविंद कागीनकर यांनी केलाय.
भाजपनं म्हटलंय, “बेस्ट उपक्रमाची विविध कामांची कंत्राटे देणे, खासगी कंत्राटदारांकडून काम करणे आणि कर्मचाऱ्यांना हळूहळू घरचा रस्ता दाखवणे याच मालिकेतील दुसरा प्रस्ताव या बैठकीत आला. यानुसार रस्त्यावर विजेच्या तारा टाकण्यासाठी रस्ता खणण्याचे काम इतके वर्षे बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत केले जात होते परंतु या कामासाठी निविदा मागवून हे काम कंत्राटी कामगारांमार्फत करण्याचा प्रस्ताव बेस्ट प्रशासनाने आणला होता. त्याला भाजपचा कडाडून विरोध आहे. नंतर सदर प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. बेस्ट उपक्रम तोट्यात जात असताना जाहिरातदारांना मात्र शुल्कामध्ये 100 टक्के सवलत देण्याचा आश्चर्यकारक प्रस्ताव बेस्ट समितीत आलाय. या प्रस्तावाला भाजपाचा विरोध आहे.”
“तोट्यात आलेल्या बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक सहकार्य करणे आणि बेस्ट उपक्रमाचे महानगरपालिकेत विलीनीकरण करणे याबाबत महापालिकेतील सत्ताधारी आणि राज्य सरकारमधील महाविकास आघाडी सरकार उदासीन आहे,” असं नमूद करत भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी निषेध व्यक्त केला. आपल्याचं कामगारांना देशोधडीला लावणार्या बेस्ट प्रशासनाविरुद्ध तीव्र विरोध आणि निषेध केल्यानंतरही बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी खासगीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर केले. त्यामुळे असंख्य कामगार बेरोजगार होतील. त्यांनाही घरचा रस्ता दाखवला जाईल, अशी शंका प्रकाश गंगाधरे यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा :
BEST | खासगीकरणाला विरोध करणारी मुंबईकरांची ‘बेस्ट’ भाडेतत्वावर बसेस घेणार
‘भारत बंद’च्या दिवशीही मुंबईच्या रस्त्यांवरील वर्दळ सामान्य; बेस्ट आणि टॅक्सी नेहमीप्रमाणे धावणार
बेस्टच्या अर्थसंकल्पात 1,887 कोटींची तूट, बेस्ट समितीच्या मंजुरीनंतर अर्थसंकल्प महापालिकेत सादर
व्हिडीओ पाहा :
BJP opposing privatization of BEST in Mumbai Prabhakar Shinde comment