गायरान जमिनीप्रश्नी सरकारची दहशत नको, या नेत्याने थेट मुख्यमंत्र्यांचीच घेतली भेट…
महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात गायरान जमीन धारकांना नोटीस पाठवून जमिनी रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा तहसीलदारांमार्फत देण्यात आल्या आहेत.
मुंबईः गेल्या काही दिवसांपासून गायरान जमिनीप्रश्नी गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेल्या 30 ते 40 वर्षांपासून असलेल्या जमिनी आणि लोकांची घरं काढून घेण्याच्या नोटीसा काही भागात काढल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. तर काही ठिकाणी गायरान जमिनीप्रश्नावरुन मुख्यमंत्री आणि शिंदे फडणवीस सरकारवर जोरदार टीकाही करण्यात आली होती. या गायरान प्रश्नावरून वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी ठाम भूमिका घेत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचीच थेट भेट घेतली आहे.
यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रात गायरान जमीन धारकांवर अन्यायकारक पध्दतीने राज्यभर कारवाई केली जात असल्याचे म्हटले आहे.
महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात गायरान जमीन धारकांना नोटीस पाठवून जमिनी रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा तहसीलदारांमार्फत देण्यात आल्या आहेत.
त्यामुळे काही ठिकाणी घरं पाडण्यात आली आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारे दहशत निर्माण करणे निंदनीय असून जवळपास 22 लाख लोकांना याचा फटका बसला असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने हा एकतर्फी निर्णय दिला असून महाराष्ट्र सरकारने अॅडवोकॅटे जनरल यांच्यामार्फत रिप्रेझेंट करून 17 नोव्हेंबर 2002 ची अंतिम तारीख अंमलबजावणी आणि अहवाल सादर करण्यासाठी दिली होती.
त्या संदर्भात अधिकाऱ्यांना सक्त ताकीद देण्यात यावी की, या जीआरप्रमाणे ज्यांचे नियमितीकरण होतं आहे, त्यांचे नियमितीकरण करावे.
त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयाला पाठवण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनकडे केली होती असंही प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
याविषयी बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले की, आमची ही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली असून आम्हाला आशा आहे की, राज्य शासनच न्यायालयात जाऊन ही भूमिका घेईल अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.