मुंबई : देशात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, ओबीसी मधील उपेक्षित (OBC Reservation) आणि वंचित जातीजमातींना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे श्रेय शरद पवार साहेब (Sharad Pawar) यांनाच जाते असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal) यांनी केले आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी भटक्या जाती व विमुक्त जमाती सेल आयोजित कृतज्ञता सोहळा आणि मार्गदर्शन शिबीरामध्ये ते बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की, वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना विमुक्त जाती- जमातींसाठी 4 टक्के आरक्षण दिले आणि शरद पवार साहेब जेंव्हा मुख्यमंत्री झाले तेंव्हा मंडल आयोग लागू करुन या जाती-जमातींसाठी 11 टक्के एव्हढे आरक्षण लागू केले. एव्हढेच नाही तर महाराष्ट्रात मंडल आयोग हा पवार साहेबांनीच लागू केला. आम्ही जालन्याच्या समता परिषदेचे सभेत मागणी केली आणि काही महिन्यातच मंडल आयोगाच्या शिफारशी पवार साहेबांनी लागू केल्या, असेही भुजबळ म्हणाले.
या कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, स्वातंत्र्योत्तर काळात दलित जातींना आणि आदिवासी जमातींना शैक्षणिक, राजकीय आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागा देऊन समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न झाला. आणि तो केला शाहु महाराजांनी. या भारतात शाहु महाराजांनी पहिल्यांदा आरक्षण दिले. आता मात्र आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. आपल्याला संविधानाने दिलेले आरक्षण काढण्याच्या विचारात काही मंडळी आहेत. आरक्षण काढण्याच्या विचारात असलेल्यांच्या विरोधात एक होऊन लढावे लागेल.
महाविकास आघाडीचे सरकार हे तुमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. हे सरकार फुले-शाहू- आंबेडकर विचारांचे आहे. भटक्या- विमुक्त जमाती, मागासवर्गीय यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती नेमली होती तीने अनेक शिफारशी मंत्रिमंडळाला केल्या आहेत.आणि या शिफारशी मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या असून लवकरच विषयनिहाय प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी येणार आहे. राज्य शासनाचे वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ कार्यरत आहे. काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने या महामंडळाच्या माध्यमातून 25 हजार कर्ज मंजूर केले जात होते आता ते वाढवून 1 लाख रुपये करण्यात आले आहे. वसंतराव नाईक महामंडळाला देखील आता 200 कोटी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
तसेचत भटक्या जाती – विमुक्त जमातींसाठी राज्य सरकारने नविन 64 व्यावसायिक, कृषी अभ्यासक्रमाच्या शिष्यवृत्तीना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणखी 64 व्यावसायिक अभ्यासक्रमाना शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये राखीव जागा ठेवून त्यात प्राधान्य भटक्या- विमुक्तांना दिले जाणार आहे. विजा अ आणि भज ब या मागास प्रवर्गासाठी क्रिमिलेयर ची अट रद्द करण्याबाबत सुद्धा लवकरच निर्णय घेतला जाईल अश्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून आपले प्रश्न सोडविले जातील असे आश्वासनच मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थितांना दिले.