मुंबई : एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) हे रोज आमच्याकडे पुरेसं सख्याबळ असल्याचा दावा करत आहेत आणि आम्हीच बाळासाहेबांची शिवसेना (Shivsena) असल्याचेही सांगत आहे. तसेच ठाकरे समर्थक शिवसेना नेत्यांनी विधानसभा अध्यक्षांना लिहिलेली पत्रं, तसेच घेतलेले निर्णय हे बेकायदेशीर असल्याचे सांगत आहे. मात्र आता एकनाथ शिंदे यांचं टेन्शन वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. कारण एकनाथ शिंदे यांनी आमदारांचं संख्याबळ जरी जमवलं असलं तरी तसा वेगळा गट त्यांना स्थापन करता येणार नाही. त्यामुळे एक तर त्यांना भाजपमध्ये (BJP) विलीन व्हावं लागणार अन्यथा दुसऱ्या कुठल्या तरी पक्षात एवढाच पर्याय त्यांच्यापुढे उरल्याचे सध्या तरी घटना तज्ज्ञ सांगत आहेत. हे नियम मान्य न केल्यास एकनाथ शिंदे यांच्यावर कारवाईही होऊ शकते, मात्र हा नियमांचा गुरफटा काय आहे. तोही सोप्या भाषेत समजून घेऊया…
विलीनीकरणाचा पर्यायच एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर उपलब्ध आहे. कारण पक्षातील फूट सिद्ध करण्यासाठी मूळ पक्षात अगदी विधानसभा, लोकसभा ते जिल्हा पातळी, तालुका पातळीपर्यंत फूट पडणे गरजचे असते. अशा पद्धतीची फूट असेल तरच हे नव्या पार्टीचे सदस्य होऊ शकतात, असे घटनातज्ज्ञ अनंत कळसे सांगतात. तसेच पक्षांतराच्या कारणावरून येणारी अपात्रता विलीनीकरणाला लागू होत नाही. या सदस्यांना दोन तृत्तीयांश पक्ष हा प्रत्येक पातळीवर फुटल्याचे सिद्ध करावे लागेल, असेही नियम सांगतात. हेच नियम आता एकनाथ शिंदे यांची मोठी डोकेदुखी वाढवू शकतात.
घटनातज्त्र सांगतात त्या अर्थान पाहिल्यास आत्ता एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात एक मोठी अडचण तयार झाली आहे. ती म्हणजे ते आमदार तर घेऊन बाहेर पडले आहेत. मात्र जिल्हा पातळीवरील आणि तालुका पातळीवरील सर्व सदस्य हे महाराष्ट्रातच आहेत. त्यांचा किती पाठिंबा हा शिंदेंना आहे हे सांगणं सध्या तरी कठीण आहे. तसेच खासदारांचा मोठा गटही उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच आहे. जिल्हा प्रमुख आणि संपर्कप्रमुख तसेच विभागप्रमुख यांच्याशी उद्धव ठाकरे यांनी आजच रॅपिड बैठका घेतल्या आहेत. एवढेच काय तर उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी आजच बैठक घेत सर्व नगरसेवकांशीही संवाद साधला आहे. त्यामुळे हे नेते अजून तरी ठाकरेंच्या समर्थनार्थ असल्याचे शिवसेनेचे नेते सांगत आहेत आणि याचमुळे कायदेशीर प्रक्रियेत एकनाथ शिंदेंच्या अडचणी या वाढू शकतात.