मुंबई – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)यांच्यापुढे मुख्यमंत्री आणि राज्यांच्या (CM and Maharashtra Government)तक्रारींचा पाढाच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagatsingh Koshyari)यांनी राजभवनात झालेल्या कार्यक्रमात मांडला. राज्यात दोन वर्षांपासून विकास महामंडळांच्या नेमणुका झालेल्या नाहीत, मी गरजेप्रमाणे त्यांची समीक्षा करतो, कारण ते माझ्या अधिकारात येते. असे त्यांनी सांगितले. राज्यातील सिंचन योजना आहेत, मंत्री आणि अधिकारी बैठकीला येतात, पण ८० सिंचन योजना अशा आहेत, ज्या २० वर्षांहून अधिक काळापासून सुरु आहेत. काही योजना या ४० वर्षांपासून सुरु आहेत, असे त्यांनी सांगितले. काही ७०ते ९० टक्के पूर्ण झाल्या आहेत, पण त्यांचा लाभ मिळत नाहीये. अनेक योजना अर्ध्या आहेत. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री इथे आहेत. हे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. औरगंबादच्या पाणीप्रश्नाचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. तो प्रषश्न पंतप्रधानांची सोडवावा असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
औरंगाबादेत ५ दिवस, सात दिवसांनी पाणी येतं, हे काही योग्य नाही. अरुण जेटली म्हणाले होते की मोदी है तो मुमकीन है, आता मी आठ वर्षांनंतर म्हणतो मोदी है तो मुमकीन है, तर या योजनाही पूर्ण व्हायला हव्यात. ही विनंती त्यांनी पंतप्रधानांना केली आहे. या योजना पूर्ण झाल्या तर तुम्ही ज्या कारणाने मला पाठवले त्याचे सार्थक होईल, असेही राज्यपाल म्हणाले. मोदींच्या स्नेह, प्रेम आणि विश्वासामुळे आपण महाराष्ट्रात आलो, आपली येण्याची इच्छा नव्हती, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. विद्यापीठांमध्ये होणारे कार्यक्रम इंग्रजीतून होत होते, मी त्यांना सांगितले की मराठीतून कार्यक्रम करावेत, मुख्यमंत्र्यांना हे कसे वाटेल हे माहित नाही, असा टालोही त्यांनी सीएमना उद्धव ठाकरेंना लगावला. नागपूर आणि मुंबई विद्यापीठात काही उपक्रम राबवल्याची माहितीही त्यांनी सांगितली.
राज्यपाल कोश्यारी यांनी परखडपणे हे प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मांडल्याने आता यावर राजकारण रंगणार असल्याची शक्यता आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांचे संबंध राज्यात चांगले नसल्याचे सांगण्यात येते. अनेक मुद्द्यांवरुन दोघांमधील वाद अनेकदा समोरासमोर आलेले आहेत. विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अद्यापही चिघळलेला आहे. त्यातच गेल्या अधिवेशनाच्या वेळी समर्थ रामदासांबाबतच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे राज्यपालांना त्यांचे भाषम न करताच परतावे लागलेले होते. अशा स्थितीत राज्यपालांनी औरगंबादचा पाणी प्रश्न, सिंचन प्रकल्प हे राज्य सरकारचे अडचणीचे मुद्दे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे उपस्थित केल्याने, हा वाद राजकीयदृष्ट्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.