OBC Reservation: मध्यप्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न कसा सोडवला?; फडणवीसांचा आघाडी सरकारला काय सल्ला?
राज्य मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा दिलेला अंतरीम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुंबई: राज्य मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा (OBC Reservation) दिलेला अंतरीम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे आणि ओबीसींच्या आरक्षणासह निवडणुका घेण्यात याव्यात यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी महाविकास आघाडीला (maha vikas aghadi) मध्यप्रदेशचा फॉर्म्युला सुचवला आहे. मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणाबाबतचा असाच प्रश्न निर्माण झाला होता. तेव्हा आम्ही टेस्ट पूर्ण करायला तयार आहोत. पण आमच्या निवडणुका ठरवण्याचे अधिकार आमचे आहेत, असं मध्यप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं होतं. ते सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलं आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेश सरकारने त्यांचा प्रश्न संपवला आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनेही अशा पद्धतीनेच पावले उचलली पाहिजेत, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मीडियाशी संवाद साधताना राज्य सरकारला हा सल्ला दिला. निवडणुका ठरवण्याचा अधिकार हा राज्य निवडणूक आयोगाचाच असला पाहिजे असं आमचं मत आहे, पण आता वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थिती तयार झाली आहे. त्यामध्ये आम्ही सरकारला सहकार्य करायला तयार आहोत. सरकारने अधिकार स्वत:कडे घ्यावा. मध्य प्रदेशाप्रमाणे आपल्या कायद्यात बदल करावा. दोन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा करावा आणि त्यानंतर निवडणुका घ्याव्यात. ही आमची मागणी आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
आटपाडी करू शकते, सरकार का नाही?
आमचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी एक डेटा दिला आहे. आटपाडीच्या गावांनी सरकारची मदत न घेता पाच ते सात दिवसात ओबीसींचा रिपोर्ट तयार केला आहे. मग ही गावं पाच सात दिवसात रिपोर्ट तयार करू शकतात, तर सरकार एवढी यंत्रणा असताना ते का करू शकत नाही? याचं कारण सरकारच्या मनातच आरक्षण देण्याचं नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
आयोगाला पैसा का दिला नाही?
राज्य सरकारला काल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला चपराक लावली. चपराक लगावल्यानंतर काल जीआर केला आणि ओबीसी आयोगाला 30 कंत्राटी जागा काढल्या. मनात खोट नव्हती तर आधीच जागा का काढल्या नाही? आयोगाला पैसा का दिला नाही? हे स्पष्ट झालं आहे, असं ते म्हणाले. सव्वादोन वर्ष झाली तरी ओबीसी आरक्षणावर हे सरकार काही करत नसेल तर त्यांना सत्तेत राहण्याचा अधिकार आहे का हा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असा सवालही त्यांनी केला.
संबंधित बातम्या:
OBC Reservation: तर ओबीसींना कधीच आरक्षण मिळणार नाही, फडणवीसांनी सभागृहात भीती बोलून दाखवली
ओबीसी आरक्षणासाठीचा नवा कायदा ही सरकारची नौटंकी; चंद्रशेखर बावनकुळेंचा घणाघात
