sathye college : साठ्ये महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप, जाणून घ्या त्यांच्या मागण्या
२००५ नंतर जेवढे कर्मचारी जॉईन झाले आहेत, त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशा विविध योजनांसाठी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले आहे.
मुंबई : मुंबईतील (mumbai) साठ्ये महाविद्यालयातील (sathye college) महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापिठीय सेवक संयुक्त कृती समितीच्या निर्देशानुसार त्याच्या मागण्यासाठी आज बेमुदत संप पुकारण्यात आला, त्यावेळी कर्मचाऱ्यांनी घोषणाबाजी सुद्धा केली. कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागच्या असल्यामुळे त्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्यासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. संपात सगळे कर्मचारी (Employee) सहभागी झाल्याची माहिती मिळाली आहे. सेवांतर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचे रद्द केलेले शासन निर्णय पुनर्जिवीत करुण पुर्ववत करणे, सातवा वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार १०, २०, ३० वर्षानंतरच्या लाभाची योजना लागू करणे अशा प्रमुख मागण्या आहेत.
२००५ नंतर जेवढे कर्मचारी जॉईन झाले आहेत…
विविध मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी संप केला आहे, विशेष म्हणजे हा बेमुदत संप असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचं नुकसान होण्याची शक्यता अनेकांनी व्यक्त केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सातवा वेतन आयोगानूसार वर्षानंतरच्या लाभाची योजना लागू करण्यात यावी. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार थकबाकी मिळावी. प्रत्येक वर्षी महाविद्यालयात अनेक पदं खाली झाली आहे. ती तात्काळ भरण्यात यावीत. कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्यामुळे दुसऱ्या कर्मचाऱ्यावर अधिकचं काम पडतं आहे. २००५ नंतर जेवढे कर्मचारी जॉईन झाले आहेत, त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशा विविध योजनांसाठी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले आहे.
वाचा काय आहेत मागण्या
१ सेवांतर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचे रद्द केलेले शासन निर्णय पुनर्जिवीत करुण पुर्ववत करणे.
२ सातवा वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार १०, २०, ३० वर्षानंतरच्या लाभाची योजना लागू करणे.
३ सातव्या वेतन आयोगानुसार वंचित असलेल्या १४१० विद्यापीठीय शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना थकबाकीसह सातवा वेतन आयोग लागू करणे.
४. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता देणे.
५. २००५ नंतर सेवा रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
६. विद्यापीठ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहित धरून त्या आधारे सातव्या वेतन आयोगाची वेतन श्रेणी लागू करणे.