किती असेल बुलेट ट्रेनचे तिकीट, वेगवान प्रवास कधी करता येणार?
Bullet Train : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्टासाठी जवळपास 1.08 लाख कोटींचा खर्च करण्यात येत आहे. यामध्ये 10 हजार कोटी केंद्र सरकारचे तर महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारचे प्रत्येकी 5 हजार कोटींची गुंतवणूक आहे. तर उर्वरीत रक्कम जपान सरकारने दिलेल्या कर्जातून उभारण्यात आली आहे. त्यासाठी 0.1 टक्के व्याजदर आहे.
भारताचे बुलेट ट्रेनचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे. मुंबई ते अहमदाबाद या दरम्यान बुलेट ट्रेन सूसाट धावणार आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) यांनी या कामाचे काम कुठवर आले आणि अजून काय करणे अपेक्षित आहे, याचा आढावा घेतला. देशातील पहिली बुलेट ट्रेन (Mumbai Ahmedabad Bullet Train) धावेल. त्यासाठी बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर तयार करण्यात येत आहे. पहिली बुलेट ट्रेन 2026 मध्ये तयार होईल. सुरतपासून एका स्थानकापर्यंत ती धावेल. अनेक स्थानकांचे काम प्रगतीपथावर आहे. तर सागरी बोगद्याचे काम पण सुरु झाले आहे. या बोगद्यातूनच बुलेट ट्रेन ठाण्याहून मुंबईत दाखल होईल. बुलेट ट्रेन सुरु झाल्यावर ती मुंबई, ठाणे, वापी, बडोदा, सुरत, आनंद आणि अहमदाबाद या मार्गाने पोहचेल.
सुरतमध्ये नाष्टा, मुंबईत येऊन काम
रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या बुलेट ट्रेनच्या वेगाचे गणित मांडले. या रुटवर बुलेट ट्रेन सुरु झाल्यावर तुम्ही सुरतला सकाळी नाष्टा करुन मुंबईत जाऊन काम करु शकता आणि रात्री पुन्हा परत सुरतला तुमच्या कुंटुंबियांसोबत जेवण करु शकता. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोरचे काम नोव्हेंबर 2021 पासून सुरु झाले होते. सुरुवातीला 1 किमीच्या वायडक्टचे काम 6 महिन्यात पूर्ण झाले. त्यानंतर एप्रिल 2023 पर्यंत 50 किलोमीटरचे काम पूर्ण करण्यात आले.
फ्लाईटपेक्षा कमी असेल तिकीट
बुलेट ट्रेनचे तिकीट किती असेल, असा प्रश्न वारंवार विचारण्यात येतो. रेल्वे मंत्र्यांनी त्याविषयीचा एक अंदाज वर्तवला आहे. जगभरात ज्या ठिकाणी बुलेट ट्रेन सुरु आहेत. तिथे 90 टक्के लोक दूरच्या प्रवासासाठी बुलेट ट्रेनचा वापर करत असल्याचे ते म्हणाले. याचा अर्थ बुलेट ट्रेनचे भाडे, किराया हा विमानाच्या तिकीटापेक्षा कमी असेल. एका रिपोर्टनुसार, मुंबई ते अहमदाबाद या बुलेट ट्रेनचे भाडे जवळपास हजार रुपये असू शकते.
1.08 लाख कोटींचा खर्च
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जवळपास 1.08 लाख कोटींचा खर्च करण्यात येणार आहे. यामध्ये 10 हजार कोटी केंद्र सरकारचे तर महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारचे प्रत्येकी 5 हजार कोटींची गुंतवणूक आहे. तर उर्वरीत रक्कम जपान सरकारने दिलेल्या कर्जातून उभारण्यात आली आहे. त्यासाठी 0.1 टक्के व्याजदर आकारण्यात येणार आहे.